वीरगञ्ज। नेपालमा दर्ताविनै वर्षौंदेखि ढुवानी व्यवसाय चलाइरहेको भारतीय कम्पनीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले न्यून धरौटी तोकेर राहत दिएको छ । भारतीय कम्पनी एमएस किसान ट्रेडर्सले ढुवानी गरिरहेको मलखादसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले विभागको जिम्मा लगाएका १३ ओटा ट्रक अनुसन्धानको ‘कर्मकाण्ड’ पुर्याएर छोडिएको हो ।
सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल)बाट रासायनिक मल खरीद गरेको छ । मल भित्त्याउने जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पाएका छन् । आईपीएलको स्थानीय ढुवानीकर्ताको रूपमा किसानले वर्षौंदेखि वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ढुवानी कारोबार चलाइरहेको छ ।
नेपालको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको किसान ट्रेडर्सले बन्दरगाहबाट कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङका वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवालगायत स्थानका गोदामसम्म ढुवानी गर्दै आएको छ ।
भारत मोतिहारीको किसान ट्रेडर्डले वर्षौंदेखि बन्दरगाहबाट मलखाद ढुवानी गर्दै आएको थियो । यो समाचार आर्थिक अभियानले प्रकाशित गरेकै दिन गत माघ ४ गते बारा प्रहरीले १३ ओटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको थियो ।
समातिएको मल साल्ट ट्रेडिङको थियो । विभागले उक्त भारतीय कम्पनीको कारोबारबारे साल्ट ट्रेडिङसँग जानकारी मागेको थियो । साल्ट ट्रेडिङले २०७६/७७ देखि उक्त कम्पनीले मल ढुवानी गरिरहेको जानकारी दिए पनि विभागले गत जेठ १५ देखि माघ १४ गतेसम्मको कारोबारलाई मात्र आधार मानेर जरीवाना तोकेको हो । विभागले ८ महीनाको कारोबारलाई मात्र आधार बनाएर मूल्य अभिवृद्धिकर, टीडीएस, जरीवाना र ब्याजसहित ११ लाख ८३ हजार ४६७ रुपैयाँ धरौटी राख्न लगाएर ट्रक र किसानका प्रतिनिधिलाई छोडिदिएको छ ।
कार्यालयले किसान ट्रेडर्सका स्थानीय प्रतिनिधि राकेश श्रीवास्तवलाई बोलाएर बयान लिएको थियो । राकेशसमेत भारतीय नागरिक हुन् । कम्पनीका सञ्चालक शिवपूजन गुप्तालाई विभागले उपस्थित गराउन सकेन ।
५ वर्षको कारोबारमा ८ महीनाको जरीवाना
कृषि सामग्रीको ढुवानीबारे राजस्व अनुसन्धान विभाग बेखबर
ग्लोबल टेन्डरबाट आपूर्ति भएको मल आयात प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभए पनि भारतीय ढुवानी कम्पनी र ढुवानीमा प्रयोग भएका साधनले राजस्व चुहावाट गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ट्रक समातिएलगत्तै विभागलाई उच्च राजनीतिक तहबाट मलसहितका ट्रक छोड्न चर्को दबाब आएको र दबाब थेग्न नसकेरै ८ महीनाको कारोबारलाई मात्र आधार मानेर जरीवाना तोकेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगाना भने अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानमात्रै भएकाले विस्तृत अनुसन्धान बाँकी रहेको बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको छ । जरीवाना धरौटीमा राखेर तारेखमा छोडिएको हो । विस्तृत अनुसन्धान हुँदा कर छली भएको देखिए पुन: उपस्थित गराउँछौं,’ महानिर्देशक ढुंगानाले भने ।
साल्ट ट्रेडिङले किसानसँग ५ वर्ष कारोबार गरेको जानकारी पठाए पनि विभागले ८ महीनाको समयलाई मात्र आधार मानेर कम जरीवाना तिराएर उन्मुक्ति दिने तारतम्य मिलाइएको दाबी विभागका एकजना अधिकारीले गरे । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ बाट ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धिकर लगाएकाले जेठ १५ यताको कारोबारलाई आधार मानिएको तर्क महानिर्देशक ढुंगानाको छ ।
वर्ष २०७८/७९ मा पनि सरकारले ढुवानीमा यो कर लगाएर केही महीनापछि हटाएको थियो । भारतीय कम्पनीले कारोबार गरेको सम्पूर्ण अवधिको मूल्य अभिवृद्धिकर, आयकर र टीडीएस अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने विभागका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
भारतीय कम्पनीले कृषि सामग्रीको मलखादसमेत ढुवानी गर्दै आएको छ । विभाग भने यो अवैध कम्पनीले कृषि सामग्रीसँग कति ढुवानी कारोबार गर्यो भन्नेमा अहिलेसम्म बेखबर छ । अहिलेसम्म विभागले यसमा चासो राखेको छैन । यो प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान भएमा आईपीएल, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीसमेत तानिने विभागका एक अधिकारीले बताए । आईपीएलले नेपालको कानूनले नचिन्ने भारतीय कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएकोमा कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्रेडिङजस्ता सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले त्यस्तो कम्पनीको आधिकारिता जाँच नगरी बन्दरगाहमा काम गर्न अनुमति दिएको पाइएको छ ।
सरकारी स्वामित्वका व्यापारिक प्रतिष्ठानले नै वर्षौंदेखि अवैधानिक भारतीय कम्पनीमार्फत ढुवानी गराइरहेको पोल खुलेपछि प्रहरीले ट्रक नियन्त्रणमा लिएर विभागको पथलैया कार्यालयमा बुझाएको थियो ।