मुख्यमन्त्री राउतको बयान : सबै हेर्ने जिम्मा मेरो होइन !

मधेस प्रदेशका छात्राहरूका लागि वितरण गर्ने गरी खरिद गरिएको साइकलमा १० करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। साइकल खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानी कार्य गर्दासम्म संलग्न कर्मचारीहरू र साइकल आपूर्तिकर्ताले संघ र प्रदेश सरकारलाई बदनियतपूर्वक हिनामिना एवं हानी नोक्सानी गरेको पाइएकाले सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग दाबी लिई मुद्दा दायर भएको अख्तियारको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जनकपुरधा

सम्बन्धित सामग्री

फेक अडियो प्रकरण : रेकर्ड गर्ने तिमल्सिनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइयो

'सिधाकुरा' नामक अनलाइन तथा युट्युब च्यानललाई न्यायाधीश र मिडिया सञ्चालकले भ्रष्टाचार गरेको भनेर अडियो उपलब्ध गराएको आरोप लागेका राजकुमार तिमल्सिनालाई सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । सिधाकुराका प्रकाशक युवराज कँडेलले सर्वोच्च अदालतको इजलासमा अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा बयान दिने क्रममा तिमल्सिनालाई पोलेका थिए ।

अडियो उपलब्ध गराउने तिमल्सिनालाई प्रहरी हिरासतमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

२३ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा अनलाइनलाई अडियो उपलब्ध गराएको भनिएका गोदावरीका राजकुमार तिमल्सिनालाई प्रहरीको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको छ । बयान नसकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई सोमबार बिहान उपस्थित गराउनू भनी प्रहरीको जिम्मा लाएको हो …

हाजिरी जमानीमा रिहा भए बैंकर

काठमाडौं । धितो मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सेन्चुरी कमर्सियल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)द्वय तुलसी गौतम र मनोज न्यौपानेसहित १० जना बैंकर हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् । उनीहरूको बयान सकिए पनि अनुसन्धान नसकिएकाले दैनिक हाजिरी हुने गरी रिहाइ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।  ‘अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका विज्ञसहितको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ बोगटीले भने, ‘अझै २ साताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएकाले दैनिक सीआईबीमा हाजीर हुनेगरी रिहाइ गरिएको हो ।’ उनीहरूलाई नेपाल बैंकर्स संघ, प्रभु बैंक र परिवारको जिम्मा लगाइएको बोगटीले बताए ।  फागुन १५ गते पक्राउ परेका उनीहरूलाई तीनपटक म्याद थप गरी प्रहरीले १७ दिन हिरासतमा राखेर दैनिक हाजीर हुने गरी रिहा गरेको हो । पक्राउ परेको भोलिपल्टै उनीहरूलाई छुटाउन बैंकर संघका पदाधिकारीले तत्कालीन गृहमन्त्रीका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक र सीआईबीका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । प्रहरीले रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि बैंकरहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । सरकार परिवर्तनसँगै संघका पदाधिकारीले गतसाता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर बैंकरमाथि भएको धरपकडको विरोध गरेका थिए । संघले विज्ञप्तिमार्फत पनि बैंकिङ कसुरसँग सम्बद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया ‘पहिला सुन अनि थुन’ हुनुपर्नेमा ‘पहिले थुन अनि सुन’ भएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका थिए । प्रवक्ता बोगटी भने आरोपितलाई रिहाइ गर्दा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नभएकाले रिहाइ गरिएको र यसले मुद्दा कमजोर नहुने दाबी गर्छन् ।  ऋण प्रवाहमा भएको कमजोरी नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानको विषय भए पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएपछि बैंकरलगायत निजीक्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले विरोध गरेका थिए ।  प्रहरीले पूर्वसीईओद्वय गौतम र न्यौपानेका साथै ऋण दिने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरू राजेश भण्डारी, दिलीप बराल, सुवासबहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दीपेश प्रधान र सुनिल बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूलाई देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष रवीन्द्र चौलागार्इं र उनको कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोप प्रहरीले लगाएको छ । सेन्चुरी हाल प्रभु बैंकमा गाभिइसकेको छ । प्रभुमा न्यौपाने वरिष्ठ सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।  पछिल्लो समय देउराली सहकारीको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा बैंकको कर्जा प्रवाहमा कमजोरी भेटेपछि प्रहरीले बैंकरलाई समेत पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ । सहकारी समस्यामा परेसँगै प्रभु बैंकले ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, बैंकले पटकपटक लिलामीको सूचना जारी गर्दा पनि धितो विक्री हुन सकेको छैन ।  प्रहरीका अनुसार सेन्चुरीले पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी, थ्री ब्रदर्स मार्केटिङ, पूजा मार्केटिङ र अन्नपूर्ण डिस्टिलरी समेतलाई २ अर्ब ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । तर, कर्जा प्रवाह गर्दा धितोस्वरूप बैंकमा राखिएको सम्पत्तिको मूल्यांकन १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।  बैंकरहरूले भने चल/अचल सम्पत्तिबाहेक परियोजना, व्यापार, नगद प्रवाहलगायत थुप्रै आधार हेरेर कर्जा दिइने हुँदा धितो मूल्यांकनका आधारमा कर्जा प्रवाहमा कमजोरी भएको व्याख्या गर्नु गलत हुने तर्क गर्छन् । उनीहरूले यसै आधारमा गिरफ्तारीको  विरोध गरेका हुन् ।

