लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने तथा पूँजीगत खर्च पनि निकै कम भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को अनुमानित खर्च २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ । चालू आवको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएका हुन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएकामा संशोधनपछि १५ खर्ब ४९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । खर्चमात्र होइन, वित्तीय व्यवस्थाको दायित्व, राजस्व, वैदेशिक ऋण र अनुदान, आन्तरिक ऋण सबैको अंक घटाइएको छ । यसबाट बजेटले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि पूरा नहुने देखिएको छ ।
सरकारको कार्यशैली हेर्दा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम गरेको छैन ।
विश्वमा देखापरेको आर्थिक संकट र नेपालको आन्तरिक कारणले राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको देखिँदैन । राजस्व कम उठ्नुमा सरकारको पनि कमजोरी देखिन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा राजस्व कम उठेको देखिन्छ किनभने नेपालको राजस्वको प्रमुख स्रोत नै भन्सारबाट हुने आय हो । सरकारले बजेटको आकार घटाउनु त ठीकै हो तर पूँजीगत खर्च पनि घटाएको छ । पूँजीगत खर्च नहुँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ । लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च हुने गरेको छैन । अहिले पनि ज्यादै न्यून मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ र तत्कालै यो खर्च बढ्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । तर, चालू खर्च घटाउनुचाहिँ अत्यावश्यक देखिन्छ । सरकारले चालू खर्च कटौतीका लागि केही नीतिगत निर्णय पनि गरिसकेको छ । यो सकारात्मक देखिन्छ तर भनाइ र गराइमा भिन्नता नआए विगतका सरकारले गरेका खर्च कटौतीका कार्यक्रम जस्तै यो पनि असफल हुन सक्छ ।
खर्च कटौतीका लागि गर्नैपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सरकारी संयन्त्रलाई छिटोछरितो बनाउनु हो । नेपालमा अनावश्यक संरचना छन् र तिनको सञ्चालनका लागि ठूलै रकम खर्च भइरहेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले सरकारी खर्च कटौती गर्दै सरकारी सेवा कसरी चुस्त बनाउने भन्नेमा थुप्रै सुझाव दिएको थियो । यसमा अनावश्यक संरचना कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अहिले मौका आएको छ । खर्च कटौतीको निर्णयमा सरकारले अनावश्यक संरचना हटाउने कामलाई दीर्घकालीन नीतिमा राखेको छ । वास्तवमा यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो । नेपालमा राज्यलाई भार पार्ने थुप्रै निकाय, संरचना छन् । ती संरचना हटाउनुपर्छ भन्ने वर्षौदेखिको माग हो । हरेक सरकारले त्यस्ता संरचनालाई हटाउने घोषणा पनि गर्छन् । तर, सत्ता चलाउँदै जाँदा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउने नभई उल्टै कार्यकर्ता भर्ना गरेर अर्को भार थपेर जान्छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रदेश र संघका अनावश्यक संरचना र निकाय हटाउने भनिएको छ । न्यून राजस्व संकलन भइरहेका बेला यो आवश्यक कदम हो । त्यसैले अहिलेको सरकारले यही मौकामा राज्यलाई भार पार्ने संरचना खारेज गर्नुपर्छ । त्यस्तै अन्य संरचना र जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो सही मौका हो । अहिले पनि कुरा मात्रै गर्ने हो भने भविष्यमा यस्तो अवसर बिरलै आउन सक्छ ।
हुन त सरकारको कार्यशैली हेर्दा राज्यलाई भार पार्ने संरचना हटाउला भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । किनकि सरकारले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने थुप्रै काम गरेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । पूँजीगत खर्चको अवस्था बेजोग छ । अरू त अरू, चालू आवको आर्थिक वृद्धि कति होला भन्ने आँकडा नै सरकारसँग छैन । अर्धवार्षिक समीक्षामा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन भनिएको छ । तर, कति होला भन्ने अनुमानसमेत गरिएको छैन । गतवर्ष कति आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने समेत सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगर्नु लाजमर्दो हो ।
त्यस्तै सरकारले अहिले घटाएको बजेट पनि हचुवा छ । १७ खर्ब ९३ अर्बको साटो १५ खर्ब ४९ अर्बको बजेट खर्च गर्ने आधार अझै सुनिश्चित छैन । यसको मुख्य कारण राजस्व संकलनको आधार स्पष्ट नहुनु हो । राजस्व संकलन नहुनेबित्तिकै पुनः बजेटको आकार घटाउनु पर्ने हुन्छ ।
