न्यायाधीश नियुक्तिलाई सधैँ विवादमा तानेर न्यायालय कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? : पूर्वप्रधानन्यायाधीश

‘न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानवअधिकारको संरक्षण हुन्छ’

पाटन– प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालय स्वतन्त्र हुँदा मात्रै मानवअधिकारको संरक्षण हुनसक्ने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा आज ललितपुरमा आयोजित ३१ औँ प्रकाश स्मृति दिवस तथा २९ औँ प्रकाश मानवअधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा उनले भने, ‘स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र उत्तरदायी न्यायपालिकासहितको संवैधानिक व्यवस्था छ, न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक प्रलोभन, राज्यको हस्तक्षेप, दबाब […]

Khabarhub आषाढ २०८०

राजनीतिक चङ्गुलमा न्यायालय : कार्कीलाई कामुबाटै बिदा गर्ने रणनीति

काठमाडौं : संविधानमा राज्यका तीनवटा अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था छ। यी तीनवटै अङ्गलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, व्यवहारमा न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मारमा छ। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालत १४ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। ०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चलिरहेको छ।त्यसयता कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका भरमा न्यायालयको नेतृत्व चलिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबर

थाहा खबर चैत्र २०७९

राजनीतिक आग्रहमा पर्दा न्यायालय निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन सकेन : केपी ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालय राजनीतिक आग्रह वा अन्य खालको स्वार्थमा परेकाले न्याय सम्पादन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको दावी गरेका छन्।काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कानुनका विद्यार्थीहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले न्यायालय राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि खालको डर, त्रास र प्रलोभनमा पर्न नहुने बताए।उनले नयाँ पुस्तालाई कुनै पनि स्वार्थमा नफसी न्याय सम्पादन गर्न आग्रह गरे। ओलीले भने, ‘न्यायालय निष्पक्ष हुनु पर्छ। यदि न्यायाधीशलाई उसको स्वार

थाहा खबर फाल्गुन २०७९

‘प्रधानन्यायाधीश माथिको महाभियोग न्यायालय समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो’

संविधानविद् डा. पृथ्वीमान राईले न्यायपालिका स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनुपर्ने र यसमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताएका छन् । तर, पछिल्लो देशमा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको र न्यायालय अस्तव्यस्त भएको उनको टिप्पणी छ । उनले अहिले न्यायालयमाथि आक्रमण मात्रै नभएर षड्यन्त्र पनि भइरहेको आरोप लगाए ।शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राईले अहिले न्यायालयमाथि […]

कारोबार दैनिक माघ २०७८

‘प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग न्यायालय समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हो’ : कानून व्यवसायी/अभियन्ताहरु (भिडिओसहित)

Reporters Nepal माघ २०७८

स्वतन्त्र छैन सर्वोच्च न्यायालय

हालको संकट सर्वोच्च न्यायालयसित मात्र सम्बन्धित छैन। यो नेपालको संविधानसित सम्बन्धित छ।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

न्यायालय विवादमा सरकार मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन : प्रकाशमान सिंह

नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सरकार न्यायालयमा भइरहेको विवादको मूकदर्शक भएर बस्न नमिल्ने बताएका छन् । बुधबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै न्यायालय स्वतन्त्र निकाय भएकोले त्यहाँ देखिएको विवाद विधानसम्मत तरिकाले नै समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन् । एक–दुई जना व्यक्तिका कारण सम्पूर्ण न्यायालयलाई नै विकृत बनाउन नहुने उनको भनाई थियो ।‘न्यायालय स्वतन्त्र निकाय हो । सरकार न्यायपालिका भइरहेको विवादको मुख दर्शक हुनुहुँदैन । विधि र नियमअनुसार सरकारले छिटो न्यायाल

Ratopati आश्विन २०७८

न्यायालय प्रकरणमा कांग्रेस बैठकमा भएन छलफल, ‘अदालत स्वतन्त्र छ, मर्यादाको संरक्षण आफैँले गर्नुपर्छ’

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७८

माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष : न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयले नै टुंगो लगाउँछ

नेकपा माओवादी केन्द्रले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयले नै टुंगो लगाउने बताएको छ। न्यायालय स्वतन्त्र संस्था भएकोले त्यसमा देखिएको विवादबारे बोल्न उपयुक्त नहुने निष्कर्ष माओवादी स्थायी समिति बैठकको छ। ‘न्यायालय स्वतन्त्र संस्था...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७८

स्वतन्त्र न्यायालय र स्वतन्त्र सञ्चार नभए लोकतन्त्र फस्टाउँदैन : नेता कोइराला

नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले स्वतन्त्र न्यायालय र स्वतन्त्र सञ्चार नभए लोकतन्त्र फस्टाउन नसक्ने बताउनुभएको छ।

गोरखापत्र चैत्र २०७४

न्यायाधीश नियुक्तिलाई सधैँ विवादमा तानेर न्यायालय कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? : पूर्वप्रधानन्यायाधीश

सम्बन्धित सामग्री

हालको संकट सर्वोच्च न्यायालयसित मात्र सम्बन्धित छैन। यो नेपालको संविधानसित सम्बन्धित छ।