जनता छटपटाउँदै बेडमा, राजनीतिक दल सत्ताको खेलमा

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कारोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण देशभर संक्रमितको संख्या ह्वातै बढ्दा अस्पतालको शय्या भरिएका छन् । ठूलो संख्यामा एकैपटक संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा अस्पतालमा शय्याको अभाव भई उपचार नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको हो । दैनिक पाँचदेखि सात हजारसम्म संक्रमित थपिँदा मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ । अस्पतालका शय्या संक्रमितले भरिएका छन् । संक्रमितहरु अस्पतालमा छटपटाइरहँदा राजनीतिक दलहरु भने यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सत्ताको खेलमा लागिपरेका छन् । प्रदेश सरकारमा देखिएको राजनीतिक सरगर्मी अहिले संघीय सरकारमा प्रवेश...

सम्बन्धित सामग्री

‘पुराना दलबाट जनता निराश छन्’

यतिबेला केही राजनीतिक दल जनताका समस्याका निमित्त राजनीति गर्ने पहल गरिरहेको देख्न सकिन्छ। सडकमा होस् वा संसद् जनताका समस्यालाई उठान गर्न खोजे झैँ देखिन्छ। तथापि ठ्याक्कै समस्याको चुरो कुरो र सम्बोधन गर्ने उपायका विकल्प भने ठम्याउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्दछ। हिजो आफूले समाजमा गरेका योगदानलाई राजनीतिबाट फेरि एकखालको योगदान दिन सकिन्छ कि भनेर नयाँ […]

काभ्रे–२ का जनता भन्छन्–खेती गर्न लाग्यो मल हुँदैन, कसलाई भोट दिएर के हुन्छ ?

काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकास्थित कुन्ताबेसी बजारमा हरेक दिनजसो कुनै न कुनै राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार आएर कोणसभा गर्ने गरेका छन् ।माथिल्लो पहाडी भेगको मुख्य बजारको रुपमा रहेको कुन्ताबेसीमा मानिसहरुको आवतजावत पनि बाक्लो हुने भएका कारण त्यस आसपासका गाउँबस्तीमा घरदैलो गरेपछि उम्मेदवाहरुले साँझपख बजार छेउमा कोणसभा गर्ने गरेका छन् ।घरदैलो, कोणसभा र ¥याली गर्दै घर घरमा पुगेर भोट माग्ने क्रम बढेपनि जनता भने उनीहरुले केही गर्छन् भन्ने कुरामा आशावादी देखिएनन् ।कुन्ताबेसी बजार काभ्रे क्षेत

घोषणापत्र लेखिरहेका दलहरुलाई प्रश्न: अब नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो?

नेपाल अब नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित गर्ने चरणमा। राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रलाई घच्घच्याउन, जनता जगाउन वा विशेषज्ञलाई बोल्न लगाउन स्वास्थ्यखबरले नेतृत्व गर्नेछ र सबै वैचारिक लडाईंको मोर्चा सम्हाल्नेछ।

ओखलढुंगाका राजनीतिक दल धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गर्दै

ओखलढुंगा । आउँदो मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि ओखलढुंगाका राजनीतिक दलले धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गर्न थालेका छन् । संघमा एउटा र प्रदेशमा २ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको ओखलढुंगामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार सिफारिश गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्र ओखलढुंगाले पार्टी सचिव राम कार्कीलाई […]

सप्तरीको हरिरबा जनता मावि मतदानस्थलमा स्थगित मतदान १ जेठमा गर्न दलहरू सहमत

मतपेटिका तोडफोड र मतदान अधिकृतमाथि कुटपिट भएपछि स्थगित  सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–२ स्थित हरिरबा जनता मावि मतदानस्थलकाे मतदान १ जेठमा गर्न स्थानीय राजनीतिक दल सहमत भएका छन् । मतदान स्थगित भएपछि बसेको...

धरानको मेयरमा २२ जनाको उम्मेदवारी, को-को छन् उम्मेदवार ? (सूचीसहित)

१३ वैशाख, काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि २२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । मेयरमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत १४ राजनीतिक दल एवं ८ स्वतन्त्र गरी २२ जनाको उम्मेदवारी परेको हो । हेर्नुहोस् उम्मेदवारी दिनेहरुको विवरण : क्र.स. उम्मेदवारको नाम उमेर लिंग राजनीतिक दल / स्वतन्त्र १ […]

वीरगन्जमा तातिए राजनीतिक दल

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पर्सामा राजनीतिक दलहरुको सक्रियता बढ्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरुले पार्टी प्रवेशदेखि वडा–वडामा प्रचार–प्रसार कार्यालय स्थापना गरेका छन् ।केन्द्रीयस्तरका नेतालाई बोलाउने र राजनीतिक प्रभाव तयार गर्ने कार्यक्रमले पनि जिल्लामा चुनावी माहोल तातेको स्पष्ट हुन्छ । तराईमा गर्मीसँगै चुनावी सरगर्मी पनि बढेको छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीलगायत […]

किन मौन छन् उपेन्द्र

एमसिसीको पक्षविपक्षमा सबैजसो राजनीतिक दल र नेताहरू खुलेर लागेका बेला सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने कतै खुलेका छैनन्।...

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दल मध्येबाट २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश फिर्ता भएको हो । अध्यादेश फिर्ताका लागि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दवाव दिँदै आएको थियो भने अध्यादेशकै लफडाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।