सरकारी तिरो बाँकी रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने

लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना : त्रिपक्षीय मोडलमा किसानलाई अनुदान, दुरुपयोगको छैन सम्भावना

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

पदयात्रामा पर्यटक गाइड अनिवार्य नीति लागू होला?

हालसालै आएको विभिन्न समाचारअनुसार १ अप्रिल, सन् २०२३ देखि लागू हुने गरी नेपाल भ्रमणमा आउने कुनै पनि विदेशी पर्यटकहरू आफूखुशी पदयात्रा अर्थात् ट्रेकिङ गर्न जान पाउनेछैनन् । कम्तीमा विदेशी पदयात्रीका साथमा एक जना ट्रेकिङ गाइड अनिवार्य रूपमा रहनेछन् । अलि खर्चिलो र पैसा खर्च गर्नमा ‘मक्खिचुस’ नभएका पदयात्रीहरूले भने आफ्नो साथमा भरिया पनि लैजान सक्नेछन् । यस्तो व्यवस्थाले नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी बढ्ने पक्का छ । खास गरी ट्रेकिङ गाइडको तालीम लिएर पनि भारी बोक्नसमेत नपाउने स्थितिमा रहेका ट्रेकिङ गाइड साथीहरूको मुहारमा पक्कै चमक आउनेछ । गाइड उत्पादन (ट्रेकिङ र टुर गाइड दुवैमा) मा हालसम्म राज्यको १ पैसा पनि लगानी परेको छैन । पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा मात्रै फ्री इन्डिभिज्युअल ट्रेकर (एफआईटी) का रूपमा ४६ हजारभन्दा बढी पर्यटक नेपालका विभिन्न स्थानमा आफूखुशी एक्लै पदयात्रा गर्न निक्लिएका थिए । सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनबाट शुरू भएको कोरोना महामारीपछि सन् २०२० र २०२१ मा यस्तो संख्या लगभग शून्य नै रहेको थियो । तर, २ वर्षको शून्यतापछि पुन: बढ्दै गएको विदेशी पर्यटकको आगमन दरसँगै यस्ता पर्यटकको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । सन् २०१९ मा नेपालमा एफआईटीका रूपमा गएका विदेशी पदयात्रीका तुलनामा सन् २०२२ मा लगभग ५७ प्रतिशतले घटेर १९ हजार चानचुन यस्ता विदेशी पर्यटक नेपाल आएको एनटीबीको पछिल्लो तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली पदयात्रा क्षेत्रका गाइडहरूलाई सेवासुविधा पनि उपलब्ध छैन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी गाइड ज्याला मजदूरजस्ता छन् । यति मात्र नभएर भइपरी आउने आकस्मिक उद्धारमा पनि नेपालका ट्रेकिङ गाइडहरू चुक्ने गरेका छन् । एक उदाहरण लगभग २ वर्षअघिको कोरोना महामारी (कोभिड–१९) काललाई सम्झौं । जब नेपालमा नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिलो लहर चल्दै थियो, नेपालको पूर्वी क्षेत्रको ताप्लेजुुङको कञ्चनजंघा क्षेत्र, संखुवासभा जिल्लाको मकालु, सोलुखुम्बु जिल्लाको लुक्ला, नाम्चे, दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु, रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ त्यस्तै नुवाकोट–धादिङ–रसुवा जिल्लाभित्र पर्ने गणेश हिमाल क्षेत्र, गोरखाको चुम भ्याली, मनास्लु, मनाङ जिल्लाको नार–फु, थोराङपास, मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्र, मुक्तिनाथ, जोमसोम, धवलागिरि, डोल्पा जिल्लाको पनि अझ माथिल्लो डोल्पाको शे गुम्बा, धो, तराप, तिनजे/तिल्जे, हुम्ला जिल्लाको सिमकोट, लिमी, दार्चुला जिल्लाको व्यास आदि सुदूरपश्चिमसम्मका पर्यटकीय क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक भ्रमण गर्दै थिए । उनीहरूका साथमा गाइड र भरियाहरू पनि रहेका थिए । त्यो बेला सरकारले ‘लकडाउन’को नीति अपनायो । सरकारको उक्त निर्णयले हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा बाँकी रहेका विदेशी पर्यटक फर्कनलाई असर पर्‍यो । अझ विदेशी पर्यटकका साथमा रहेका गाइड र भरियाहरूलाई त झन् धेरै असर पर्‍यो । किनभने, ती क्षेत्रमा बाँकी रहेका विदेशी पर्यटकलाई नेपाल सरकार र सम्बद्ध देशले जसोतसो उद्घार गरे । विदेशी पर्यटकका साथमा रहेका नेपाली गाइड र भरियाहरूलाई भने तत्कालका लागि के–कसो गर्ने भनेर कुनै प्रभावकारी निर्णय भएन । फलत: त्यो बेला प्राय: सबै नेपाली गाइड र भरियाहरूको उद्धारमा ढिलाइ भयो । कतिपय नेपाली गाइड र भरियाहरू आआफैले व्यवस्था गरेर पनि आफ्नो गन्तव्यस्थलतर्फ फर्के । तर, लगभग ३१ हजार विदेशी पर्यटकलाई भने नेपालको विभिन्न क्षेत्रबाट उद्धार गरी उनीहरूको देश फिर्ता गरिएको थियो । नेपाली गाइड र भरियाहरूलाई चाहिँ बेवारिसे अवस्थामा छाडियो । त्यसो त विदेशी पर्यटकलाई गाइड गर्ने गाइडहरूले आफ्नो मातृभाषा र राष्ट्रभाषाबाहेक कम्तीमा १ वा २ देखि ३, ४ ओटा अन्य (विदेशी भाषा) भाषासमेत जानेको हुन्छ भने जुनसुकै देशका गाइडहरूले आफ्नो देशमा घुम्न आएका विदेशी पर्यटकहरूलाई आफ्नो देशको समग्र स्थिति, आफ्नो देशको इतिहास, आफ्नो देशको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आफ्नो देशको विभिन्न कालखण्डका शासक वा तिनका वंशहरू, आफ्नो देशको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था, यहाँका जातजाति, यहाँका अमूर्त सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा, भाषाभाषी, धर्म, संस्कार, संस्कृति, चाडबाड, उत्सव, महोत्सव, रीतिथिति, भूगोल, हिमाल, हिमताल, हिमनदी, वातावरण, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, वनस्पति, झारपात, लेउ आदिका बारेमा तथ्यपरक, सही र वास्तविक सूचना दिएर आफ्नो देशको नाम उँचो राख्ने गर्छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा घुम्न आएका विदेशी पर्यटकलाई आफ्नो देशको सही र तथ्यपरक जानकारी दिने प्रथम व्यक्ति नै गाइडहरू हुन्छन् । भनाइ नै छ, ‘गाइडहरूले कहिल्यै पनि गलत सूचना दिनु हुँदैन, नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकलाई ।’ हो, त्यही कारण पनि कुनै पनि गाइडले विदेशी पर्यटकलाई आफ्नो देशका बारेमा सही र सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने प्रथम दायित्व हुनुपर्छ । त्यसैले विश्वका सबै देशका सरकारले पर्यटक गाइडहरूलाई आफ्नो देशको ‘अवैतनिक राजूदत’का रूपमा मान्यता दिएको छ । गाइड उत्पादन (ट्रेकिङ र टुर गाइड दुवैमा) मा हालसम्म राज्यको एक पैसा पनि लगानी परेको छैन । उल्टै (ट्रेकिङ र टुर गाइड दुवै तालीममा) तालिम गर्दा ताका गाइड तालिम गर्न/लिन चाहने व्यक्तिले राजस्व तिरेको हुन्छ भने उनीहरू गाइड गर्न गएपिच्छे आफ्नो तलबबाट निश्चित प्रतिशत राज्यलाई आय करसमेत तिरेको हुन्छ । यसरी राज्यको एक पैसाविना उल्टै राज्यलाई फाइदा गराउने गाइडहरू खास गरी ट्रेकिङ गाइडहरूको महत्व नै नबुझेको देखिन्छ । यस्तोमा अहिले विनागाइड पदयात्रा जान नपाउने नीति ल्याइएको छ । यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिन्न किनकि यस्तै खाले थुप्रै प्रावधानहरू लागू भएका छैनन् । यो नीति लागू भएमा पर्यटन गाइडहरूले रोजगारी पाउने भने निश्चित छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बारको पदाधिकारी हुँदासम्म न्यायाधीश बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न न्यायपरिषद्लाई सुझाव

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

भूउपयोग नियमावलीका अनुत्तरित प्रश्न

लामो समयदेखिको माग र बहसपछि सरकारले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ । नियमावली स्वीकृत भएसँगै कुन जमीन कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारलाई मुलुक चलाउन विप्रेषण चाहिएको छ र ऊ सकेसम्म युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाऊन् भनी सहजीकरण गरिरहेको छ । यसरी श्रमशक्ति निर्यात गरेपछि मुलुकभित्र खेती चाहिँ कसले गरिदिने ? नियमावली स्वीकृत भए पनि कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकाले अझै धेरै कुरामा स्पष्टता भइसकेको छैन । खासगरी नियमावली साँच्चिकै जुनसुकै जग्गालाई प्लटिङ गरेर घडेरी विकास गर्न नपाइने मनसायले ल्याइएको हो वा उल्टै शहरी क्षेत्रको घडेरीको मूल्य वृद्धि गर्न ल्याइएको हो भन्नेमा आंशका बढेको छ । काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरी क्षेत्रमा धेरैजसो जग्गा प्लटिङ गर्नेमा राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य पहुँचवाला व्यक्ति रहेको पाइन्छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले अहिलेलाई कृषियोग्य जमीनलाई घडेरी बनाउन नपाइने भनेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या नै यहीँबाट शुरू हुन्छ, कुन जमीन कृषियोग्य र कुन आवास हो भनेर छुट्ट्याउने विधि के हो ? काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने चक्रपथ बाहिरका जग्गा कृषियोग्य जमीनमा पर्छन् वा आवास क्षेत्रभित्र ? आवासीय क्षेत्रमा तरकारी रोपियो भने के हुने ? कैयौं रोपनी कृषियोग्य जमीन किनेर सोही जमीनलाई आवास बनाउन खोजिएको हो भने त्यसले केवल शहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यवृद्धि मात्र गर्छ । अन्य मुलुकमा पनि भूउपयोगसम्बन्धी नीति रहेको पाइन्छ । जुन मुलुकले सही मनसायले भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरे, उनीहरूको कृषि उत्पादन सन्तोषजनक छ । जुन मुलुकमा मनपर्दी तरीकाले जग्गाको उपयोग भइरहेको छ, त्यहाँको खाद्य सुरक्षाको अवस्था जोखिमपूर्ण छ । अहिले ल्याइएको भूउपयोग नियमावलीमा कृषियोग्य जमीनलाई प्लटिङ गरे १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गरी प्लटिङको जग्गालाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तै कृषियोग्य जमीनलाई घडेरी बनाइए पनि त्यसमा घर बनाउन नदिने व्यवस्था छ । ३ वर्षसम्म खेतीयोग्य जमीनमा खेती नगरिए १ लाखसम्म जरीवाना गर्ने प्रावधान पनि अन्योलपूर्ण नै देखिन्छ । नियमावलीमा खेती गरेको/नगरेको हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको देखिन्छ । तर, प्रत्येक तेस्रो वर्षमा देखावटी खेती गरियो भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन स्पष्ट छैन । फेरि कैयौं स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको मूल्यवृद्धि गर्न आवास क्षेत्रको वर्गीकरणमा राख्न पाउने वा नपाउने ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ । नियमावलीले खेती गरे नगरेको बारे तथ्यांक राख्ने कुनै स्पष्ट आधार नदेखाएकाले के गरे खेती हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन । खेतीयोग्य जमीन बाँझो नरहोस् भन्ने आशय राखिएको छ तर युवाहरू जति वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा खेती कसले गर्ने ? मुलुकभित्र रोजगारी दिलाउने नारा जति नै लगाए पनि सरकारलाई मुलुक चलाउन विप्रेषण चाहिएको छ र ऊ सकेसम्म युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाऊन् भनी सहजीकरण गरिरहेको छ । यसरी श्रमशक्ति निर्यात गरेपछि मुलुकभित्र खेती चाहिँ कसले गरिदिने ? सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेपछि दण्डको नीति लिन खोजेको देखिन्छ जुन सरासर गलत छ । किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने, कृषि बजारको भरपर्दो बजार निर्माण गर्न पनि नसक्ने अनि बलजफ्ती खेती गर भनेर हुन्छ ? उल्टो कारबाहीको त्रास देखाएर नागरिकलाई कृषि कर्ममा लाग्न बाध्य पार्न खोजिएको देखिन्छ । घाटाको व्यापार सरकारले समेत गर्दैन भने व्यक्तिलाई त्यसरी कारबाही गर्न उपयुक्त हुँदैन । हो, बाँझो जमीनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि सम्भावित उपाय खोज्नैपर्छ । नेपालको भूमि वितरणमै पनि समस्या छ । शहर आसपासमा, सुविधायुक्त क्षेत्रमा सुकुमवासीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडपेको अवस्था छ भने गाउँघरतिर सित्तैमा जग्गा दिँदा पनि खेती गरेर बस्न कोही तयार छैन । यस्तोमा यो भूउपयोग नीतिले माथिका प्रश्नको समाधान नदिएसम्म प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन । वर्षौंदेखि जरुरी ठानिएको भूउपयोग नियमावली त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्छ, जतिबेला सरकारले अहिलेका अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

के ले रोक्यो जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा नगरी अबको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन?

