शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडर  बापत २ अर्ब ३४ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी

असार २९, हेटौंडा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् वितरण शाखा हेटौंडाले  शिवम् सिमेन्ट उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर विद्युत् लाइन प्रयोगबापतको २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल नतिरेको बताएको छ । शिवम् सिमेन्टले विगत छ वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको सो विद्युत् लाइनबापतको महसुल तिर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । विसं २०७२ देखि २०७५ सम्मको डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेको र त्यसको रकम नतिरेको वितरण शाखा प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए।            शिवम् सिमेन्टले विद्युत् महसुल तिर्न आलटाल गरेपछि सो शाखाले लाइन काटिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि उक्त उद्योगले प्राधिकरणको विरुद्धमा अदालत पुगेको थियो । पाटन उच्च अदालत हेटौंडाले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तथापि शिवम् सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडर प्रयोगबापतको महसुल बुझाउन आनाकानी गर्दैआएको प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ ।            शिवमले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रहेको भए पनि हालसम्म महसुल नतिरेको कारण अहिले जरिवानासहितको रकम २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको हेटौंडा वितरण शाखाको लेखा शाखाले बताएको छ । उता उद्योगको व्यवस्थापन पक्षमा उक्त महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । हेटौंडा विद्युत् शाखाअन्तर्गत करीब ६० हजार विद्युत् मिटर लिने ग्राहक रहेको छ । विद्युत् सेवा लिएबापत मासिक १८ करोड रुपैयाँ विद्युत् महसुल प्राप्त हुने गरेको बताइएको छ । अवैधरुपमा विद्युत् चोरी गर्ने र महसुल नतिर्नेमाथि कारवाही र निरन्तर अनुगमन भइरहेको ठाकुरले जानकरी दिएका छन् । साथै विद्युत् रकम नबुझाउनेको लाइन काट्ने कार्य पनि जारी रहेको उनले बताए । रासस

सम्बन्धित सामग्री

‘न्यायोचित निकास देऊ’

वीरगञ्ज। वीरगञ्जका उद्यमीले यो विवादको ‘न्यायोचित निकास निकाल्नुपर्ने’ बताएका छन् । औद्योगिक ग्राहकले विद्युत् खपत गरेको महशुल तिर्नुपर्नेमा विवाद नरहेको तर महशुल असुल्ने नाममा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नै नगरेका उद्योगको लाइन काटेर अन्याय गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६३ उद्योगले २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ महशुल तिर्न बाँकी रहेकाले लाइन काट्ने अभियान थालिएको र शुरूमा बढी रकम बक्यौता राख्नेको विद्युत् आपूर्ति काटिएको बताएको छ ।  हिलेसम्म नौओटा ठूला उद्योगका लाइन काटेको छ । लोडशेडिङको समयमा प्राधिकरणसँग २० घण्टाभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपभोगका लागि सम्झौता गरेका ग्राहकसँग महशुल लिनु स्वाभाविक भए पनि माग नै नगरेका र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको आपूर्तिमा उक्त महशुल लगाउनु अन्याय हुने वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । ‘प्राधिकरणले पहिला ती उद्योगले त्यस्तो सहुलियत मागेको र लोडशेडिङको समयमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ अग्रवालले भने ।  उद्योग, व्यापार क्षेत्र समस्यामा रहेका बेला प्राधिकरणले पारदर्शी तरीकाले महशुल असुल्ने नीति लिनुपर्ने उद्योगीको माग छ । प्राधिकरणले लोडशेडिङ अन्त्यपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई पनि २ वर्षसम्म प्रिमियम दरमा बिल पठाएको भेटिएको छ । २०७५ जेठमा लोडशेडिङ अन्त्य भएको थियो । प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७७ असारमा संशोधन गरेको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन खारेज गरेर सामान्य महशुल दर नतोक्दासम्म प्राधिकरणले प्रिमियम भन्दै सामान्यको तुलनामा ६५ प्रतिशत बढी महशुलको बिल पठाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।  लोडशेडिङ हटिसकेपछि सामान्य लाइनबाट आपूर्ति माग गरेर पनि प्रिमियम दरको बिल थमाइएका ग्राहकले यस्तो रकम नतिर्ने अडान लिनु स्वाभाविक भएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । यो विवादको निकास सामान्य भए पनि सरकार, प्राधिकरण र केही खराब नियतका उद्योगीको बद्नियतका कारण कचल्टिएको आम उद्योगीको बुझाइ छ ।  संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले यो समस्याको समाधान सहज रूपमा गर्न सकिने बताए । ‘लोडशेडिङको बेला प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर खपत गरेका वा सम्झौता नगरे पनि लोडशेडिङमा उद्योग चलाएका उद्योगीसँग असुल्नुपर्छ । यस्तो सहुलियत नलिएका र लोडशेडिङ हटिसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकको लाइन काट्नु अन्याय हो,’ राजपालले भने । लाइन काटेर उद्योग बन्द गराएरमात्र समस्या समाधान नहुने अध्यक्ष अग्रवालले बताए । ‘यसमा प्राधिकरण र उद्योगीको समझदारीमा निकास पहिल्याउनु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।  के हो डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको लफडा ? दैनिक १६ घण्टासम्म लोडशेडिङको समयमा माथिल्लो भोल्टेज (६६ केभीभन्दा माथि) बाट विद्युत् आपूर्ति लिएका औद्योगिक ग्राहकको लाइन काट्ने प्राविधिक क्षमता प्राधिकरणसँग थिएन । त्यस्ता उद्योगले आफ्नै सब स्टेशन बनाएर आपूर्ति लिएकाले लोडशेडिङ पालन गर्ने कि नगर्ने उद्योगीकै हातमा थियो ।  केही उद्योगले प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा लोडशेडिङ पालन नगरेको पत्ता लागेपछि प्राधिकरणले माथिल्लो भोल्टेजलाई ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन’ भन्दै नियमित आपूर्ति लिन चाहने उद्योगसँग २०७० सालमा आवदेन माग गरेको थियो ।  तर, यस्तो आपूर्तिको महशुल निर्धारण २०७३ मा ल्याइएको विद्युत् महशुल संकलन विनियमावलीले गरेको हो । प्राधिकरणले माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिएका सबै ग्राहकले दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गरेको भन्दै चर्को महशुल लगाएर बिल पठाएपछि विवाद शुरू भएको हो । यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वोच्चले प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला गरेको छ ।  प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि लोडशेडिङ अन्त्य घोषणा गरे पनि विनियमावली संशोधनमा २ वर्ष समय लगायो । विनियमावलीमा समान्य महशुल दर भए पनि संशोधनअघिसम्म प्रिमियम महशुलको बिल काटेको थियो । लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत प्रिमियम महशुल लगाएर बिल आए पनि उद्योगीले सामान्य दरले महशुल तिर्दै आएका छन् । यस्ता उद्योगको महशुल पनि बक्यौता देखिएको छ ।

