लामो समयदेखिको माग र बहसपछि सरकारले भूउपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको छ । नियमावली स्वीकृत भएसँगै कुन जमीन कुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारलाई मुलुक चलाउन विप्रेषण चाहिएको छ र ऊ सकेसम्म युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाऊन् भनी सहजीकरण गरिरहेको छ । यसरी श्रमशक्ति निर्यात गरेपछि मुलुकभित्र खेती चाहिँ कसले गरिदिने ?
नियमावली स्वीकृत भए पनि कार्यविधि बन्न बाँकी रहेकाले अझै धेरै कुरामा स्पष्टता भइसकेको छैन । खासगरी नियमावली साँच्चिकै जुनसुकै जग्गालाई प्लटिङ गरेर घडेरी विकास गर्न नपाइने मनसायले ल्याइएको हो वा उल्टै शहरी क्षेत्रको घडेरीको मूल्य वृद्धि गर्न ल्याइएको हो भन्नेमा आंशका बढेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरी क्षेत्रमा धेरैजसो जग्गा प्लटिङ गर्नेमा राजनीतिक दलका नेता तथा अन्य पहुँचवाला व्यक्ति रहेको पाइन्छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले अहिलेलाई कृषियोग्य जमीनलाई घडेरी बनाउन नपाइने भनेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या नै यहीँबाट शुरू हुन्छ, कुन जमीन कृषियोग्य र कुन आवास हो भनेर छुट्ट्याउने विधि के हो ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै कुरा गर्ने हो भने चक्रपथ बाहिरका जग्गा कृषियोग्य जमीनमा पर्छन् वा आवास क्षेत्रभित्र ? आवासीय क्षेत्रमा तरकारी रोपियो भने के हुने ? कैयौं रोपनी कृषियोग्य जमीन किनेर सोही जमीनलाई आवास बनाउन खोजिएको हो भने त्यसले केवल शहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यवृद्धि मात्र गर्छ । अन्य मुलुकमा पनि भूउपयोगसम्बन्धी नीति रहेको पाइन्छ । जुन मुलुकले सही मनसायले भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गरे, उनीहरूको कृषि उत्पादन सन्तोषजनक छ । जुन मुलुकमा मनपर्दी तरीकाले जग्गाको उपयोग भइरहेको छ, त्यहाँको खाद्य सुरक्षाको अवस्था जोखिमपूर्ण छ ।
अहिले ल्याइएको भूउपयोग नियमावलीमा कृषियोग्य जमीनलाई प्लटिङ गरे १ लाख रुपैयाँ जरीवाना गरी प्लटिङको जग्गालाई पूर्ववत् अवस्थामा राख्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । त्यस्तै कृषियोग्य जमीनलाई घडेरी बनाइए पनि त्यसमा घर बनाउन नदिने व्यवस्था छ । ३ वर्षसम्म खेतीयोग्य जमीनमा खेती नगरिए १ लाखसम्म जरीवाना गर्ने प्रावधान पनि अन्योलपूर्ण नै देखिन्छ ।
नियमावलीमा खेती गरेको/नगरेको हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको देखिन्छ । तर, प्रत्येक तेस्रो वर्षमा देखावटी खेती गरियो भने त्यसलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन स्पष्ट छैन । फेरि कैयौं स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको मूल्यवृद्धि गर्न आवास क्षेत्रको वर्गीकरणमा राख्न पाउने वा नपाउने ? भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छ ।
नियमावलीले खेती गरे नगरेको बारे तथ्यांक राख्ने कुनै स्पष्ट आधार नदेखाएकाले के गरे खेती हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छैन ।
खेतीयोग्य जमीन बाँझो नरहोस् भन्ने आशय राखिएको छ तर युवाहरू जति वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्थामा खेती कसले गर्ने ? मुलुकभित्र रोजगारी दिलाउने नारा जति नै लगाए पनि सरकारलाई मुलुक चलाउन विप्रेषण चाहिएको छ र ऊ सकेसम्म युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाऊन् भनी सहजीकरण गरिरहेको छ । यसरी श्रमशक्ति निर्यात गरेपछि मुलुकभित्र खेती चाहिँ कसले गरिदिने ?
सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेपछि दण्डको नीति लिन खोजेको देखिन्छ जुन सरासर गलत छ । किसानलाई समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्ने, कृषि बजारको भरपर्दो बजार निर्माण गर्न पनि नसक्ने अनि बलजफ्ती खेती गर भनेर हुन्छ ? उल्टो कारबाहीको त्रास देखाएर नागरिकलाई कृषि कर्ममा लाग्न बाध्य पार्न खोजिएको देखिन्छ । घाटाको व्यापार सरकारले समेत गर्दैन भने व्यक्तिलाई त्यसरी कारबाही गर्न उपयुक्त हुँदैन ।
हो, बाँझो जमीनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न ढिला भइसकेको छ । यसका लागि सम्भावित उपाय खोज्नैपर्छ । नेपालको भूमि वितरणमै पनि समस्या छ । शहर आसपासमा, सुविधायुक्त क्षेत्रमा सुकुमवासीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडपेको अवस्था छ भने गाउँघरतिर सित्तैमा जग्गा दिँदा पनि खेती गरेर बस्न कोही तयार छैन । यस्तोमा यो भूउपयोग नीतिले माथिका प्रश्नको समाधान नदिएसम्म प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयन सम्भव देखिँदैन । वर्षौंदेखि जरुरी ठानिएको भूउपयोग नियमावली त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्छ, जतिबेला सरकारले अहिलेका अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ ।