Bizpati फाल्गुन २०७८

पदावधि सकिएको सञ्चालक समिति

कम्पनीको सञ्चालकलाई मन्त्री र सञ्चालक समितिलाई मन्त्रिपरिषद्सँग तुलना गर्न सकिन्छ । शेयरधनीलाई सांसद र साधारण वा विशेष सभालाई संसद्जस्तै मान्न सकिन्छ । शेयरधनीमध्येबाट सञ्चालक हुन्छन । सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री भए जस्तै शेयर नभएको व्यक्ति पनि सञ्चालक हुन सक्छन् । प्राइभेट वा पब्लिक दुवै कम्पनीमा बढीमा ११ जना सञ्चालक रहन सक्छन् । प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक संख्या नियमावलीमा तोक्न पाइन्छ । पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना हुनैपर्छ । प्राइभेट कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालक हुँदैनन् भने पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म भए एकजना र त्यसभन्दा बढी भए २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ । सञ्चालकको नियुक्ति कम्पनीमा सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनीत भएर आउँछन् । कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ८७(१) मा कम्पनीको सञ्चालकहरूको नियुक्ति दफा ८९ तथा कम्पनीको नियमावलीमा लेखिएका व्यवस्थाको अधीनमा रही साधारण सभाद्वारा गरिन्छ । दफा ८९ मा कस्ता व्यक्ति सञ्चालक (स्वतन्त्रसमेत) हुन सक्दैनन् भन्ने उल्लेख छ । दफा ८७ (१) मा कम्पनी स्थापना हुँदा संस्थापकले सञ्चालकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ र यस्ता सञ्चालक प्रथम वार्षिक साधारणसभा नहुन्जेलसम्म कायम रहन्छन् । यस्तो सभा १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसपछि आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीको हकमा तोकिएको अवधिमा सभा हुन नसकेमा त्यसको कारण खुलाएर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । सञ्चालकको पदावधि पब्लिक कम्पनीको हकमा बढीमा ४ वर्ष र प्राइभेट कम्पनीको हकमा नियमावलीमा तोकेबमोजिम हुन्छ । कुनै बेहोराले अवधि नपुग्दै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा सञ्चालक समितिले बाँकी अवधिका लागि योग्यता पुगेको अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नसक्छ । कम्पनीको संस्थागत शेयरधनीले मनोनयन गरेको सञ्चालक संस्थाले चाहेसम्म हुन्छ । कम्पनीमा निर्वाचित वा मनोनीत हुने सबैलाई सञ्चालक भनिन्छ र यिनै सञ्चालकमध्येबाट एकजनालाई अध्यक्ष चयन गरिन्छ । यसरी निर्वाचित वा मनोनीत सञ्चालकको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ । संस्थागत शेयरधनीले सञ्चालक नियुक्त गर्दा वैकल्पिक सञ्चालकसमेत नियुक्त गर्न सक्छ । सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्य ऐनको दफा ९५ मा उल्लेख छ । दफा ९७(३) मा सञ्चालक समितिको बैठकमा सञ्चालक स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै सञ्चालकको निजी स्वार्थ गाँसिएको विषयमा हुने छलफलमा त्यस्तो सञ्चालकले भाग लिन पाउँदैन । समितिको अधिकार र कर्तव्य कम्पनी ऐनको दफा ९५ मा (१) ऐन र नियमावलीमा लेखिएका र साधारणसभाको निर्णयको अधीनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारको उपयोग र कर्तव्यको पालन सञ्चालकले सामूहिक रूपमा सञ्चालक समितिमार्फत गर्ने, (२) साधारणसभाको निर्णयबमोजिम बाहेक कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकले आफू बहाल रहेको कम्पनीमार्फत आफूलाई व्यक्तिगत लाभ हुने काम गर्न नहुने, (३) केही अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने, (४) शेयरधनीले शेयरबापत बुझाउन बाँकी रकमको भुक्तानी माग गर्ने (५) डिबेञ्चर जारी गर्ने, (६) डिबेञ्चरबाहेक अन्य तरीकाबाट ऋण वा सापटी लिने, (७) कम्पनीको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, (८) ऋण दिने र (८) कुनै खास कार्य गराउन उपसमिति गठन गर्न आवश्यक ठानेमा आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी उपसमिति गठन गरी त्यस्तो कार्य गराउन सक्ने जस्ता अधिकार र कर्तव्य तोकिएका छन् । यसबाहेक कम्पनीको नियमावलीमा अन्य अधिकार र कर्तव्य तोक्ने सक्ने व्यवस्था छ । सञ्चालकको रिक्तता कम्पनीमा शेयरधनी र सञ्चालक आउने जाने क्रम चलिरहन्छ । यी दुवै जुनसुकै बेला बाहिरिन र भित्रिन सक्छन् । शेयरधनीमध्येबाट चुनिने सञ्चालकको निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ । सामान्यतयाः