कर्णालीका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । आव २०७६÷७७ मा सङ्घीय सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने सङ्घीय सरकारले जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने सङ्घीय सरकारको योजना हो ।
