अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानो व्यवस्था जगाउनु पर्दैन ?

दलसम्बन्धी ऐनमा साविकै व्यवस्था जगाउने विधेयक पेश

काठमाडौँ – ‘राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सो विधेयक पेश गरेका हुन्। राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन २०७३ को केही व्यवस्थाहरुमा अध्यादेशले संशोधन गरेको र सो पश्चात उक्त अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा ऐनको साविककै व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन, […]

Desh Sanchar माघ २०८०

दल विभाजनसम्बन्धी पुरानै व्यवस्था फर्काइँदै, अब संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत अनिवार्य

Nepal Press पौष २०८०

राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता

काठमाडौँ : सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नामबाट बिहीवार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा अध्यादेश खारेज भइसकेकाले ऐनमा भएको साविककै व्यवस्था कायम राखी विधेयक दर्ता गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग २९ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को केही व्यवस्थाहरुमा संशोधन गरेको थ

थाहा खबर पौष २०८०

राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌मा दर्ता [भिडियो]

अध्यादेश खारेज भइसकेकाले ऐनमा भएको साबिककै व्यवस्था कायम राखी विधेयक दर्ता गरिएको छ ।

HamraKura पौष २०८०

अध्यादेश खारेज भयो तर, ऐनको साविकको व्यवस्था जागेन, अब एक जनाले पनि दल विभाजन गर्न पाउने!

पहिलो पोस्ट भाद्र २०७८

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक निवेदन पेस

काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी अवैधानिक जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेस भएको छ।संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पूरक निवेदन पेस गरेका हुन्।संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको अर्यालले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्र

थाहा खबर आषाढ २०७८

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रघाती : राष्ट्रिय जनमोर्चा

११ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले जेठ ९ गते सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रघाती रहेको दावी गरेको छ । अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा ४ र ५ मा रहेको व्यवस्था राष्ट्रघाती भएको बताएको छ । दफा ३ को उपदफा […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७८

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले “केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई

बाह्रखरी जेष्ठ २०७७

https://www.onlinekhabar.com/2020/05/861926

२५ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु भएकै दिन शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश खारेज गरी ऐनको पुरानै व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्ने तयारी भएको छ । सरकारले केही समयअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी …

अनलाइनखबर चैत्र २०७६

विवादास्पद अध्यादेश खारेजपछि साबिकको व्यवस्था जगाउन नयाँ अध्यादेश, के भएको थियो गल्ती?

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७६

अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानो व्यवस्था जगाउनु पर्दैन ?

सम्बन्धित सामग्री

अध्यादेश खारेज भइसकेकाले ऐनमा भएको साबिककै व्यवस्था कायम राखी विधेयक दर्ता गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले “केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउन बनेको अध्यादेशलाई