४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायतका व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन)ले आफूहरुको लगानीको सुरक्षा र कानूनमा व्यवस्था गरिएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत सबै विभेदकारी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नु पर्ने लगायत माग गरेको छ । ‘सीप, संस्कार र प्रविधिसहितको शिक्षा, दक्ष जनशक्ति आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नाराका साथ यही चैत ९ र १० गते सम्पन्न प्याब्सनको १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित १५औँ …

सम्बन्धित सामग्री

वर्तमान व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ : प्रभु साह

काठमाडौं, २७ कार्तिक । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री प्रभु साहले वर्तमान व्यवस्थाले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले अहिलेको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज (सोमबार) पार्टीद्धारा सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित तिहार एवम् छठको शुभकामना कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकमा लोकतन्त्रको नारा […]

बजेटको बुँदा २६,२७ र २९ का व्यवस्था खारेज नभए आन्दोलन गर्छौं : अध्यक्ष गोल्यान

काठमाडौं :  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता संस्थाले मर्जर तथा एक्जिक्युसन (कार्यान्वयन) बाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।छाता संस्थाहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा मर्जर तथा एक्जिक्युसनबाट प्राप्त लाभ र एफपीओ प्रिमियमबाट दिएको लाभांशलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने गरी आएको आर्थिक विधेयकको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका हुन्।उनीहरूले आर्थिक विधेयक २०८० मा एफपीओको प्रिमियम र बा

नयाँ ब्रोकर कम्पनीका लागि २४ कम्पनीले मागे नेप्सेसँग सिफारिस

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा शेयर कारोबार रोकिने व्यवस्था खारेज भएको छ ।

नेपालमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिँदै

विदेश जानुपर्ने कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था २ वैशाखदेखि खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागको तयारी, बाँकी सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट गरिने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइने भएको...

एसईई खारेज कति सम्भव ?

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म एसईई परीक्षा खारेज गर्न सम्भव देखिएको छैन ।शिक्षा ऐनको दफा ५ को उपदफा ४ (ट) मा प्रस्ट रूपमा कक्षा १० र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै लिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले शिक्षा ऐन संशोधन नभएसम्म यो परीक्षा प्रदेश वा विद्यालयबाट लिन सम्भव नभएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए ।प्रतिनिधिसभामा बहुमतले पारित गरी राष्ट्रिय सभाको बहुमत वा सरकारले अध्यादेशबाट मा

अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानो व्यवस्था जगाउनु पर्दैन ?

काठमाडौँ– सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्‍यो । अध्यादेश कार्यान्वयनबाट नेकपा (एमाले) फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बने । जारी भएको ४१ दिनपछि सरकारले संसद चलिरहेकै अवस्थामा यही असोज ११ गते उक्त अध्यादेश खारेज गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले […]