२ हजार ६ सय मेगावाटका आयोजनाहरूको काम नरोकिने

८ असोज, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू भएदेखि विद्युत नियमन आयोग गठन नभइन्जेलसम्म भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई अवैध ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतले यो अवधिमा पीपीए गरेका …