कम्पनी सञ्चालक एकैपटक निर्वाचित हुने हुँदा कुनै कारणवश (मृत्यु, राजीनामा, अयोग्यता आदिका कारण) बीचैमा रिक्त भएको अवस्थामा बाहेक सबैको पदावधि एकैपटक समाप्त हुन्छ । सञ्चालकको पदावधि सकिने वर्षको साधारणसभाले नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, यस्तो निर्वाचन हुन् सकेन भने कम्पनी सञ्चालन कसले कसरी गर्छन् वा हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कहीँ कतै केही उल्लेख छैन । कम्पनी ऐनले यसको विषयमा परिकल्पना नै नगरेको भैंm देखिन्छ । पदावधि सकिने वर्ष सञ्चालकको निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, विविध कारणले कहिलेकाहीँ यस्तो नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थाका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार कसमा निहित हुने भन्ने व्यवस्थाको अभाव छ । पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै निरन्तर कार्य गर्दै आएका छन् । यसरी पदावधि सकिएका सञ्चालकले गरेका कार्यको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको खण्डमा त्यसको निराकरणका लागि एउटा बाटो त खुला तर, त्यसो हुनुभन्दा अगाडि नै यस सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । ऐनको दफा २०(१)(ग) मा सञ्चालकको संख्या, वैकल्पिक सञ्चालकको व्यवस्था भए सो कुरा र सञ्चालकको कार्यकाल नियमावली उल्लेख गर्नुपर्ने भने पनि कार्यकाल सकिएपछि कम्पनी सञ्चालनमा कस्तो प्रावधान लागू गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कम्पनी ऐन वा नियमावलीमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छैन । वैधानिकताको निरन्तरता यस विषयमा अदालतबाट पनि खासै उल्लेखनीय निर्णय भएको देखिँदैन । प्रचलनको रूपमा पदावधि सकिएका सञ्चालकले साधारणसभा आह्वान गर्न सक्छन । तर, यस्तो कतिन्जेलसम्म भन्ने प्रश्नको उत्तर भेटिँदैन । कतिपय कम्पनीले वर्षौंसम्म सभा आह्वान नगर्दा यस्ता पदावधि सकिएका सञ्चालकले नै सम्पूर्ण कार्य गरिरहेका छन् । सिद्धान्ततः निश्चित समयावधि तोकिएर निर्वाचित भएका सञ्चालकले पदावधि सकिएपछि पनि निरन्तर सञ्चालकको हैसियतमा कार्य गरिरहनु वैधानिक हुँदैन । यसमा अर्को तर्क के छ भने पदावधि समाप्त भए पनि अत्यावश्यक (कर तिर्ने, कम्पनीको व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन, तलब र भाडा भुक्तानीजस्ता) कार्य गरिरहनुपर्छ । सञ्चालकको पदावधि स्वतः समाप्त भए पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म पूर्व भईसकेका सञ्चालकले अत्यावश्यक कार्य जारी राख्नुपर्छ । कम्पनीका सञ्चालकको पदावधि समाप्त भएको कारणले कम्पनी सञ्चालनको समस्त कार्य गर्ने प्राधिकार हुँदैन भन्ने तर्क गर्न सकिँदैन भन्दै टर्कीको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१४ मा बेलैमा चुनाव गरेर सञ्चालक समिति बनाउन नसकेका कम्पनीको लागि वैकल्पिक बाटो खोलिदिएको थियो । तर, यो निर्णयको पक्ष र विपक्षमा प्रशस्त मतमतान्तर आएको थियो । कम्पनी प्रशासनको तालुकी निकाय कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले पदावधि सकिएका सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने वा नदिने कुनै आदेश वा निर्देश गरेको भेटिँदैन । कम्पनी ऐनको दफा १६(१) मा यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासन गर्ने कर्तव्य रजिस्ट्रारको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । दफा १६(२) मा दफा १६(१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी यस ऐनको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्नको लागि रजिस्ट्रारले आवश्यक निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ र त्यस निर्देशिकाको पालना गर्नु गराउनु प्रत्येक कम्पनी तथा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी सञ्चालकको सम्बन्धमा पनि निर्देशिका जारी हुनु आवश्यक छ । निर्देशिकामा पदावधि सकिने बेला हुँदा पनि चुनाव गर्न नसक्ने यस्ता सञ्चालकलाई व्यक्तिगत रूपमा नगद जरीवाना गरी बढीमा १ वर्ष संक्रमणकालीन अवधि थप गर्न पाउने र थपिएको समयावधिभित्र चुनाव गराउने मुख्य कार्यादेश दिनुपर्छ । यस्ता सञ्चालकलाई लगत्तै हुने सञ्चालकको पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी रोकसमेत लगाउनुपर्छ । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

