न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा आदिको सिफारिश गर्ने न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त सातमध्ये ६ न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश गर्यो । तर, त्यसमा योग्यता, ज्येष्ठता आदिका आधारमा सिफारिश हुुनुपर्नेमा त्यसो नगरी राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा गरियो । राजनीतिक रूपमा कुरा मिल्न नसक्दा एक जना न्यायाधीशको अझै नियुक्तिको सिफारिश हुन सकेको छैन । ६ जना न्यायाधीशको सिफारिश हुँदै गर्दा अर्को सक्षम व्यक्ति न्याय सेवामा नभएको होइन । बरु कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने नाफाघाटा खोज्दा सिफारिश हुन नसकेको देखिन्छ ।
नेपालका अधिकांश सार्वजनिक संस्थामा चर्को राजनीतिकरण हुने गरेको छ र जसका कारण निराशा फैलिएको व्यापक गुनासाका स्वर उठ्दाउठ्दै पुन: त्यसैलाई निरन्तरता दिनु भनेको समस्या कायमै छ भन्ने हो । न्यायालयमा जोकोही सर्वसाधारण पुग्ने भनेको अन्तिम समयमा हो, अर्थात् अन्य जुकसुकै उपायबाट न्याय स्थापित हुन सकेन भने न्यायको ढोका ढकढक्याउने अभ्यास छ । तर, न्याय निरोपण गर्ने निकायमा पनि राजनीतिक रंग कायमै रह्यो भने निश्चय पनि त्यसले न्यायको मर्म पूरा हुँदैन । बरु उल्टै न्यायालय पनि उस्तै त हो नि भन्ने निराशा सर्वसाधारणमा जान्छ । संसारका अधिकांश मुलुकमा न्यायालयजस्ता स्वतन्त्र निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सरकारले नै गर्छ तर ती मुलुकमा यस्ता पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिमाथि हत्तपती प्रश्न उठ्दैन, किनकि त्यहाँ निश्चित आधार लिइएको हुन्छ । यसै पनि नेपालको अदालत स्वच्छ हुन नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा नै राजनीतिक दलको भागबन्डाअनुसार हुँदा न्यायालयले गरिमा कायम गर्न सक्ने देखिँदैन । आधुनिक राज्यप्रणालीमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणका लागि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राज्यका यी अंग आफैमा विशिष्ट, शक्तिशाली मानिन्छन् । त्यसैले यिनको अधिकार क्षेत्र फरकफरक छ । अहिलेको नियुक्तिको अवस्थाले राजनीतिको छायाँ न्यायपालिकामा पर्ने देखिन्छ ।
राज्य संयन्त्रका सबै अंगमा राजनीतिक दलका मात्र रूप देखिने हो भने अन्य संयन्त्र किन चाहिन्छ ? यस्ता आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्ने हो भने मात्र कमजोर सुशासनमा सुधार हुन सक्छ ।
विधि शास्त्रमा जनता भनेका चल्ला हुन् र सरकार भनेको चील हो भनेर व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । चल्लालाई चीलबाट बचाउने काम न्यायालयको हुने हुँदा न्यायालयमा नियुक्त हुने जो कोही सरकारबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । दलहरूसँग न्यायाधीश नजिक हुन थाले भने तिनले सम्पादन गर्ने न्यायिक निर्णयमा दलीय प्रभाव पर्न सक्छ । सरकारविरुद्धका धेरै मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई हराइदिएको पनि छ । तर, राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति पाउने परिपाटी भएपछि आफ्नो पक्षको दललाई फाइदा हुने गरी निर्णय नहोला भन्न सकिँदैन ।
न्यायालयमा शुद्धीकरण आवश्यक रहेको तथ्य सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशकै अभिव्यक्तिले उजागर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको समितिले मुद्दा पेशीदेखि इजलाश तोक्ने कामसम्ममा मिलोमतो हुने गरेको र त्यसमा पैसाको लेनदेन हुने गरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसैले न्यायालयमा शुद्धीकरणको आवश्यकता छ । न्यायालयप्रति जनताको विश्वास हुन्छ ।
न्याय प्राप्तिको अन्तिम स्थलमा पैसाको लेनदेन वा शक्ति र पहुँचका आधारमा निर्णय हुन थाल्यो भने जनतामा निराशा छाउँछ, राज्यप्रति नै अविश्वास पैदा हुन्छ । यस्तोमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ, पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्छ । तर, न्याय परिषद्ले सिफारिश गर्दा क्षमता, सेवा अवधि, योग्यता भन्दा पनि दल निकटताका आधारमा गर्छ भने त्यसले अदालत स्वच्छ बनाउने बाटोमा तगारो हाल्छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशमा अहिले मात्र विवाद आएको होइन, जुन केही वर्षदेखि हुँदै आएको छ । तर, चिन्ताको विषयचाहिँ राजनीतिक रूपमा भागबन्डाको अभ्यासको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहँदा त्यसलाई निरन्तरता दिइनु हो । राज्य संयन्त्रका सबै अंगमा राजनीतिक दलका मात्र रूप देखिने हो भने अन्य संयन्त्र किन चाहिन्छ ? यस्ता आधारभूत पक्षलाई ख्याल गर्ने हो भने मात्र कमजोर सुशासनमा सुधार हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा लिइएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
