पैगम्बरबारे टिप्पणीको असर भारतीय समाजसम्म, कन्हैयाले गरेका थिए नुपुरको समर्थन

सत्तासमीकरण परिवर्तनको असर, अन्योलमा गण्डकीको सत्ता-राजनीति

केन्द्रमा भएको सत्तासमीकरण परिवर्तनको असर गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दुई मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको भोलिपल्ट बुधबार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । बहुमत गुमाउनुभएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानतः ३० दिनभित्र …

NepalJapan माघ २०८०

सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने सम्भावना

धनगढी : सुदूरपश्चिममा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकार ढल्ने भएको छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएर प्रदेशमा पनि राजनीति परिवर्तन भएसँगै कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिमको सरकार ढल्ने भएको हो।केन्द्रमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितको सरकार बनेपछि त्यसको असर प्रदेशमा पनि परेको हो। जसअनुसार सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रले हिजो आफ्ना मन्त्रीहरू बर्खास्त भएकोमा आज सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। यस्तै अब समाजवादीले पनि समर्थन फिर्ता लिँद

थाहा खबर माघ २०८०

लुम्बिनी सरकार संकटमा, ६ दलले शुक्रबार एकैपटक समर्थन फिर्ता लिने

केन्द्रमा फेरिएको सत्तासमीकरणको असर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिएका ६ वटै दलले एकैपटक समर्थन फिर्ता लिने गरी तयारी थालेका छन् । सरकारलाई समर्थन फिर्ता...

नयाँ पत्रिका माघ २०७९

संघमा राजनीतिक समीकरण उल्टिँदा प्रदेशमा असर, सुदूरपश्चिमको नयाँ मुख्यमन्त्री को बन्ला ?

Khabarhub मंसिर २०७९

युक्रेनका फुटबल समर्थकले रेडियोमा सुनेर पनि देशलाई समर्थन गर्नेछन्

यति बेला युक्रेन र रसियाबीच युद्ध चलिरहेको छ । दुई देशबीच चलिरहेको युद्धको असर सबै ठाँउमा परेको छ । युक्रेनमा युद्धमा होमिरहेका फ्रन्टलाइनरहरुलाई देशको खेल हेर्न सम्भव छैन् । कतिबेला कुन अवस्थामा आफ्नो देशलाई खतरा छ भनेर हेर्ने उनीहरुको दिनचर्या बनेको छ । यस्तो समयमा युक्रेन राष्ट्रिय फुटबल टोलीले विश्वकप खेल्नका लागि तीन दिनपछि वेल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । विश्वकपको पाटो पुग्न यो खेल युक्रेनका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । युक्रेनको फुटबल टिमले युद्धका बीच पनि देशलाई खुसी दिला