राष्ट्र बैंकद्वारा निफ्रालाई ८७ बुँदे निर्देशन जारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार हाल एक मात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा रहेको निफ्रालाई ८७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।यस अघि २०७५ मा जारी गरिएको निर्देशनहरुमा संशोधन/परिमार्जन/नयाँ व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। नयाँ निर्देशन जारी भएसंगै यस अघि २०७५ मा जारी गरिएको निर्देशन तथा सो पश्चात मिति २०७७ मंसिर २७ गतेसम्म जारी भएका यसै विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण परिपत्रहरु खारेज भएका छन्। खारेज गरिएका निर्देशन तथा परिपत्र बमोजिम भए गरेका काम कारवाही नयाँ निर्देशन बमोजिम भए गरेको मानिने भएको छ ।आज जारी निर्देशनमा पूर्वाधार विकास बैंकले व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले वित्तीय ग्राहकलाई कुनै पनि किसिमको उपहार÷चिठ्ठा÷प्रतियोगिता÷पुरस्कार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने उल्लेख छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र अन्य संगठित संघ संस्थाहरुबाट कुनै पनि प्रकारको निक्षेप स्वीकार गर्दा त्यस्तो निक्षेपमा दिइने अंकित ब्याजदर (coupun rate) बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क÷कमिसन वा यस्तै अन्य शीर्षकबाट संस्थालाई व्ययभार पर्ने कुनै प्रकारको आर्थिक सुविधा दिन नपाइने उल्लेख छ ।त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरुको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रयमासको महिना व्यतीत भएको मितिले ७ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस अघि ३० दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरे हुने थियो । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएका कर्जाको हकमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ। कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैँले सकार गर्नु पर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा÷नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।तर, यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा÷नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्नेछ । निर्देशनको पूर्णपाठ हेर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला ।