काठमाडौं । कानूनी राज्य निर्माणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना गर्ने उद्देश्यले कानून दिवस मनाउन थालिएको ७० वर्ष पुगेको छ । २००८ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन बनेपछि २००९ बैशाख २६ गतेदेखि प्रधान न्यायालय ऐन लागु भएको सम्झानामा हरेक वर्ष आजको दिनलाई कानून दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको हो । कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा अदालतका […]
काठमाडौं : संविधानमा राज्यका तीनवटा अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था छ। यी तीनवटै अङ्गलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, व्यवहारमा न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मारमा छ। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालत १४ महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशविहीन छ। ०७८ फागुन १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चलिरहेको छ।त्यसयता कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीका भरमा न्यायालयको नेतृत्व चलिरहेको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबर
नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको आन्दोलन मर्यादा बाहिर गएको टिप्पणी गरेका छन् । साथै उनले व्यक्ति केन्द्रीत आन्दोलनले न्यायालय सुधार नगर्ने पनि बताएका छन् । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले एमाले न्यायलयबाट पीडित पार्टी भएको समेत बताए ।‘हाम्रो पार्टी न्ययालयबाट पीडित पार्टी हो’, ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले अदालतभित्रको विवाद न्ययाधीशबीचका दुई गुटको झगडा जस्तो भएको टिप्पणी पनि गरे । उनले नेकपा एमाले स्वतन्त्र र सक्षम न्याया
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायालय स्वतन्त्र नरहेको बताएका छन् । नेपाल बारका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
“तपाईंहरुको असहमति जनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । न्याय प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार हो,” उनले भने, “न्याय दिने प्रमुख थलो सर्वोच्च अदालत हो । संविधान र कानुन बमोजिम न्याय दिन्छ...
कात्तिकको पहिलो सातादेखि सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनको मुख्य माग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा रहेको छ । तर, सोमबारदेखि ५ न्यायाधीशहरू आन्दोलनकारीको समर्थन छाडेर प्रधानन्यायाधीशकै गुटमा फर्किएका छन् । उता सडकमा ‘स्वतन्त्र न्यायालय’को मागसहित चोलेन्द्रको समर्थनमा दिनहुँ निस्कने जुलुसमा प्रतिव्यक्ति हजार रुपैयाँ दिने गरिएको पाइएको छ ।पूर्वकान्तिपुरकर्मी लक्ष्मण कार्की सम्पादक रहेको मकालुखबर डटकमले दिएको एउटा भिडियो क्लिपमा आन्दोलनकारीले सडकमा आएर कराए
विराटनगर । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले न्यायालय र संसद्मा ‘तमासा भइरहेको’ टिप्पणी गरेका छन् ।
अदालत लोकतन्त्रको स्तम्भ भएको भन्दै उनले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिमको न्यायालय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
मंगलबार विराटनगरमा प्रेस चौतारी मोरङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “यस प्रकरणका क्रियाकलापहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतजस्ता...
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायपालिकाको चरित्र र कार्यप्रणाली स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न माग गरेको छ । तत्कालको राजनीतिक स्थिति र केही राष्ट्रिय घटनाबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न भन्दै सोमबार जारी विज्ञप्तिमा सो पार्टीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशबारे विवाद उठिरहेको भन्दै यस्तो माग गरेको हो ।पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्यायालय वा न्यायाधीशहरु पूर्णरुपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘यदि न्यायालय त्यसप्रकारको हु
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)–माधवकुमार नेपाल समूहका नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेर सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायालय र आफ्नो गरिमा उचो राखेको बताएका छन्।नेता भट्टराईले ट्वीट गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णय उल्टाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जनता र लोकतन्त्रको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ट्वीटरमा भट्टराईले लेखेका छन्,‘सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायालय र आफ्नो गरिमालाई उचो पारेको
