नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार हाल एक मात्र पूर्वाधार विकास बैंकको रुपमा रहेको निफ्रालाई ८७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।यस अघि २०७५ मा जारी गरिएको निर्देशनहरुमा संशोधन/परिमार्जन/नयाँ व्यवस्था गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। नयाँ निर्देशन जारी भएसंगै यस अघि २०७५ मा जारी गरिएको निर्देशन तथा सो पश्चात मिति २०७७ मंसिर २७ गतेसम्म जारी भएका यसै विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण परिपत्रहरु खारेज भएका छन्। खारेज गरिएका निर्देशन तथा परिपत्र बमोजिम भए गरेका काम कारवाही नयाँ निर्देशन बमोजिम भए गरेको मानिने भएको छ ।आज जारी निर्देशनमा पूर्वाधार विकास बैंकले व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले वित्तीय ग्राहकलाई कुनै पनि किसिमको उपहार÷चिठ्ठा÷प्रतियोगिता÷पुरस्कार लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने उल्लेख छ। त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र अन्य संगठित संघ संस्थाहरुबाट कुनै पनि प्रकारको निक्षेप स्वीकार गर्दा त्यस्तो निक्षेपमा दिइने अंकित ब्याजदर (coupun rate) बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क÷कमिसन वा यस्तै अन्य शीर्षकबाट संस्थालाई व्ययभार पर्ने कुनै प्रकारको आर्थिक सुविधा दिन नपाइने उल्लेख छ ।त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन लगायत प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरुको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन (संक्षिप्त प्रतिवेदन) यस प्रयोजनका लागि तोकिएको ढाँचामा हरेक त्रयमासको महिना व्यतीत भएको मितिले ७ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गरी सोको एक प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस अघि ३० दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरे हुने थियो । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरिएका कर्जाको हकमा राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई ब्याज पूँजीकरण गर्न सक्ने ब्यबस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।त्यस्तै पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ। कर्जा असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैँले सकार गर्नु पर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा÷नोक्सान हिसावमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।तर, यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा÷नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्नेछ । निर्देशनको पूर्णपाठ हेर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नु होला ।
