प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चद्वारा परमादेश जारी

काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवासहितको पक्षमा फैसला सुनाउँदै संसदलाई फेरि ब्युँताएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले पाँचै न्यायाधीशको एक मत रहेको भन्दै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको फैसला सुनाउनुभएको […]

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्चको १६७ पेजको फैसलामा खास कुरा के हो? पढ्नुस् मुख्य चार बूँदा

प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज १६७ पेजको फैसला दिएको छ। यति लामो फैसला पढ्न नभ्याउनेहरुका लागि खास कुरा के हो भन्ने बुझ्न यी बूँदाहरु तयार पारेको छु। १) राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक काम गरिन् प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका काम कारवाही, निर्णय, घोषणा, सूचना, पत्राचार आदि संविधानको प्रावधान… Continue reading

यस्तो छ देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्चको परमादेश [पूर्णपाठसहित]

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमवार प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । साउन ३ भित्र प्रतिनिधि सभा अधिवेशन बोलाउन र त्यसको २ दिनभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत लिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । साथै संविधानको धारा ७६ (५)अनुसारको प्रक्रियामा दलीय ह्वीप नलाग्ने र सांसदहरू मतदान गर्न स्वतन्त्र रहने फैसला पनि सर्वोच्चले सुनाएको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

यस्तो छ देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्चको परमादेश [पूर्णपाठसहित]

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोमवार प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । साउन ३ भित्र प्रतिनिधि सभा अधिवेशन बोलाउन र त्यसको २ दिनभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत लिन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । साथै संविधानको धारा ७६ (५)अनुसारको प्रक्रियामा दलीय ह्वीप नलाग्ने र सांसदहरू मतदान गर्न स्वतन्त्र रहने फैसला पनि सर्वोच्चले सुनाएको छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

रमनलाई न्यायाधीश खतिवडाको प्रतिप्रश्न– विश्वास नपाएकाले नै होइन र विघटन गर्ने ?

जवाफी बहसका क्रममा पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्न नमिल्ने बताएपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमा बहसका क्रममा न्यायाधीश खतिवडाले सोधे– विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिश गर्न मिल्दैन भन्नुभयो, विश्वासको मत पाएको मान्छेले त गर्नै सक्दैन । विश्वासको मत नपाएकाले नै गर्ने होइन र ? जवाफ...

नायब महान्यायाधिवक्ताको तर्क– ‘कोरोनाका बेलामा पनि चुनाव सम्भव छ’

नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले कोभिड– १९ महामारीका बेलामा पनि चुनाव गर्न सकिने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटको विपक्षमा बहस गर्दै पाण्डेयले भारत, पोल्याण्ड, जर्मनीलगायतका देशमा चुनाव सम्पन्न भएको उदाहरण पेश गरे । ‘स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर चुनाव गर्न सकिन्छ, गर्न नै नसकिने भन्ने होइन,’ पाण्डेयले भने, ‘कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि रिक्त भएका छन्, त्यहाँ यसै पनि चुनाव गर्नुपर्ने छ । स्थानीय चुनाव पनि...

प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण : १९ वटा रिटमा आज सुनुवाइ

प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा प्रकरणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर ३० वटा रिटमध्ये १९ वटाको पेशी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।  राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेका हुन् । ३० मध्ये ४ वटा रिटमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सांस...

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम : सभामुख

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म विपरित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।