Ratopati बैशाख २०७९

समर्थन मूल्यको औचित्य

कृषि उपजले बजार र लागतअनुसारको मूल्य नपाउने समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन । त्यही भएर कृषिमा आकर्षित हुनेको संख्या खासै बढ्न सकेको छैन । पहिला उत्पादनै नहुने र उत्पादन भएपछि कृषिजन्य उत्पादनलाई लागत मूल्यमा विक्री गर्नै समस्या हुने देखिएपछि केही वर्षदेखि धान, गहुँ, उखुजस्ता कृषिबालीको विक्रीमा किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । तर, यदाकदा त्योभन्दा बढी मूल्यमा विक्री भए पनि प्रायः किसानहरूले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज विक्री गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन । कृषि उपज विक्री गर्ने बेला भएपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ जब कि खेती गर्ने बेलामा नै तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने धानको समर्थन मूल्य तोक्ने बेला आइसकेको छ । खेती गर्ने समयमै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानले कति उत्पादन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे समयमै निर्णय गर्न सक्छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानहरूसँग धान र गहुँ किन्ने भनिएको छ । तर, कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सक्दैन । चालू आवमा किसानसँग ३० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य राखे पनि ९ हजार मेट्रिक टन मात्रै किन्यो । लक्ष्यको दाँजोमा यो निकै कम हो । सरकारी कम्पनीले लक्ष्य भन्दा कम किनेको मात्रै होइन किन्न ढिला पनि गर्ने गरेको छ । कम्पनीले ढिला गरेपछि किसानहरूलाई व्यापारीले जति पैसा दिन्छन् त्यतिमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ किनभने भण्डारणको व्यवस्था छैन । त्यसैले समर्थन मूल्यमा किसानको धान नबिके त्यो सबै सरकारले किनिदिने गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषि बजारको व्यवस्था राम्रो छैन । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र नीति निर्माणको कामसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार निर्माणका लागि केही भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, यस्तो अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् तथा यसले कृषिलाई टेवा पनि खासै दिएको देखिँदैन । त्यसैले अनुदानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र बजारको व्यवस्थाका लागि संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान हटाउने बारे कुरा उठाएका छन् । तर, तुष्टीकरणको नीतिमा रमाउने सरकारी सोच रहेसम्म यस्ता कार्यक्रम हट्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । बजारको राम्रो व्यवस्था हुने हो र किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुने हो भने कृषिमा लगानी र उत्पादन पक्कै बढ्छ । सरकारले किसानलाई अनुदान दिन जति बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ त्यति रकम बजार निर्माणका लागि खर्च गरेको भए कृषिक्षेत्र अहिलेको भन्दा निकै राम्रो हुने थियो । गतवर्ष अकस्मात् परेको ठूलो पानीले धानबालीमा असर पर्‍यो । धानमा पोस नलागेको भन्दै व्यापारीले निकै सस्तोमा धान उठाए । कतिपय किसानले त त्यो विक्री नै गर्न पनि पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको फाइदा यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा किसानहरूले पाउनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । खासमा कृषिबालीमा समर्थन मूल्य तोक्नुको प्रयोजन नै देखिँदैन । बाली भित्र्याउने बेलामा तोकिएको यस्तो मूल्यले किसानलाई खासै फरक पर्दा पनि पर्दैन । समर्थन मूल्य तोक्ने नै हो भने खेती गर्ने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानले आफ्नो लागत हेरेर फाइदाको आकलन गरी खेतीको नीति तय गर्न सक्छ । धानमा फाइदा नहुने देखियो भने फाइदा हुने अर्को खेती गर्न सक्छ । अर्को, आफ्नो उपज यतिमा विक्री गर्न पाइन्छ भन्ने किसानले थाहा पाएमा ऋण लिएर पनि फाइदा हुने वस्तुको खेती गर्छ । अतः आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सीले बाइडेनलाई भने- 'ताइवानमा कुनै गल्ती भयो भने चीन-अमेरिका सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ'

Ratopati फाल्गुन २०७८

सीले बाइडेनलाई भने – ताइवानमा केही चुक भयो भने हाम्रो सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ

युक्रेनमाथि भइरहेको सैन्य आक्रमणपछि रुसको विरुद्ध समर्थन जुटाउन कोसिस गरिरहेको अमेरिकासँग चीनले ताइवानको मुद्दा छेडेको छ। शुक्रबार चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच कुराकानी भएको थियो। यो समयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले बाइडेनसँग ताइवानको मुद्दामा कुनै चुक भएमा चीन–अमेरिका सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। रोयटर्सका अनुसार चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले यसबारेमा […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७८

एमाले विभाजनको असर : दैलखका पालिकामा साठी–चालिसको अवस्था

दैलेख – प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेभित्रको विवाद औपचारिक विभाजनमा पुगिसकेपछि दैलेखका पालिकामा जनप्रतिनिधिहरू पनि आफ्नो समर्थन कहाँ रहने भनेर खुल्न थालेका छन् । प्रष्ट रूपमा खुलेका हिसाबले एमालेमा रहनेको सङ्ख्या झन्डै ६० प्रतिशत र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समर्थन गर्नेमा ४० प्रतिशत हाराहारी देखिएकाे छ । २०७४ मा भएको पालिका तह चुनावमा दैलेखका ११ मध्ये सात पालिकाका १४ जना प्रमुख तथा उपप्रमुखमा आठ जना एमालेमै रहने भएका छन् भने ६ जनाले एकीकृत समाजवादीमा जाने औपचारिक रूपमा खुलेका ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

मोहनविक्रम सिंहले भने- ओली सरकार जनताको शक्तिसामू धेरै टिक्दैन, प्रचण्ड पक्षको आन्दोलनमा समर्थन छ

सेतोपाटी मंसिर २०७७

पैगम्बरबारे टिप्पणीको असर भारतीय समाजसम्म, कन्हैयाले गरेका थिए नुपुरको समर्थन

सम्बन्धित सामग्री