मौलिक हक कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदन दिनू : सर्वाेच्च
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको लकडाउन अवधिमा नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन दिन सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
काठमाडौँ : राष्ट्रियसभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ। शुक्रवार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेकपा (एमाले)की सांसद दिलकुमारी थापा, रावल (पार्वती) ले सो प्रस्ताव पेश गरेकी हुन्।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनिसक्नुपर्नेमा ८ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले आगामी २०८१ साल असोज ३ गतेभित्र सो कानून निर्माण गरिसक्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको बताइन्। उनले अझै पनि एक दर्जनभन्दा बढी मौलिक हकसँ
नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई दुई दर्जनभन्दा बढी मौलिक हक दिएको छ । तर, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । सत्ता र शक्तिको खेलका सन्दर्भमा संविधानको रक्षा र पालनाको चर्का कुरा गर्ने नेताहरु जनताको मौलिक हक कार्यान्वयननन नगर्दा संविधान उल्लंघन भएकोतिर चासो नै राख्दैनन् । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य …
नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गराउने आधार अर्थात् आवश्यक नियमावली बनाउन सकिएको छैन । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको चार वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन ।चार वर्षदेखि मन्त्रालयका अधिकारीले विभाग र विभागका अधिकारीले मन्त्रालयलाई देखाएर नियमावलीका बारेमा मौन बस्दै आएका छन् । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएकाले
संविधानको धारा ४२ को मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन नबनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। धारा ४२ मा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै रौतहटका खजान्ती महतो नुनियाँले...
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता र सञ्चारमाध्यममा लेख लेख्ने विषयमा समेत आपत्ति जनाई आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नहुने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त समेत उल्लंघन हुने गरी आदेश माग भएको रहेछ । देहायका प्रकरणहरूमा उल्लिखित आधार र कारणहरूले गर्दा मलाई प्रस्तुत रिट निवेदनमा इन्टरभेनरको हैसियतले सरिक हुन पाऊँ । नेपालको संविधानको धारा १७ अनुसार मलाई विचार […]
काठमाडौं: नेपालको संविधान २०७२ ले उल्लेख गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन सुनिश्चित भएको सरकारले जनाएको छ। शुक्रबार सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने १६ वटै ऐन कार्यान्वयनमा आएको बताएकी हुन्। उनले यो अवधिमा ६१ ऐन ...
