कृषि उपजले बजार र लागतअनुसारको मूल्य नपाउने समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन । त्यही भएर कृषिमा आकर्षित हुनेको संख्या खासै बढ्न सकेको छैन । पहिला उत्पादनै नहुने र उत्पादन भएपछि कृषिजन्य उत्पादनलाई लागत मूल्यमा विक्री गर्नै समस्या हुने देखिएपछि केही वर्षदेखि धान, गहुँ, उखुजस्ता कृषिबालीको विक्रीमा किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । तर, यदाकदा त्योभन्दा बढी मूल्यमा विक्री भए पनि प्रायः किसानहरूले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज विक्री गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।
आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन ।
कृषि उपज विक्री गर्ने बेला भएपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ जब कि खेती गर्ने बेलामा नै तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने धानको समर्थन मूल्य तोक्ने बेला आइसकेको छ । खेती गर्ने समयमै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानले कति उत्पादन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे समयमै निर्णय गर्न सक्छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानहरूसँग धान र गहुँ किन्ने भनिएको छ । तर, कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सक्दैन । चालू आवमा किसानसँग ३० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य राखे पनि ९ हजार मेट्रिक टन मात्रै किन्यो । लक्ष्यको दाँजोमा यो निकै कम हो । सरकारी कम्पनीले लक्ष्य भन्दा कम किनेको मात्रै होइन किन्न ढिला पनि गर्ने गरेको छ । कम्पनीले ढिला गरेपछि किसानहरूलाई व्यापारीले जति पैसा दिन्छन् त्यतिमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ किनभने भण्डारणको व्यवस्था छैन । त्यसैले समर्थन मूल्यमा किसानको धान नबिके त्यो सबै सरकारले किनिदिने गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषि बजारको व्यवस्था राम्रो छैन । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र नीति निर्माणको कामसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार निर्माणका लागि केही भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन ।
खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, यस्तो अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् तथा यसले कृषिलाई टेवा पनि खासै दिएको देखिँदैन । त्यसैले अनुदानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र बजारको व्यवस्थाका लागि संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान हटाउने बारे कुरा उठाएका छन् । तर, तुष्टीकरणको नीतिमा रमाउने सरकारी सोच रहेसम्म यस्ता कार्यक्रम हट्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । बजारको राम्रो व्यवस्था हुने हो र किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुने हो भने कृषिमा लगानी र उत्पादन पक्कै बढ्छ । सरकारले किसानलाई अनुदान दिन जति बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ त्यति रकम बजार निर्माणका लागि खर्च गरेको भए कृषिक्षेत्र अहिलेको भन्दा निकै राम्रो हुने थियो ।
गतवर्ष अकस्मात् परेको ठूलो पानीले धानबालीमा असर पर्यो । धानमा पोस नलागेको भन्दै व्यापारीले निकै सस्तोमा धान उठाए । कतिपय किसानले त त्यो विक्री नै गर्न पनि पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको फाइदा यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा किसानहरूले पाउनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन ।
खासमा कृषिबालीमा समर्थन मूल्य तोक्नुको प्रयोजन नै देखिँदैन । बाली भित्र्याउने बेलामा तोकिएको यस्तो मूल्यले किसानलाई खासै फरक पर्दा पनि पर्दैन । समर्थन मूल्य तोक्ने नै हो भने खेती गर्ने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानले आफ्नो लागत हेरेर फाइदाको आकलन गरी खेतीको नीति तय गर्न सक्छ । धानमा फाइदा नहुने देखियो भने फाइदा हुने अर्को खेती गर्न सक्छ । अर्को, आफ्नो उपज यतिमा विक्री गर्न पाइन्छ भन्ने किसानले थाहा पाएमा ऋण लिएर पनि फाइदा हुने वस्तुको खेती गर्छ ।
अतः आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन ।
