लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना : त्रिपक्षीय मोडलमा किसानलाई अनुदान, दुरुपयोगको छैन सम्भावना

काठमाडौं । विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)ले देशका ५ प्रदेशका २८ जिल्लामा रहेका २८९ पालिकाहरूमा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो परियोजनाले दूध, खसीबोकाको मासु, पश्मिना लगायतको उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले किसानसँग सहकारी/समूहगत तथा व्यक्तिगत रूपमा सहकार्य गर्दै उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाले कृषि तथा लाइभस्टक फर्मलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ ।  आगामी असारमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाको गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ४८ पालिकामा १३६ उपआयोजना सञ्चालनमा छन् । सञ्चालित उपआयोजनालाई ६६ करोड १० लाख अनुदान रकम भुक्तान गर्नुपर्नेमा २५ करोड १ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यो गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित उपआयोजनाले पाउने अनुदान रकमको ३८ प्रतिशत मात्रै हो ।  यस आयोजनाको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाई, पोखराका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले आयोजनाको लक्ष्य अनुसार नै प्रगति हासिल भएको बताए । समूह सहकारीतर्फ परियोजना सफल भएको तथा निजी फार्म तथा कम्पनीतर्फ केही प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाइ हुँदा लक्षित प्रतिशत कम देखिएको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार निजी फर्म/कम्पनीतर्फ ६० उपआयोजनामध्ये २० ओटा पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको र अन्य अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।  झन्झटिलो प्रक्रियाले किसानलाई सास्ती  आयोजनाले गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन गरिरहेको आयोजनाको स्थलगल अवलोकनमा पुगेको टोलीसँग उक्त आयोजना सञ्चालन गरेका अधिकांश कृषकले झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण दुःख पाएको बताए । समग्रमा परियोजना राम्रो भए पनि आम कृषकले आयोजनाले झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया अपनाएको गुनासो गरे । बैंकको ब्याजदर बढ्नु, आयोजनाबाट पाउनु पर्ने अनुदान रकम समयमा भुक्तानी नपाउनु, हरेक समय गोठ तथा खोरमा हुनुपर्छ कृषक आयोजनाका कामको लागि भन्दै हिँड्नु पर्दा मुस्किल भएको उनीहरूको गुनासो छ ।   ग्रामीण भेगमा सञ्चालन भएका आयोजनालाई सरकारी स्तरमा काम गर्न मुस्किल भएको र आयोजनाले राखेका शर्तहरू पूरा गर्नै मुस्किल हुने गरेको कुमालटारी कृषि तथा पशु फार्म, तनहुँका सञ्चालक रामप्रसाद तिवारीले बताए । ‘हामीजस्ता किसानलाई खोर र गोठ गर्दै ठिक्क हुन्छ । त्यसमाथि आयोजनाका शर्त पनि कति कति ? फाइल बोकेर हिँड्न पाइँदैन । यता आयोजनाले इन्च इन्च नापेर यो पुगेन त्यो पुगेन भन्छ,’ उनले गुनासो गरे ।  यस्तै दुखेसो तनहुँकै दाजुभाइ कृषि फार्मका सञ्चालक रमेश तिमिल्सिनाको पनि छ । ‘अनुदानबापतको रकम आउला भनेर ऋणमा काम गरियो । तर, आयोजनाको प्रक्रियाका कारण समयमै डकुमेन्ट पास भएन । यता ब्याज बढेको बढ्यै उता निकासा कहिले हुने टुंगो नहुँदा किन आयोजनाको पछि लागेछु जस्तो लागेको छ ।’ ५० प्रतिशत अनुदान पाउनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति एवं संस्थाको २० प्रतिशत स्वलगानी र बैंकको ३० प्रतिशत ऋण लगानी अनिवार्य छ । जसका कारण आफूहरूले दुःख पाएको अन्नपूर्ण पशुपालक समूहकी प्रबन्धक अप्सरा श्रेष्ठ बताउँछिन् । व्यक्तिका लागि ऋण पाउनु सहज भए पनि समूहगत रूपमा बैंक ऋण लिन निकै गाह्रो भएको उनले अनुभव छ । समूहलाई ऋण नदिएपछि समूहका सदस्य सबैले व्यक्तिगत ऋण लिएर पुनः समूहकै नाममा जम्मा गरिएको छ । सोही रकमलाई ग्यारेन्टी मानेर बल्ल बैंकले ऋण दियो,’ उनले भनिन् । आयोजनाका कृषि–अर्थविज्ञ सुशील खड्का अन्य अनुदानको कार्यक्रमभन्दा यो परियोजनाको मोडालिटी भिन्न भएकाले कृषकले झन्झटिलो मानेको बताउँछन् । बैंक ऋण नै आयोजना सञ्चालन र निरन्तरताको ग्यारेन्टी भएको खड्काको तर्क छ । उनका अनुसार कृषकहरूलाई व्यवसायी बनाउनकै लागि ऋण अनिवार्य गरिएको हो । ‘यो परियोजनाको उद्देश्य भनेको कृषकलाई व्यवसायी बनाउने हो त्यसका लागि राज्यले ठूलो रकम लगानी गर्दैछ । एउटा व्यक्तिलाई राज्यले लाखौं रुपैयाँ दिनु छ, केही ग्यारेन्टी त हुनु पर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘सहजै पाउँदा दुरूपयोग हुने जोखिम भएकाले काम गर्नेलाई मात्रै दिने योजनाले कार्यविधि बनेको थियो । कार्यविधि नबुझ्दा समस्या भएको हो ।’ ‘अधिकांश कृषकले हामीले त सक्यौं, अरूले सक्दैनन् भनिरहनुभएको छ । उहाँहरूको चिन्ता आफ्नोभन्दा पनि अरुको हो । यही काम गर्न सहज होस् भनेरै हामीले परियोजना सञ्चालन गर्दा एक जना व्यवस्थापक अनिवार्य गराएका थियौं,’ खड्काले थपे ।  अनुदान आउने आशै मर्‍यो, व्यवसायी बन्न खोज्दा ऋणमा डुब्ने डर भो ! गण्डकीका अधिकांश कृषकले अनुदानको आशमा काम थालेको तर अनुदान समयमा नपाउँदा परियोजना लिनु न छोड्नु भएको बताए । ‘परियोजनाले आउँछ त भनेको छ । तर, कहिले आउँछ आशै मरिसक्यो,’ उपआयोजना सञ्चालक तिवारीले भने, ‘अनुदानकै आशमा यत्रो लगानी लगाइयो । अब पछि हट्ने कुरा पनि भएन । थप ऋण लिएर भए पनि आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।’ म्याग्दीको होलिडे कृषि फार्मका सञ्चालक नारायण वरूवाल पनि यस्तै गुनासो गर्छन् । ‘आयोजनाबाट भुक्तानी आउने आशमा लगानी थप गरेको तर आयोजनाले समयमा भुक्तानी दिएन । आयोजना रोक्ने कुरा पनि भएन, त्यसैले ऋण थपियो,’ उनले भने ।   आयोजनाका कृषि–विज्ञ खड्का भुक्तानीमा ढिलाइ भएको स्वीकार्छन् । विशेष गरी निजी फर्म र कम्पनीतर्फ समस्या भएको र अन्यले काम सम्पन्न भएको खण्डमा भुक्तानी पाएको उनले बताए । ‘भुक्तानीमा ढिलाइ भएकै हो । हामीले उहाँहरू (किसान)लाई कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर आए भुक्तानी गर्ने भनेका थियौं । कामकै शिलशिलामा अदालतमा मुद्दा पर्यो, जसको कारण निर्णय नआएसम्म अगाडि बढ्न सकिएन । अहिले अन्तरिम आदेश अनुसार अगाडि बढाएका छौं । प्रक्रिया पुगेका किसानले यही महिनाभित्र र असारसम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने किसानले भुक्तानी पाउने छन्,’ उनले भने ।  विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाई, पोखराका प्रमुख अधिकारीका अनुसार योजना कतिपय उपआयोजनाको अनुगमन मूल्यांकन भई प्रतिवेदन तयार पारी कोलोनिका पठाइएको तर अर्थमन्त्रालयद्वारा रकम फुकुवा नहुँदा सबै प्रक्रिया पुर्‍याएका किसानलाई समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको बताए ।  बढ्दो ब्याज, मन्दी र मुद्दा एकैपटक  उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेका कृषकले देशमा देखिएको मन्दीको प्रभाव र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदर र अदालतमा मुद्दा एकैपटक हुँदा अफ्ठ्यारो परेको बताएका छन् । ‘आयोजनाले सम्पन्न नभई बाँकी भुक्तानी पाइँदैन भनेको छ । सम्पन्न गर्न थप पैसा चाहिएको छ । मन्दीको कारण देखाउँदै पुरानै ऋणमा ब्याज बढाएका बैंकले थप ऋण दिन मानेका छैनन्,’ आयोजना सञ्चालक तिवारीले भने, ‘४ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज १३ प्रतिशत पुग्यो, यता अनुदान रोकिएको छ । आयोजनालाई बुझ्दा मुद्दा परेको छ भन्ने सुनेको छु । सोचेझैं परियोजना रहेनछ ।’ दुरूपयोगको आशै नगरौं ! परियोजनामा जोडिएर काम गर्दा शुरूशुरूमा मुस्किल भए पनि गर्दै र बुझ्दै जाँदा सहज भएको कृषकले बताएका छन् । उनीहरूले अन्य अनुदान कार्यक्रमभन्दा भिन्न भएकाले अनुदान रकम दुरूपयोग गर्न मुस्किल रहेको बताए । तर, जसले इमान्दार तवरले काम गर्छ, त्यसलाई पहिचान गरी छोटो प्रक्रियाबाट भुक्तानी दिनुपर्ने किसानको माग छ । यता त्रिपक्षीय लगानी मोडल भएकाले अनुदान दुरुपयोग नहुने आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याकंन अधिकृत ईश्वरी खतिवडा बताउँछन् । यो आयोजनाबाट सञ्चालन भएका उपआयोजनालाई उपलब्ध भएको अनुदान अन्य निकायबाट प्रदान गरिने अनुदानजस्तो नभएको उनले बताए । परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्थाको र बैंकको लगानीमा काम शुरू भएपछि अर्थात् मापदण्ड अनुसारका भौतिक संरचना निर्माण भएपछि मात्रै आयोजनाको अनुदान दिइने भएकाले पनि दुरुपयोग हुने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ । त्यति मात्रै नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने हुँदा उनीहरूको निगरानी तथा अनुगमन भइरहने भएकाले पनि सजिलै दुरुपयोग गर्ने अवस्था नहुने आयोजनाको भनाइ छ । केहीले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर अनुदान लिने योजना बनाएकामा सहजै नपाउने, काम शुरु गर्नैपर्ने तथा निरन्तर अनुगमन हुने र सजिलै नपाइने थाहा पाएपछि पछाडि हटेका थिए । आयोजनाले माग गरेको अवधारणा पत्र पेश गर्ने ३ हजार २१८ व्यक्ति/संस्थामध्ये ८०९ ओटा छनोट भएका थिए । त्यसमध्ये ६०४ ओटा आयोजनासँग सम्झौता भई समूह, सहकारी २१२, उत्पादक संघ/महासंघ ३ र निजी फर्म तथा कम्पनी ३६१ उपआयोजना सञ्चालनमा छन् ।  आयोजना सकिए अनुगमनको जिम्मा कसलाई ? यो आयोजनाको स्वीकृत कार्यविधि यही असारदेखि सकिँदै छ । तर, यस परियोजनाबाट सञ्चालनमा रहेका उपआयोजनाहरूको निरन्तर सञ्चालन भए/नभएको कसले अनुगमन गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ आयोजनासँगै छैन । ‘अब यो आयोजना सकिँदै छ । आयोजनाले निरन्तरता पाउने/नपाउने निर्णय भएको छैन,’ आयोजनाका अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले भने, ‘निरन्तरता नपाए सरकारको यत्रो लगानी के हुने भन्नेमै अन्योल रहेको छ । हामीले स्थानीय तहलाई अनुगमनको जिम्मा दिने भनेका छौं । तर, परियोजना सञ्चालन हुन्छन् वा हुन्नन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।’  