अवैध भारतीय कम्पनीलाई सरकारबाट राहत

वीरगञ्ज। नेपालमा दर्ताविनै वर्षौंदेखि ढुवानी व्यवसाय चलाइरहेको भारतीय कम्पनीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले न्यून धरौटी तोकेर राहत दिएको छ । भारतीय कम्पनी एमएस किसान ट्रेडर्सले ढुवानी गरिरहेको मलखादसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले विभागको जिम्मा लगाएका १३ ओटा ट्रक अनुसन्धानको ‘कर्मकाण्ड’ पुर्‍याएर छोडिएको हो ।  सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)बाट रासायनिक मल खरीद गरेको छ । मल भित्त्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पाएका छन् । आईपीएलको स्थानीय ढुवानीकर्ताको रूपमा किसानले वर्षौंदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ढुवानी कारोबार चलाइरहेको छ ।  नेपालको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको किसान ट्रेडर्सले बन्दरगाहबाट कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङका वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत स्थानका गोदामसम्म ढुवानी गर्दै आएको छ ।  भारत मोतिहारीको किसान ट्रेडर्डले वर्षौंदेखि बन्दरगाहबाट मलखाद ढुवानी गर्दै आएको थियो । यो समाचार आर्थिक अभियानले प्रकाशित गरेकै दिन गत माघ ४ गते बारा प्रहरीले १३ ओटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको थियो ।  समातिएको मल साल्ट ट्रेडिङको थियो । विभागले उक्त भारतीय कम्पनीको कारोबारबारे साल्ट ट्रेडिङसँग जानकारी मागेको थियो । साल्ट ट्रेडिङले २०७६/७७ देखि उक्त कम्पनीले मल ढुवानी गरिरहेको जानकारी दिए पनि विभागले गत जेठ १५ देखि माघ १४ गतेसम्मको कारोबारलाई मात्र आधार मानेर जरीवाना तोकेको हो । विभागले ८ महीनाको कारोबारलाई मात्र आधार बनाएर मूल्य अभिवृद्धिकर, टीडीएस, जरीवाना र ब्याजसहित ११ लाख ८३ हजार ४६७ रुपैयाँ धरौटी राख्न लगाएर ट्रक र किसानका प्रतिनिधिलाई छोडिदिएको छ । कार्यालयले किसान ट्रेडर्सका स्थानीय प्रतिनिधि राकेश श्रीवास्तवलाई बोलाएर बयान लिएको थियो । राकेशसमेत भारतीय नागरिक हुन् । कम्पनीका सञ्चालक शिवपूजन गुप्तालाई विभागले उपस्थित गराउन सकेन ।   ५ वर्षको कारोबारमा ८ महीनाको जरीवाना  कृषि सामग्रीको ढुवानीबारे राजस्व अनुसन्धान विभाग बेखबर ग्लोबल टेन्डरबाट आपूर्ति भएको मल आयात प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभए पनि भारतीय ढुवानी कम्पनी र ढुवानीमा प्रयोग भएका साधनले राजस्व चुहावाट गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ट्रक समातिएलगत्तै विभागलाई उच्च राजनीतिक तहबाट मलसहितका ट्रक छोड्न चर्को दबाब आएको र दबाब थेग्न नसकेरै ८ महीनाको कारोबारलाई मात्र आधार मानेर जरीवाना तोकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।  विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना भने अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमात्रै भएकाले विस्तृत अनुसन्धान बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ । जरीवाना धरौटीमा राखेर तारेखमा छोडिएको हो । विस्तृत अनुसन्धान हुँदा कर छली भएको देखिए पुन: उपस्थित गराउँछौं,’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने ।  साल्ट ट्रेडिङले किसानसँग ५ वर्ष कारोबार गरेको जानकारी पठाए पनि विभागले ८ महीनाको समयलाई मात्र आधार मानेर कम जरीवाना तिराएर उन्मुक्ति दिने तारतम्य मिलाइएको दाबी विभागका एकजना अधिकारीले गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ बाट ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाएकाले जेठ १५ यताको कारोबारलाई आधार मानिएको तर्क महानिर्देशक ढुंगानाको छ ।  वर्ष २०७८/७९ मा पनि सरकारले ढुवानीमा यो कर लगाएर केही महीनापछि हटाएको थियो । भारतीय कम्पनीले कारोबार गरेको सम्पूर्ण अवधिको मूल्य अभिवृद्धिकर, आयकर र टीडीएस अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने विभागका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।  भारतीय कम्पनीले कृषि सामग्रीको मलखादसमेत ढुवानी गर्दै आएको छ । विभाग भने यो अवैध कम्पनीले कृषि सामग्रीसँग कति ढुवानी कारोबार गर्‍यो भन्नेमा अहिलेसम्म बेखबर छ । अहिलेसम्म विभागले यसमा चासो राखेको छैन । यो प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान भएमा आईपीएल, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीसमेत तानिने विभागका एक अधिकारीले बताए । आईपीएलले नेपालको कानूनले नचिन्ने भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएकोमा कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्रेडिङजस्ता सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले त्यस्तो कम्पनीको आधिकारिता जाँच नगरी बन्दरगाहमा काम गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ ।  सरकारी स्वामित्वका व्यापारिक प्रतिष्ठानले नै वर्षौंदेखि अवैधानिक भारतीय कम्पनीमार्फत ढुवानी गराइरहेको पोल खुलेपछि प्रहरीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएर विभागको पथलैया कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

