भदौ ३०, काठमाडौं ।नेपाल र बङ्गलादेशले संयुक्त रुपमा ६८३ मेगावाट(मेवा) क्षमताको सुनकोशी तेस्रो अर्धजलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भएका छन् ।
आगामी डिसेम्बरसम्म आयोजना निर्माणको ढाँचा र प्रक्रियाका बारेमा छलफल गरी अन्तिम निष्कर्ष निकालिनेछ । नेपालका तर्फबाट बङ्गलादेशलाई विभिन्न पाँच ओटा आयोजना प्रस्ताव गरिएको थियो ।
तीमध्ये बङ्गलादेशले सुनकोशी तेस्रोमा सहमति व्यक्त गरेपछि मंगलवार सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले सो परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारीस्तरमा नै आयोजना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भएको सहमति यो पहिलो हो ।
दुई देशको संयुक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र बङ्गलादेशका विद्युत् ऊर्जा, तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानको सहअध्यक्षता रहेको थियो । नेपाल र बङ्गलादेशका सोमवार सम्पन्न्न सहसचिवस्तरीय बैठकले दुई ठूला आयोजनामध्ये एक परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा सुनकोशी तेस्रो र खिम्ती शिवालय थिए ।
बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट कुल ९ हजार मेगावाट बिजुली लैजान चाहेको छ । बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न स्रोतको खोजीमा रहेका बङ्गलादेशले नेपालसँग सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा सहकार्य गरेर लगानी गर्न चाहेको छ ।
दुई देशका ऊर्जा सहसचिवको संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप) को बैठकले खिम्ती शिवालय र सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामध्ये कुनै एक आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माणका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेका थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा आज सहमति जुटेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले अरुण चौथो, किमाथाङ्का अरुण, सुनकोशी तेस्रो, खिम्ती शिवालय र प्रदेश नं १ को अन्य कुनै एक आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो । सोही प्रस्तावका आधारमा आज भएको दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो र ६५० मेगावाट क्षमताको खिम्ती शिवालयमध्ये एक आयोजना सरकारी स्तरमा नै लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विवरणअनुसार सुनकोशी तेस्रोको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता भेटुवालले दुई देशका बीचमा ऊर्जा क्षेत्रको आदानप्रदान, संयुक्त लगानी, ऊर्जाको क्षेत्रका एक अर्का देशले प्राप्त गरेको ज्ञानको आदानप्रदानलगायत विषयमा बैठकमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । त्यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जाको सम्बन्धमा पनि दुई देशका सम्वद्ध निकाय बीच प्रविधि र सीप आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।
बङ्गलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५०० मेगावाट बिजुली खरीद गर्ने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले निर्माण गर्ने भनिएको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लाग्दा समेत माथिल्लो कर्णालीको काम नै शुरु हुन सकेको छैन ।
आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको खण्डमा नेपालबाट तत्काल नै २०० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश निर्यातका लागि भारतको प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दुई देशको विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई तोकिएको छ ।
दीर्घकालीन रुपमा दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल, बङ्गलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय बैठकमार्फत सहमति जुटाई डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । नेपालले भारतको सीमासम्म पुग्ने प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ भने बङ्गलादेशले पनि त्यस्तै तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कूटनीतिक रूपमा त्रिपक्षीय समझदारीका लागि वार्ता गर्ने समझदारी यसअघि नै भएको थियो । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिव स्तरीय बैठकमा त्यस्तो समझदारी भएको भए पनि त्रिपक्षीय बैठक भने आयोजना हुन सकेको छैन । यस्तै, दीर्घकालमा नेपालको सीमादेखि भारतीय भूमि प्रयोग गरेर डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने विषयमा कानूनी, प्राविधिक एवं कूटनीतिक छलफल जरुरी रहन्छ । ऊर्जाको स्रोतको खोजीमा रहेको बङ्गलादेशले नेपालको निजी क्षेत्रसँग पनि मिलेर आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव यसअघि नै गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का पदाधिकारीलाई बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रले पनि छलफल गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रसँग मिलेर संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गरिसकेको छ । विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका तर्फबाट स्थापना गरिएको नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा बंगलादेशको निजी क्षेत्रले समेत लगानी गरेको छ ।
नेपाल र बङ्गलादेशका बीचमा विद्युत् विकासको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यको सुरुआत गर्ने प्रयोजनका लागि २०७५ साउन १८ गते समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिदबीच हस्ताक्षर भएको थियो । द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यमार्फत अभिवृद्धि गर्ने, विद्युत् उत्पादन, ग्रीड कनेक्टिभिटी, ऊर्जा दक्षता नवीकरण, ऊर्जा तथा जलविद्युत्को विकासबाट हुने पारस्परिक हितलाई क्षेत्रीय हितमा रुपान्तरण गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।
सो समझदारी लगत्तै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनले २०७५ भदौमा बङ्गलादेशको भ्रमण गरी ऊर्जा क्षेत्रमा संयुक्त लगानीका लागि बङ्गलादेशको सरकार र निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । विद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य तथा लगानी गर्न दुई देशका उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा दक्षिण एशियामा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको अथाह सम्भावनालाई क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहको सहकार्य गर्ने समझदारीपत्रमा समावेश छ ।
सचिव तथा सहसचवस्तरीय समितिको पहिलो बैठक २०७५ मङ्सिर १८ गते भएको थियो भने दोस्रो बैठक २०७६ असार ८ गते भएको थियो । तेस्रो बैठकले लगानीका सम्भावनाको खोजीदेखि संयुक्त रूपमा आयोजना निर्माणसम्मका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । रासस
