युवा रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल चेम्बरले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने

दस जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपियाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डिपिआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।

गोरखापत्र 3 महिना पहिले

चिया कफी प्रवर्धनमा स्थानीय तह

खोटाङ – दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले चिया तथा कफी खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम लागू गरेका छन्। लेकाली भेगमा खालिरहेको जग्गा उपयोगमा ल्याउनाका साथै स्थानीय बासिन्दालाई आफ््नै गाउँमा रोजगारी सिर्जना गरेर उनीहरुको आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने उद्देश्यले अधिकांश स्थानीय तहले चिया तथा कफी खेती प्रवद्र्धनका कार्यक्रम लागू गरेका हुन्। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०८०

'एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम' घोषणामै सीमित : केही शुरू नै भएनन् अधिकांश अलपत्र

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

‘सुकुम्बासीमुक्त सहर निर्माण गर्छौं’

काठमाडौँ,२५ वैशाख । नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा डिला सङ्ग्रौलाले विकासको सम्भाहक पार्टीलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा विजय गराउनुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका–११ स्थित रासस चोकमा आज आयोजित कोणसभामा उनले रोजगारी सिर्जना, सुकुम्बासीमुक्त र बाढीमुक्त सहर निर्माण गर्ने विश्वास दिलाए। महानगरका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख पदका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले भ्रष्टाचार शून्य पालिका, सफा, […]

Reporters Nepal चैत्र २०७८

एमाले चुनावी घोषणापत्र: प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक केन्द्र

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर एमालेले शुक्रबार जारी गरेको घोषणापत्रमा विकासको स्थायी संरचना बनाउन ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने र युवा विदेश जानबाट रोकिने […]

Image Khabar चैत्र २०७८

सर्लाहीकाे चापीनी नदी बगरमा औद्योगिक ग्राम बन्ने

सर्लाही – हरिवन नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ स्थित चापीनी नदी बगरमा औद्योगिक ग्रामको बनाउने भएको छ। नगर प्रमुख गणेश प्रसाईंले नगर क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक ग्राम बनाउन लागिएको जानकारी दिए। आइतबार सो ग्रामको शिलान्यास गर्दै उनले औद्योगिक ग्रामबाट स्थानीय रोजगारी सिर्जना तथा आन्तरिक आयस्रोत समेत वृद्धि हुने जानकारी दिए। ‘एक स्थानीय तह, एक […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७८

आत्मनिर्भरताका आधार स्थानीय तह

आर्थिक रूपमा कमजोर, भौतिक पूर्वाधार विकासमा भर्खर बामे सर्न लागेको नेपालमा रोजगारी र आर्थिक विकासको मजबुत जग ग्रामीण क्षेत्रलाई मानेर अघि बढ्ने हो भने छोटो समयमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७८

आफन्त भर्तीको अखडा स्थानीय तह : आमा उप-प्रमुख, छोरा सल्लाहकार !

दैलेख : संघीय संरचनापछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनताका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले जनताका लागि उल्लेख्य काम गर्ने भन्दै चर्का नारा लगाए। जनतालाई विभिन्न आश्वासन दिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका लागि काम गर्नभन्दा पनि पहुँचका भरमा नियमविपरीत स्थानीय तहलाई आफन्त भर्ती केन्द्र बनाए। दुर्गमका जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको सुनाउने यहाँका जनप्रतिनिधिले कसरी आफन्तलाई नियमविपरीत रोजगारी सिर्जना गर्छन् भन्ने एउटा उदाहरण ०५३ सालमा स्थापित दैलेखको पुरानो नारायण नगरपालिकामा प्रष्ट देख

थाहा खबर श्रावण २०७८

रोजगारी सिर्जनामा असफल स्थानीय तह

रोजगारीलाई विशेष केन्द्रित गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी) मार्फत स्थानीय तहलाई पठाएको रकमसमेत खर्च हुन सकेन । सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने नाराका साथ लागू गरेको कार्यक्रमले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकेको देखिएको छ । सरकारले बजेट नै छुट्ट्याएर स्थानीय तहलाई रोजगारी सिर्जना गर्न पठाएको रकमसमेत खर्च नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र

कर्णालीका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । आव २०७६÷७७ मा सङ्घीय सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने सङ्घीय सरकारले जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने सङ्घीय सरकारको योजना हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७५

युवा रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल चेम्बरले स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने

सम्बन्धित सामग्री