Bizpati कार्तिक २०७८

आधारभूत शेयरधनीले आवेदन नगर्ने हकप्रद

कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी नै हकप्रद शेयरमा आवेदन गर्दैनन् । यति हुँदा पनि पूँजीबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने हकप्रदसम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छैन । बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने कानून निर्माण नगर्दा विषयगत नियामकले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । हकप्रदमा सर्वाधिक हस्तक्षेप केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले देखाएको हस्तक्षेपको बाटोमा बीमा समिति र पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग समावेश भएका छन् । नेपालको शेयरबजार हकप्रद र बोनसप्रेमी भएकाले यसको घुमाउरो पाराले सबैभन्दा बढी फाइदा विषयगत नियामकका अधिकारी र पदाधिकारीले पनि लिएका छन् । यसमा बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारी पनि चोखा छैनन् । विषयगत र पूँजीबजार नियामकसँगै फाइदा लिने अर्को समूहमा कम्पनीका संचालक, व्यवस्थापक र केही शेयरधनी छन् । बारम्बार हकप्रद जारी गरेर कम्पनीले पनि अवाञ्छित लाभ लिएको छ । कम्पनीलाई हकप्रदमा कतिजनाले आवेदन गर्दैनन् भन्ने पूर्वानुमान पहिले हुनेहुँदा पूँजी आवश्यक नभए पनि बाँकी रहने हकप्रद लीलामीमा बेच्दा प्राप्त हुने गैरव्यवसायिक लाभ (प्रिमियम) को लोभमा हकप्रद जारी हुने गरेको छ । आधारभूत शेयरधनीलाई आफ्नो हकको रकम अनिवार्य जम्मा गराउन, हरेक शेयरधनीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न पाउने, नबिकेको शेयर आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिबद्धता र यी विधि अवलम्बन गर्दा पनि शेयर बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्थासहितको हकप्रदसम्बन्धी कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आधारभूत शेयरधनी कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५०(१) अनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको पूँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको व्यक्ति वा संस्था आधारभूत शेयरधनी हुन् । यसैको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयरधनी मानिने व्यवस्था छ । विषयगत कानूनमा आधारभूत शेयरधनीको फरकफरक अंक तोकिनसक्छ । त्यस्तै, एउटा शेयरधनीले कतिसम्म शेयर धारण गर्नसक्छ भन्ने पनि फरकफरक व्यवस्था हुनसक्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आवेदन नपर्ने हकप्रद नेपालमा हकप्रदसम्बन्धी स्पष्ट कानून नहुँदा हकप्रद जारी गर्न कुनै शर्तबन्देज छैन । जसले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला हकप्रद घोषणा गरिदिन्छन् । यसरी घोषित कतिपय हकप्रद कार्यान्वयनमै आउँदैन वा आए पनि ढिलो आउँछ । हकप्रद घोषणाको एउटा उद्देश्य भाउ टिकाउने देखिन्छ । कम्पनीलाई आफ्नो वित्तीय बलियोपनले भाउ टिकाउन सकिन्छ भन्ने छँदै छैन झैं देखिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको लेखामा संचित नाफाको अंक छैन बराबरै छ । कम्पनीको बलियोपन सञ्चित नाफाले दर्शाउनुपर्नेमा यहाँ चुक्ता पूँजीले देखाउने होड चलेको छ । हकप्रद जारी गर्दा नबिक्ने केही लाख कित्ता शेयर लीलामी गरेर बेच्दा प्राप्त हुने प्रिमियमलाई बोनसको नाममा पूँजीकृत गरेर पूँजीको अंक बढाउने बाहेक कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकले अरू केही सोचेकै छैनन् । कम्पनीका आधारस्तम्भका रूपमा रहने आधारभूत शेयरधनीले नै हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् । यिनले नै कम्पनीलाई कता लैजाने भनेर मार्गनिर्देशन गर्छन् । यस्ता शेयरधनी मध्येबाट सञ्चालक समेत चुनिएका हुन्छन् । यिनैले हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् भने सामान्य हिसाबले बुझ्न सकिन्छ कि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन । हकप्रदमा आधारभूत शेयरधनीलाई आवेदन गर्न बाध्य पार्ने निकायको अभाव देखिएको छ । हकप्रदमा के कति आवेदन परेन केही उदाहरण तालिकामा पेश गरिएको छ । तालिकामा देखाइएका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अवितरित हकप्रदको संख्या थुप्रै छन् । यसरी जारी हकप्रद अवितरित हुनुको कारण हकप्रदलाइ व्यवस्थित गर्ने कानूनको अभाव हो । बोर्डलाई हकप्रद अवितरित भएर बस्दा पनि चासो लागेको देखिँदैन । कम्पनीहरू अवितरितको लोभमा वर्षेनी हकप्रद घोषणा गरिरहेका छन् । वर्षभरिको कमाइभन्दा बढी रकम अवितरित हकप्रद लीलामीमा विक्री गरेर पर्याप्त गैरव्यवसायिक लाभ हुन्छ भने व्यापार बढाउन किन टाउको दुखाउनुप¥यो ? यस्ता गैरव्यावसायिक आम्दानी हुने बाटो नरोक्ने हो भने नेपालका कम्पनीले कहिले पनि व्यवसायिकतामा ध्यान दिने स्थिति रहँदैन । वर्षैपिच्छे पूँजी थप्दा कम्पनी त्यही पूँजीको भारले थिचिएका छन् । अवितरित शेयर संख्या बढी देखिनु कम्पनीप्रति अविश्वसनीयता बढेको हो । अपि, अरुणभ्याली र शिखरमा सर्वसाधारणतर्पm मात्र अवितरित शेयर देखिए पनि यस्तो समूहमा पनि आधारभूत शेयरधनी हुनसक्छन । पछिल्लोपटक हकप्रद जारी गरेको एचआईडीसीएलमा आधारभूत शेयरधनीका रूपमा रहेका तीनओटा सरकारी निकाय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आवेदन नगर्नु कम्पनीप्रतिको अविश्वसनीयता चरम चुलीमा पुगेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । अनुगमन र हकप्रद नियन्त्रण बोर्डले हकप्रद विक्रीको स्वीकृति दिनुअघि आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहितको प्रस्ताव साधारणसभाबाटै पारित गराउन लगाउनुपर्छ । अन्य देशमा नियामकले पूँजी उपयोगको अनुगमन गर्ने अभ्यास छ । केही वर्षअघि बंगलादेशमा समिट पूर्वाञ्चोल पावर कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ)मार्पmत संकलन गरेको रकम अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्य बताए पनि पछि उक्त उद्देश्य परिवर्तन गर्दै आप्mनै माउ कम्पनीको अर्को सहायक कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्न खर्च गर्ने निर्णय विवादित भएपछि बंगलादेश सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिशनले संकलित रकम खर्च हुने शीर्षक साधारणसभाबाट पहिले नै अनुमोदन गराउनुपर्ने र सञ्चालकले शीर्षक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी लगाम लगाएको थियो । त्यस्तै प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेड नामक अर्को कम्पनीलाई रकम उपयोगसम्बन्धी कानून पालना नगरी २१ करोड टाका दुरुपयोग गरेको भन्दै कम्पनीका अधिकारीबाट भराएको थियो । सन् २०१५ मा मेशिनरी आयात तथा जडान, भवन निर्माण र परिवहन खर्चका लागि ४० करोड टाका बराबरको आईपीओ जारी गरेको ड्रागन स्वीटर एन्ड स्पिनिङ लिमिटेडलाई २१ करोड टाका अनियमितता गरेको आरोपमा १५ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । नेपालमा हकप्रद अन्त्यन्तै दुरुपयोग भएको र हुने वित्तीय उपकरण भएकाले यसको यथोचित नियन्त्रण गर्न आधारभूत शेयरधनीलाई आफ्नो हकको रकम अनिवार्य जम्मा गराउन, हरेक शेयरधनीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न पाउने, नबिकेको शेयर आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिबद्धता र यी विधि अवलम्बन गर्दा पनि शेयर बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्थासहितको हकप्रदसम्बन्धी कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नु टड्कारो आवश्यकता छ । यसो गरेको खण्डमा कुनै पनि विषयगत नियामकले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन् । बाँकी रहेको शेयर लीलामीबाट बेचेर गैरव्यावसायिक लाभ (प्रिमियम) आउने कम्पनीको बाटो बन्द भएपछि आर्जित रकम खर्च गरीगरी हकप्रद जारी गर्ने कुरामा हजारौंपटक सोच्नेछन् र अधिक पूँजीको भार थप्ने छैनन् । लेखक धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

