सिआइबीले बुझायो प्रतिवेदन : छ जनाले जग्गा फिर्ता गरे

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान पूरा गरी मङ्गलबार काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। झन्डै सात सय पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिआइबीले ललिता निवासको २९९ रोपनी नौ आना तीन दाममध्ये १४३ रोपनी छ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित समूहले किर्ते गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सम्बन्धित सामग्री

अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन पालिका असफल

जलजला गाउँपालिकाले हजारौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको तथ्य पत्ता लगाए पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । पालिका आफैंले प्राविधिकसहितको अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले करिब एक वर्षको अध्ययनपछि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै १५ हजार २ सय ८२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले अतिक्रमण गरेको खुलासा गरेको थियो ।

पाँचखाल स्मार्ट सिटी : खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै रू. २५० करोड लगानी

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेका स्मार्ट सिटीहरू बन्ने निश्चित नभएका बेला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पाँचखाल नगरपालिकामा नेपालकै पहिलो स्मार्ट सिटी बन्ने भएको छ । कुल ५ हजार ५०० रोपनीमा पाँचखालमा रू. २ अर्ब ५० करोडको लगानीमा खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै स्मार्ट सिटी बन्न लागेको हो । जग्गा एकीकरण ‘ल्यान्ड पुलिङ’ विधिबाट जग्गा अधिग्रहण नगरी स्थानीयहरूको सहमतिमा पाँचखाल नगरपालिकाले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को लगानी साझेदारीमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पाँचखाल नगरपालिकाका मेयर महेश खरेलले अबको २० वर्षमा पाँचखालमा  पाँचओटा स्मार्ट सिटी बनाउने गरी भिजन बनाएको जानकारी दिए । त्यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा निफ्राले साढे २ अर्ब लगानी गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । यहाँका स्थानीयहरूसँगको छलफलमा जग्गा दिने र त्यो जग्गा उहाँकै नाममा हुने गरी स्मार्ट सिटी बनाउने तयारी भएको उनले बताए । उक्त क्षेत्रफलमा विकास हुने स्मार्ट सिटी पाँचखालवासीले बाटो, पार्कलगायत संरचनाहरू विकास गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनेछन् । ‘यी संरचना निर्माणका लागि बढीमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म जग्गा स्थानीय जग्गाधनीको प्रयोग हुनेछ,’ खरेलले भने, ‘यसबाहेकको जग्गा उहाँहरूले फिर्ता पाउनुहुनेछ ।’ सडक, पार्कलगायत संरचनामा काटिनेबाहेक त्यहाँका स्थानीहरूले अरू जग्गा फिर्ता पाउनेछन् । जनताकै जग्गा, उनीहरूकै नाममा हुन्छ । यो जग्गा विकास गरेर बैंक, नगरपालिका र स्थानीयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने उनले बताए । सिंगापुरको सुरबाना जुरोङ (एसजे) कम्पनीले रू. ६ करोडको लागतमा स्मार्ट सिटीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन शुरू गरिसकेको छ । अमेरिकी कम्पनीले मार्केट अध्ययन शुरू गरिसकेको छ । अहिले छरिएर रहेको बस्ती छ । स्मार्ट सिटी विकास गरे पनि खेतीयोग्य जमिन नमास्ने गरी नगरसभाले पाँचखालमा धान उत्पादन हुने खेतहरूमा घरहरू बनाउन पूर्ण रोक लगाएको छ । ‘सिँचाइ नहुने, खेती नहुने स्थानमा स्मार्ट सिटी विकास गरिनेछ,’ खरेलले भने, ‘अहिले पनि खेतीयोग्य जमिन तथा खेतहरूमा स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणा होइन, खेतीयोग्य जमिन जोगाउने, बस्तीहरू डाँडातिर सार्ने र काठमाडौंको विकल्पको रूपमा पाँचखाललाई विकास गर्ने योजनाअनुरूप यो परियोजना अघि बढाइएको छ ।’ यहाँ भइरहेको बस्ती विकास गरेर बाहिरका मानिसहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा राख्ने गरी यो परियोजना अघि बढाइएको छ । ‘इन्डोनेसिया, सिंगापुरजस्ता विकसित शहरहरूमा डीपीआर बनाएको कम्पनीले अहिले पाँचखालमा पनि डीपीआर बनाउँदै छ,’ उनले भने, ‘स्मार्ट सिटीका आधारभूत कुराहरू समावेश गरेर हाइटेक प्रविधियुक्त शहर बनाइनेछ भने अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै पाँचखालबासी जस्तै काठमाडौं आसपासमा पनि व्यवस्थित बस्ती स्मार्ट सिटी बनाएर बस्न सक्छौं र सकिन्छ भन्ने उदाहरण बन्नेछौं ।’ पाँचखालभित्रै ५ ओटा सिटी विकास गरिनेछ । अहिले पहिलो चरणमा बन्न लागेको पहिलो स्मार्ट सिटीका लागि मात्रै रू. २ अर्ब ५० करोड लगानी लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए । ‘केन्द्र सरकारको बजेट लिएर स्मार्ट सिटी बनाउला वा पूर्वाधार विकास गरौंलाभन्दा ५० वर्ष लाग्ने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मोडलमा बैंकलाई पनि समेटेर लगानी गरी विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ यसमा सम्पूर्ण लगानी निफ्राले जुटाउनेछ । निफ्राले लगानी गरेपछि त्यहाँको जग्गा विकास गर्दा स्थानीयहरूसँग सम्झौता गरी जग्गा स्थानीयकै नाममा गरिनेछ । पाँचखालका स्थानीयहरूले जग्गा विक्री वितरण गर्दा सोही सम्झौता दिएर नै गर्नुपर्ने उनले बताए । जग्गा विकास गरेपछि निफ्राको लगानी पनि फिर्ता हुने भन्दै खरेलले भने, ‘त्यस्तो लगानी जग्गा विकास गर्दा आउने ३० देखि ३५ प्रतिशत जग्गाबाट नै लिने हो ।’ यो नगरपालिकामा विकास हुने स्मार्ट सिटीमा ल्यान्ड पुलिङ अर्थात् जग्गा विकास भने नगरिने उनले स्पष्ट पारे । जग्गा एकीकरण गरेर स्मार्ट सिटी तथा बस्ती विकास गर्ने अवधारणा धेरै स्थानमा असफल देखिएको भन्दै उनले स्थानीयको जग्गा स्थानीयकै लालपुर्जा तथा नाममा हुने बताए । स्थानीयको जग्गा, निफ्राको लगानी र नगरपालिकाको समन्वयनमा बन्नेछ । ‘ल्यान्ड पुलिङ गर्दा जग्गाको स्वामित्व नै परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो पद्धति धेरै ठाउँमा असफल भएकाले यसमा जाँदैनौं भने जसको जग्गा हुन्छ, उसैको स्वामित्व र पुर्जा हुने हो ।’ उदाहरणका लागि १० रोपनी जग्गा जग्गाधनीको छ भने यसमा उसले नगरपालिकाले विकास गर्न खोजेको स्मार्ट सिटीमा सहमत छु भनी जग्गा प्रयोग गर्न दिने मात्रै सम्झौता हुनेछ । जग्गा एकीकरण गर्नुपर्ने नभएपछि यहाँ जग्गा अधिग्रहणका लागि नै समस्या हुँदैन ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदन रुजू गरिँदै

