६८३ मेवा क्षमताको सुनकोशी–तेस्रोको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने तयारी

असोज १०, काभ्रेपलाञ्चोक । सुनकोशी–तेस्रो (६८३ मेगावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को तयारी थालिएको छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले आइतवारदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत चार ओटा जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम राखेको छ ।            काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थालाई आ–आफ्नो राय–सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोेकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेको तीन गाउँपालिका र दुई नपा, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । कोरोनाको जोखिमका कारण अध्ययनको काम प्रभावित बन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम धकेलिंदै आएको थियो । यसअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार आयोजनाको प्राविधिकतर्फको अध्ययन सकिएको छ ।            आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्भे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाका बारेमा इञ्जीनियरिङ डिजाइनको काम सकिएको विभागका इञ्जीनियर सुवास थपलियाले जानकारी दिए । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन (टीओआर) प्राविधिक काम सकिएलगत्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको हो । सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने÷नहुने निक्र्योल नभएका कारण सरकारले अध्ययनबाहेकमा थप बजेट विनियोजन गरेको थिएन ।            एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोसी–तेस्रोको टिओआर भने विसं २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टिओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाइन’देखि सर्भेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको छ ।  आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन गत भदौ २९ गते नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकले सुनकोशी तेस्रो निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव अनुमोदन भएको हो ।            यसका साथै उक्त बैठकले ६०० मेगावाटको खिम्ती शिवालय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बङ्गलादेशलाई प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटवालले जानकारी दिए ।        नेपालबाट बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्नसमेत आवश्यक तयारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई तोकिएको छ । दुई देश बीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको बताइएको छ । हाल विद्युत् विकास विभागद्वारा विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेको सुनकोशी तेस्रो आयोजनालाई बङ्गलादेशले सरकारले संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।            परियोजनाअन्तर्गत सुनकोसी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले सुनकोसी तेस्रो र सुनकोसी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुवै आयोजना अध्ययनको काम सक्न३३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाका लागि लुभुघाटस्थित नदीमा करीब ४८४ मिटर लामो र १६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी ५७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलव एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभुघाटनजिक निर्माण गरिने विद्युतगृहमा लगिनेछ भने लगभग ५३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोशी नदीमा खसालिनेछ । आयोजना निर्माण गर्दा काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका करिब एक हजार ६०० परिवार प्रभावित हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।            काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका आठ वडा बाँध, विद्युतगृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्नेछ ।  सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाइका) ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा अध्ययन गरेका १० ओटा उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युतमध्ये सुनकोशी तेस्रो एक हो । विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (२ दशमलव ४ मेगावाट क्षमता) निर्माणपश्चात प्रस्तावित सुनकोसी–३ जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेपलाञ्चोकको दोस्रो आयोजना हुनेछ । प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौंबाट ६० किलोमिटरको दूरीमा छ ।            आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको विभागले बताएको छ । आयोजना बन्दा माछापालन, बोटिङ, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीयस्थल विकासको समेत सम्भावना देखिएको छ । रासस