नीतिगत निर्णयभन्दा मौखिक निर्देशन बलियो

काठमाडौं । नीतिगत निर्णयभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशन बलियो हुँदा लामो समयदेखि किचलो भइरहेको ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’को बक्यौता विद्युत् महशुलको विवाद झनै अन्योलमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको बक्यौता तिर्न उद्योगहरुलाई भदौ १७ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको छ । उसले बक्यौता नतिरे लाइन काटिने चेतावनी पनि दिएको छ । त्यसपछि उद्योगीहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकहाँ गुहार माग्न पुगे । उद्योगीहरूसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुलको समस्या समाधान गर्न अध्ययन भइरहेको भन्दै यस विषय टुंगोमा नपुग्दासम्म उद्योगहरुमा विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न सोमवार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी उक्त निर्देशन दिए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यस विषयमा प्राधिकरणलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन । यतिबेला नीतिगत निर्णयभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनलाई बलियो मान्नुपर्ने अवस्था प्राधिकरणलाई आइलागेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लिखित रूपमा निर्देशन आएको भए यस विषयमा निर्णय गर्न सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट लिखित रूपमा निर्देशन आएको भए यस विषयमा निर्णय गर्न सहज हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीबाट मौखिक रूपमा आएको निर्देशन कार्यान्वन नै नगर्ने भन्ने त होइन तर यसले हामीलाई निर्णय गर्न समस्या भएको छ । लिखित निर्देशन आएको भए निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई सहज हुने थियो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । प्राधिकरणका अनुसार ६७ ओटा उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेबापतको महशुल बुझाएका छैनन् । शुरूको बक्यौतामा ब्याज र जरिवाना थपिँदा तिर्न बाँकी रकम २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।  ऊर्जा मन्त्रालयले समेत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै बक्यौता नबुझाउने उद्योगीलाई कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सोधेको छ । प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण कारबाही प्रक्रियामा जान नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई जवाफी पत्र पठाउने बताइएको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई दिएको १५ दिने समय सीमा आगामी मंगलवार सकिँदै छ । समय सकिन केही दिन बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्रीले दिएको मौखिक निर्देशनका कारण प्राधिकरणलाई उचित निर्णयमा पुग्न समस्या भएको छ ।

विद्युत्को बक्यौता नरहेको धागो उद्योगीको दाबी

नेपाल धागो उत्पादक संघले विद्युत् प्राधिकरणलाई कुनै पनि बक्यौता रकम तिर्न बाँकी नरहेको बताएको छ । धागो उद्योगहरूले चौबिसै घन्टा विद्युत्को प्रयोग नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बक्यौता...

रघुपति जुट मिलको विद्युत् कटौति

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले विराटनगर रानीस्थित ७५ वर्ष पुरानो रघुपति जुट मिलको विद्युत् काटिदिएको छ । विद्युत् काटेपछि उद्योग बन्द भएको छ । उद्योग बन्द भएसँगै साढे ३ हजार मजदुरको रोजीरोटी खोसिएको छ । विगतमा डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनबाट लिएको विद्युत्को बक्यौता नतिरेकाले विद्युत् लाइन काट्नुपरेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । तर, उद्योगका सञ्चालक राजकुमार गोल्छाले भने आफ्नोतर्फबाट विद्युत्को महसुस बाँकी नरहेको बताए । “हाम्रोतर्फबाट विद्युत्को महसुस तिर्न बाँकी देखिँदैन,” उनले भने, “उहाँहरूलाई तिर्न बाँकी रहेको प्रमाण ल्याउनुहोस् भन्दा पनि प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्न । यो उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने काम हो ।”