विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणबाट भएका निर्णय सच्याउन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेर विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणबाट भएका निर्णय सच्याउन माग गरेका छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री भुसाललाई भेटी जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्युत नियमन आयोग र […]

सम्बन्धित सामग्री

सय जलविद्युत कम्पनीको साधारणसभा प्रभावित

नेपाल विद्युत नियमन आयोग निष्कृय भएपछि एक सयभन्दा बढी जलविद्युत कम्पनीको साधारणसभा प्रभावित भएको छ । सरकारले आयोगका सदस्यहरुको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेपछि एक साता अघिदेखि अध्यक्ष र दुई सदस्य निलम्बनमा परेका छन् । योसँगै आयोगले काम गर्न नसक्दा जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरुको साधारणसभा प्रभावित भएको हो ।पुसभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था भए […]

डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद टुंग्याउन सकस

२८ पुस, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको पाँच महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु सम्बद्ध निकायले प्रक्रिया नथाल्दै विभिन्न उल्झन देखिएका छन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । […]

विद्युत कटौती बढ्दा मौन विद्युत नियमन आयोग

१९ पुस, काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा पूर्वसूचना नै नदिई विद्युत काटिने क्रम बढेपछि उपभोक्ताहरु हैरान छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याका कारण लाइन काटिएको प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् । अघोषित रुपमा झ्याप्प–झ्याप्प लाइन काटिने समस्या बढ्दा विद्युत सेवाको नियमनकारी निकाय ‘विद्युत नियमन आयोग’ भने मुकदर्शक भएर बसेको छ […]

२ हजार ६ सय मेगावाटका आयोजनाहरूको काम नरोकिने

८ असोज, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागू भएदेखि विद्युत नियमन आयोग गठन नभइन्जेलसम्म भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई अवैध ठहर गर्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतले यो अवधिमा पीपीए गरेका …

‘डेडिकेटेड’को गाँठो फुकाउने जिम्मा विद्युत नियमन आयोगलाई

२५ साउन, काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धी विवादबारेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाउने भएको छ । प्रतिवेदनले प्राधिकरण र उद्योगीबीच भइरहेको …

६ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजना पीपीएको प्रतीक्षामा

१४ साउन, काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोग गठन भएसँगै विद्युत प्राधिकरणले गर्ने विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) अवरुद्ध भएको छ । प्राधिकरणले गत वैशाखदेखि कुनै पनि जलविद्युत आयोजनासँग पीपीए गरेको छैन । निवेदन लिने, प्रस्तावित सम्झौताअनुरुप राष्ट्रिय …