कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अलपत्र बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्र सरकारले एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासहित ग्राम बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसका लागि सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाख रुपियाँसम्मको बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको थियो । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डिपिआर बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी रकम व्यवस्थापन गर्ने जनाइएको थियो । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सिप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका कर्णालीका औद्योगिक ग्राम योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।