मौद्रिक नीतिले पुँजीबजार लक्षित नियन्त्रणमुखी व्यवस्था खारेज गर्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा

वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ : प्रभु साह

काठमाडौं, २७ कार्तिक । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री प्रभु साहले वर्तमान व्यवस्थाले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले अहिलेको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज (सोमबार) पार्टीद्धारा सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित तिहार एवम् छठको शुभकामना कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकमा लोकतन्त्रको नारा […]

Reporters Nepal आश्विन २०८०

बजेटको बुँदा २६,२७ र २९ का व्यवस्था खारेज नभए आन्दोलन गर्छौं : अध्यक्ष गोल्यान

काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।छाता संस्थाहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्।उनीहरूले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बा

थाहा खबर जेष्ठ २०८०

निजी क्षेत्रक‍ो विद्यालयमा वर्षैपिच्छे भर्ना हुने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग सांसद उर्मिलाको माग

Desh Sanchar चैत्र २०७९

नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि २४ कम्पनीले मागे नेप्सेसँग सिफारिस

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा शेयर कारोबार रोकिने व्यवस्था खारेज भएको छ ।

Shilapatra भाद्र २०७९

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था खारेज, अख्तियारी धितोपत्र बोर्डलाई

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

पूर्वन्यायाधीश फोरमको माग : प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइने व्यवस्था खारेज होस्

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

नेपालमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिँदै

विदेश जानुपर्ने कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था २ वैशाखदेखि खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको तयारी, बाँकी सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट गरिने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइने भएको...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायतका व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन)ले आफूहरुको लगानीको सुरक्षा र कानूनमा व्यवस्था गरिएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत सबै विभेदकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नु पर्ने लगायत माग गरेको छ । ‘सीप, संस्कार र प्रविधिसहितको शिक्षा, दक्ष जनशक्ति आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ यही चैत ९ र १० गते सम्पन्न प्याब्सनको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित १५औँ …

NepalJapan फाल्गुन २०७८

अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानो व्यवस्था जगाउनु पर्दैन ?

काठमाडौँ– सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्‍यो । अध्यादेश कार्यान्वयनबाट नेकपा (एमाले) फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बने । जारी भएको ४१ दिनपछि सरकारले संसद चलिरहेकै अवस्थामा यही असोज ११ गते उक्त अध्यादेश खारेज गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले […]

Khabarhub भाद्र २०७८

अध्यादेश खारेज भयो तर, ऐनको साविकको व्यवस्था जागेन, अब एक जनाले पनि दल विभाजन गर्न पाउने!

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७८

मौद्रिक नीतिले पुँजीबजार लक्षित नियन्त्रणमुखी व्यवस्था खारेज गर्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा

सम्बन्धित सामग्री

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा शेयर कारोबार रोकिने व्यवस्था खारेज भएको छ ।