राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दल मध्येबाट २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश फिर्ता भएको हो । अध्यादेश फिर्ताका लागि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दवाव दिँदै आएको थियो भने अध्यादेशकै लफडाका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज, सरकार विस्तारमा सहज

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गर्न गरेकी छन्। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।

दल सम्बन्धी अध्यादेशप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आपत्ति

सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आपत्ति जनाएको छ । समाजका तर्फबाट महासचिव रामकृष्ण बरालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेश आपत्तिजनक रहेको जनाएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अकस्मात अन्त्य गरेलगत्तै सरकारले राजनीतिक दलहरूको विभाजनलाई बढावा दिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपश्चात राष्ट्रपतिबाट यस सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएकोप्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ...

दल विभाजनको अध्यादेश आजै जारी हुन्छ : राष्ट्रपति कार्यालय

काठमाडौँ । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आज जारी हुने भएको छ । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको अध्यादेश आज जारी हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । मङ्गलवार नै जारी हुने भनिएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय अबेर पुगेकाले आज जारी हुने बताइएको छ । अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या पुर्‍याएर […]

गठबन्धनको सहमतिमै अध्यादेश ल्याइएको हो : कानुनमन्त्री

काठमाडौं । सरकार प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले गठबन्धनको सहमतिमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतबाटै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न मंगलबार राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको छ ।उक्त अध्यादेश गठबन्धनको सहमतिमा अगाडि बढाइएको कानुनमन्त्री कार्कीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘गठबन्धनको सहमतिमा अध्यादेश अगाडि बढाइएको हो । यसमा सबैको समर्थन छ ।’ पूर्ण कार्यकाल संस

अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुग्यो, प्रक्रिया पुर्‍याएर जारी गरिने

काठमाण्डाै – सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश बेलुकीपख प्राप्त भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले प्रक्रियाबाटै अध्यादेश सिफारिस गरेकाले राष्ट्रपतिले पनि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो । सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर सिफारिस गरेका सिफारिस जारी या प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व भएको भन्द...

अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयलगत्तै शीतलनिवास पुगे प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेका छन् । उनी केहीबेरअघि त्यहाँ पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको निर्णय गर्दै अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।