बयान लिनै चार महिना

तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा प्रकरण छानबिन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चार महिनादेखि बयान लिने काममै अल्झिएको छ । तत्काल छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको टोली अहिले प्रतिवादीहरूको बयान लिने काम गरिरहेको हो ।

अमृता र सैफको डिभोर्सबारे छोरी साराको बयान – त्यो नै सही फैसला थियो

सन् १९९१ मा विवाह बन्धनमा बाँधिएका सैफ अली खान र अमृता सिंहले सन् २००४ मा सम्बन्ध विच्छेद गरे । सम्बन्ध विच्छेदपछि दुई सन्तान सारा अली खान र इब्राहिमको जिम्मा अमृताले पाइन् । यसका बाबजुद सैफ पनि आफ्ना छोराछोरीसँग निकै नजिक थिए ।साराले पिता सैफ र सौतेली आमा करीना कपुरसँग समय बिताउँदै गरेको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए । साराका अनुसार पिता सैफ र आमा अमृताले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सही फैसला लिएका थिए ।हालै मात्र च्याट शो ‘फीट अप विद द स्टार्स’ का दौरान आफ्नो आमाबाबुको बिग्रँदो सम्बन्धबार

ट्याँस्स टिको

किसानहरूको आँखा भीडको बयान सुनेपछि टलपल रसाएर आयो । उनीहरू भावुक बने । भीडले तिनलाई सोध्दै नसोधी कालो रङको टीका लगाइदिए । कालो टीका लगाइदिने भीड फर्केको मात्र के थियो । अर्को क्रान्तिकारी भीड आएर च्याप्प समात्यो र भन्यो – सबैभन्दा शक्तिशाली हामी नै हौँ ट्याँस्स टिको टाँस ! देश बनाउने जिम्मा हाम्रो पक्का भो ।

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आत्मघाती हमला, ४१ जनाको मृत्यु

अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भएको आत्मघाती हमलामा ४१ जनाको मृत्यु भएको छ। धार्मिक समूह शियाको साँस्कृतिक केन्द्रमा भएको हमलामा अन्य ८० जनाभन्दा बढी घाइते भएका बिबिसीले जनाएको छ। घाइतेमा महिला तथा बालबालिका पनि छन्। हालसम्म घटनाको जिम्मा कसैले लिएको छैन। तालिबान समूहले गरेका आशंका भए पनि उसले यसमा आफ्नो कुनै हात नरहेको बयान जारी गरेको छ।…