दामन रिसोर्ट र भ्यूटावर पुनः सञ्चालनमा आउँदै

मकवानपुर । दूरबिनको अभाव र जीर्ण संरचनाकै बीच मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले दामनस्थित दृश्यावलोकन स्तम्भ (भ्यूटावर) र रिसोर्ट पुनः सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले एक वर्षको ठेक्का आह्वान गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनेबित्तिकै नगरपालिकाले पहिलो वर्ष नै ठेक्का आह्वान गरी हेटौंडाको प्रकाश होटल इन्टरनेशनललाई ५ वर्षका लागि ठेक्का दिएको थियो । सम्झौता अवधि पूरा नहुँदै नगरपालिका र प्रकाश इन्टरनेशनलबीचको ठेक्का सम्झौता भंग भएपछि बाँकी एक वर्षका लागि नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेको हो । प्रकाश होटलसँग ५ वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि सो रिसोर्ट र भ्यूटावर २ वर्षदेखि बन्द छ । भ्यूटावरमा दूरबिन राखिदिन नगरपालिकालाई पटकपटक आग्रह गरे पनि सोको बेवास्ता गर्दा दामन रिसोर्ट सञ्चालन गर्न समस्या भएको प्रकाश होटल इन्टरनेशनलले जिकिर गर्दै आएको थियो । पछिल्ला २ वर्ष कोरोना महामारीका कारण लकडाउन हुँदा व्यवसाय नै चौपट भएपछि अन्ततः बक्यौता भाडा बुझाएर होटलले भ्यूटावरबाट हात झिक्यो । अहिले नगरपालिकाले यथावस्थामा नै रिसोर्ट तथा भ्यूटावर सञ्चालन गर्नेगरी ठेक्का आह्वान गरेको छ । न्यूनतम रू. ३ लाख २० हजार कायम गरी १ वर्षका लागि रिसोर्ट तथा भ्यूटावर भाडामा दिन ठेक्का आह्वान गरिएको नगर उपप्रमुख खड्ग गोपालीले जानकारी दिए । रिसोर्ट र भ्यूटावर सञ्चालनको ठेक्का पाउने व्यवसायीले भ्यूटावर, किचेन, स्टोर, रेष्टुराँ र भ्यूटावर अगाडिको हल मात्र प्रयोग गर्न पाउने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । ‘यसअघि प्रयोगमा रहेका बेडरूम (लज) प्रयोग गर्न नपाउनेगरी निर्णय भएको छ,’ उनले भने । यसअघि नगरपालिकाको कुनै प्रकारको बक्यौता रहेको व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने सूचनामा जानकारी दिइएको छ । रिसोर्ट र भ्यूटावर सञ्चालनका क्रममा विद्युत् महशुल र पानी महशुल व्यवसायीले नै बुझाउनुपर्ने तथा रिसोर्ट सुरक्षाका लागि मूलगेटमा सुरक्षा गार्डको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा व्यवसायी स्वयंले नै गर्नुपर्ने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । विसं २०२१ मा निर्माण गरिएको दामन भ्यूटावर लामो समय केन्द्रीय सरकारको मातहत रहेकोमा पछिल्लो समय तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुँदै नगरपालिका मातहत आएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

दुई वर्षदेखि बन्द दामन रिसोर्ट र भ्यूटावर पुनः सञ्चालनको तयारी

भदौ ७, टिस्टुङ । दूरबिनको अभाव र जीर्ण संरचनाकैबीच मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले दामनस्थित दृश्यावलोकन स्तम्भ (भ्यूटावर) र रिसोर्ट पुनः सञ्चालनको तयारी गरेको छ । यसका लागि नगरपालिकाले एक वर्षको ठेक्का आह्वान गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनेवित्तिकै नगरपालिकाले पहिलो वर्ष नै ठेक्का आह्वान गरी हेटौँडाको प्रकाश होटल इन्टरनेशनललाई पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिएको थियो । सम्झौता अवधि पूरा नहुँदै नगरपालिका र प्रकाश इन्टरनेशनलबीचको ठेक्का सम्झौता भंग भएपछि बाँकी एक वर्षका लागि नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेको हो । प्रकाश होटलसँग पाँच वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि सो रिसोर्ट र भ्यूटावर दुई वर्षदेखि बन्द छ । भ्यूटावरमा दूरबिन राखिदिन नगरपालिकालाई पटकपटक आग्रह गरे पनिे सोको बेवास्ता गर्दा दामन रिसोर्ट सञ्चालन गर्न समस्या भएको प्रकाश होटल इन्टरनेशनलले जिकिर गर्दै आएको थियो । पछिल्ला दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण लकडाउन हुँदा व्यवसाय नै चौपट भएपछि अन्ततः बक्यौता भाडा बुझाएर होटलले भ्यूटावरबाट हात झिक्यो । अहिले नगरपालिकाले यथावस्थामा नै रिसोर्ट तथा भ्यूटावर सञ्चालन गर्नेगरी ठेक्का आह्वान गरेको छ । न्यूनतम रू. तीन लाख २० हजार कायम गरी एक वर्षका लागि रिसोर्ट तथा भ्यूटावर भाडामा दिन ठेक्का आह्वान गरिएको नगर उपप्रमुख खड्ग गोपालीले जानकारी दिए । रिसोर्ट र भ्यूटावर सञ्चालनको ठेक्का पाउने व्यवसायीले भ्यूटावर, किचेन, स्टोर, रेष्टुराँ र भ्यूटावर अगाडिको हल मात्र प्रयोग गर्न पाउने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । ‘यसअघि प्रयोगमा रहेका बेड रुम (लज) प्रयोग गर्न नपाउनेगरी निर्णय भएको छ’, उनले भने । यसअघि नगरपालिकाको कुनै प्रकारको बाँकी बक्यौता रहेको व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिन नपाउने सूचनामा जानकारी दिइएको छ । रिसोर्ट र भ्यूटावर सञ्चालनका क्रममा विद्युत् महसुल र पानी महसुल व्यवसायीले नै बुझाउनुपर्ने तथा रिसोर्ट सुरक्षाका लागि मूलगेटमा सुरक्षा गार्डको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा व्यवसायी स्वयम्ले नै गर्नुपर्ने नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । विसं २०२१ मा निर्माण गरिएको दामन भ्यूटावर लामो समय केन्द्रीय सरकारको मातहत रहेकोमा पछिल्लो समय तत्कालीन जिल्ला विकास समिति हुँदै नगरपालिका मातहत आएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सरकारी तिरो बाँकी रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने

सम्बन्धित सामग्री