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको छ । बिहीवार बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालयले आरोपीमाथि मुद्दा दायर प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा साढे ३ सयभन्दा बढी संलग्न पाइएको प्रवक्ता श्यामकुमार महतोले बताए । चारओटा फरक मुद्दा भएकाले केही व्यक्ति दोहोरिएको उनको भनाइ छ । प्रतिवेदन बुझाउन चारैजना अनुसन्धान अधिकृत सरकारी वकील कार्यालयमा पुगेका थिए । पाँच पूर्वसचिवसहित करीब ३ सय ६० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २०७६ बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै सीआईबीले रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएसँगै सरकारी वकील कार्यालयले आफ्नो प्रक्रिया बिहीवारबाटै अघि बढाएको छ । ‘अहिले प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदन रुजू गर्ने क्रम शुरू भइसकेको छ, रुजू सकिएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ सरकारी वकीलको कार्यालय स्रोतले जनायो । २०४९, २०६२, ६६/६७ र ६९ का विभित्र मितिमा किर्ते कागजात र जालसाजी तथा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर ललिता निवासको जग्गा भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले हडपेका थिए । यसपछि २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानविन समिति गठन भएको थियो । सोही समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही र हडपिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग र सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछिको करीब १ वर्ष समय लिएर अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा १७५ जना विरुद्ध कारबाही तथा जग्गा फिर्ताको माग दाबीसहित उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सोही जग्गा हिनामिनासम्बन्धी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको जाहेरीका आधारमा सीआईबीले २ वर्ष लामो अनुसन्धान र यसअघिको १ वर्ष लामो छानविनका आधारमा खुलेका तथ्य र प्रमाणबमोजिम ३६० जनाभन्दा बढीलाई बिगो कैद जरीवाना गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको हो । सीआईबीले पूर्वसचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र दिनेशहरि अधिकारी, भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ । पञ्चायतकालमा सरकारले कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरेकोमध्ये २०४९ सालदेखि २०६९ सालको बीचमा १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हडपिएको जनाएको छ । अहिले यो जग्गाको न्यूनतम मूल्य १३ अर्ब ७६ करोडभन्दा बढी हुने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले मूल्यांकन गरेको छ । सीआईबीको प्रतिवेदनमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईको नाम भने भए/नभएकोबारे केही खुलाइएको छैन । त्यस्तै, तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छेदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ र राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्घ मुद्दा चल्ने/नचल्ने बारे पनि प्रतिवेदनमा गोप्य राखिएको छ ।

