विद्युत नियमन आयोगका सदस्य डंगोलले लिए सपथ, पाए आधा दर्जन जिम्मेवारी

विद्युत नियमन आयोगका नवनियुक्त सदस्य गौतम डंगोलले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्। नियमन आयोगमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले आयोगका अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंह समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका हुन्।आयोगका तत्कालिन सदस्य रामकृष्ण खतिवडाले २०७७ असार १ गते राजिनामा दिएपछि रहेको रिक्त पदमा नेपाल सरकारले २०७८ चैत्र ६ गते डंगोललाई नियुक्त गरेको हो।नवनियुक्त डंगोललाई आयोगले निम्न जिम्मेवारी दिएको छ ।१) महसुल दर निर्धारण गर्ने तथा विपुत खरिद विक्रीको नियमन गर्ने सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको कार्य गर्ने/गराउने क) सचालन खर्च. हास कट्टी दर, सावा व्याजको भूक्तानी, मर्मत खर्च, विपुत संरचनाको निर्माण, पुननिर्माण, पुनरस्थापना तथा शेयर लगानी वापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफल लगायत विद्युत खरिद संझौता समेतलाई विचार गरी विद्युत महसुल दर निर्धारणका शर्त तथा आधार निर्धारण गरी त्यसको आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल निर्धारण गर्ने/गराउने, ख) विद्युत खरिद विकीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेका संगठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद विकी दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने/गराउने, ग) उत्पादित विद्युत खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू विच विद्युत खरिद बिकी सम्झौता गर्न सहमति दिने कार्य गर्ने/गराउने, घ) विद्युत मुल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गर्ने गराउने, ङ) प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हिलिड चार्ज) निर्धारण गर्ने/गराउने, च) विशेष परिस्थितीमा विद्युत सेवासंग सम्बन्धित विषयमा निश्चित समयको लागि विद्युत महसुलमा अतिरिक्त महसुल (सरचार्ज) निर्धारण गर्ने/गराउने, छ) विद्युतको योक बजारका लागि खरिद बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने/गराउने,ज) विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपुर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, २) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिन्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनीसंग मिली त्यस्तो व्यक्ति रहेको कम्पनीको पचास प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर खरिद गर्न, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट) प्राप्ती (एक्वीजिसन वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, ३) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संचरनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट) तथा प्राप्ती (एक्वीजिसन। वा ग्रहण (टर अोभर) गर्न सहमति दिने कार्य गर्ने/गराउने, ४) विद्युतको व्यापार गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु तोक्ने तथा त्यसको नियमितरूपमा अनुगमन गर्ने/गराउने, ५) आयोगको लेखा, वित्तिय स्रोत व्यवस्थापन तथा स्रोत परिचालन सम्बन्धी सम्पुर्ण कार्य गर्ने/गराउने, ६) आवश्यकता र औचित्यको आधारमा अन्य कार्य गर्ने/गराउने ।

सम्बन्धित सामग्री

सय जलविद्युत कम्पनीको साधारणसभा प्रभावित

नेपाल विद्युत नियमन आयोग निष्कृय भएपछि एक सयभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीको साधारणसभा प्रभावित भएको छ । सरकारले आयोगका सदस्यहरुको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेपछि एक साता अघिदेखि अध्यक्ष र दुई सदस्य निलम्बनमा परेका छन् । योसँगै आयोगले काम गर्न नसक्दा जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरुको साधारणसभा प्रभावित भएको हो ।पुसभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भए […]

विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणबाट भएका निर्णय सच्याउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणबाट भएका निर्णय सच्याउन माग गरेका छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भुसाललाई भेटी जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत नियमन आयोग र […]

डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद टुंग्याउन सकस

२८ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको पाँच महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु सम्बद्ध निकायले प्रक्रिया नथाल्दै विभिन्न उल्झन देखिएका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । […]

विद्युत कटौती बढ्दा मौन विद्युत नियमन आयोग

१९ पुस, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा पूर्वसूचना नै नदिई विद्युत काटिने क्रम बढेपछि उपभोक्ताहरु हैरान छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याका कारण लाइन काटिएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् । अघोषित रुपमा झ्याप्प–झ्याप्प लाइन काटिने समस्या बढ्दा विद्युत सेवाको नियमनकारी निकाय ‘विद्युत नियमन आयोग’ भने मुकदर्शक भएर बसेको छ […]

२ हजार ६ सय मेगावाटका आयोजनाहरूको काम नरोकिने

८ असोज, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू भएदेखि विद्युत नियमन आयोग गठन नभइन्जेलसम्म भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई अवैध ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतले यो अवधिमा पीपीए गरेका …

‘डेडिकेटेड’को गाँठो फुकाउने जिम्मा विद्युत नियमन आयोगलाई

२५ साउन, काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धी विवादबारेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाउने भएको छ । प्रतिवेदनले प्राधिकरण र उद्योगीबीच भइरहेको …

६ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा

१४ साउन, काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग गठन भएसँगै विद्युत प्राधिकरणले गर्ने विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अवरुद्ध भएको छ । प्राधिकरणले गत वैशाखदेखि कुनै पनि जलविद्युत आयोजनासँग पीपीए गरेको छैन । निवेदन लिने, प्रस्तावित सम्झौताअनुरुप राष्ट्रिय …