के हो परियोजना ?  अनुदानमा आधारित यो आयोजनाले व्यावसायिक कृषकलाई पशुपालनमा सहयोग गर्दै आएको छ । आयोजनाको मेगा प्रोजेक्टको रूपमा अघि बढाइएको यस आयोजनालाई विश्व बैंकले शुरुमा ८० मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भनिए पनि हाल ५५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गरेको छ ।  आयोजना मिश्रित लगानी मोडलमा सञ्चालन भएकोले परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, समूह, सहकारी, संघ र निजी फर्म तथा कम्पनीसँग नेपाली बैंक/वित्तीय संस्थाको लगानीसहित आयोजनाको कुल लगानी भने ८७ मिलियन डलर छ । चालू आर्थिक वर्षमा सकिने यो परियोजना कोभिडका कारण निर्धारित समयभन्दा केही ढिला गरेर आगामी असारमा सकिने भएको हो ।  परियोजना सञ्चालन गर्ने व्यक्ति समूह/सहकारीसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा शुरु भएका आयोजनामा काम शुरु भएपछि मात्रै अनुदान दिने गरिएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि कार्यालयमा पेश भएको प्रस्तावना अनुसार स्वीकृत भएको कुल लगानीको २० प्रतिशत समूह/ सहकारी, व्यक्तिको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य ३० प्रतिशत ऋण लगानी र ५० प्रतिशत आयोजनाले अनुदान दिने गरेको छ । समूह/सहकारी, व्याक्ति, वित्तीय संस्थाको ५० प्रतिशत रकमबाट भौतिक निर्माणतर्फ खोर/गोठ निर्माण भई पशु खरीदका लागि टेण्डर प्रक्रिया सकिएपछि आयोजनाले अनुदान रकम ३ किस्तामा उपलब्ध गराउने गरेको छ । २०७८ सालबाट शुरु भएको यस आयोजनाले २७९ पालिकाका किसानहरूलाई सामूहिक/सहकारीका माध्यमबाट कृषि व्यवसाय गर्न ५० प्रतिशत अनुदान दिइरहेको छ । आयोजनाले दूध र मासुको उत्पादकत्व क्रमशः ४० र २० प्रतिशत बढाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य लिएको छ ।  आयोजनाले अनुदान मात्रै दिएको छैन, यसले किसानलाई आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोगसमेत दिँदै आएको छ । आयोजनाले कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादन विक्री गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न स्थानमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी विक्री केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । विक्रीमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । वातावरणमैत्री पशुपालनमा सहयोग गर्ने आयोजनाले २ लाख कृषकसँग जोडिने गरी काम गरिरहेको छ । आयोजनाले हालसम्म यस्ता उपआयोजनासँग सम्झौता गरेको छ भने मनाङ र मुस्ताङमा पश्मिना प्रशोधनका लागि स्थानीय कृषकलाई आर्थिक/प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ ।  समग्र आयोजनाको प्रगति हेर्दा यो आयोजना समूह/सहकारीमा भने सफल भएको देखिन्छ । यस आयोजनाको विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाई, पोखराका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले आयोजनामा आवद्ध किसान बाहेकलाई पनि पशुपालन, मासु, पश्मिना र दुध प्रशोधनमा तालिम सहयोग गर्दै आएको बताए ।