बागेश्वरीको जग्गा फिर्ता गर्न आलटाल

नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी मन्दिर गुठीको बिक्री गरिएको करिब एक सय बिघा जग्गा फिर्ता गर्न ढिलाइ गरिएको छ । जग्गा फिर्ता गराउन सरकारले तत्परता देखाएको छैन । जसका कारण अदालतले दिएको आदेश र सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ भने गुठीको जग्गामा सहर विस्तार हुने क्रम जारी छ ।

फेवाताल अध्ययन प्रतिवेदन : अतिक्रमित २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस

पोखराको फेलाताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन उच्चस्तरीय समिति’ले ११ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा अतिक्रमण गरिएको करिब २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।कास्कीको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका संयोजक पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझा

सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रम जारी

सरकारले थप ३९ बिघा १५ कट्ठा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याएको छ । बाँके जिल्लाको १७ बिघा र काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठीअन्तर्गत रहेको आठ रोपनी तीन आना जग्गासमेत फिर्ता ल्याइएको हो । यसैगरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको ४३९ बिघा जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याइसकेको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रम जारी छ । आयोगले अतिक्रमणमा परेका विभिन्न जग्गाको विवरणसहितका २३ वटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

जग्गा धनीद्वारा प्रदर्शन

सरकारले विभिन्न व्यक्तिले ओगटेको नेपालगन्जस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ वागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता गर्ने तयारी थालेसँगै स्थानीयले आन्दोलन थालेका छन । उनीहरूले सत्य तथ्य नबुझी व्यक्तिको जग्गा वागेश्वरी मन्दिरको नाममा फिर्ता गर्न सरकारले तयारी थालेको भन्दै बिहीबार नेपालगन्जमा प्रदर्शन गरेका हुन । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको टोलीले वागेश्वरी मन्दिरको कारमोहनासहित नेपालगन्ज उपमहानगरभित्र पर्ने जग्गा मन्दिरका पुजारी र महन्तले आफ्ना नाममा दर्ता गराउने, बेचबिखन गरेको ठहर गर्दै मन्दिरको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने रायसहित हालै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको तयारी, स्थानीय आन्दोलित

सरकारले विभिन्न व्यक्तिले ओगटेको नेपालगन्जस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ वागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको टोलीले २०७६ भदौ १७ देखि वागेश्वरी मन्दिरका नाममा रहेको गुठीको जग्गाको खोजी गरेको थियो । उक्त टोलीले ५ महिना लगाएर गरेको खोज अनुसन्धानपछि बागेश्वरी मन्दिरको कारमोहनासहित नेपालगन्ज उपमहानगरभित्र पर्ने जग्गा मन्दिरका पुजारी र महन्तले आफ्ना नाममा दर्ता गराउने, बेचबिखन गरेको ठहर गर्दै मन्दिरको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने रायसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले मन्दिरको जग्गा फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

४७० विघा जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय

९ माघ, काठमाडौं । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै४७० विघा जग्गा सरकार तथा गुठीको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको छ । साथै यसमा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार र कीर्ते …