काठमाडौँ, १८ माघ । मुलुकको सातौँ संविधानका रूपमा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी भयो, जुन संविधान परिवेश, मात्रा र गुणका दृष्टिले समेत विगतका संविधानभन्दा उन्नत र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गरी निर्माण गरिएको थियो । तीसभन्दा बढी मौलिक हक, समाजवादोन्मुख राज्यको प्रतिबद्धता, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलगायत प्रावधान भएकाले नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये […]
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले सामाजिक न्याय र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन आवश्यक रहेकोे बताएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको ३ वर्षभित्र मौलिक हकमा आधारित कानुन निर्माण गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म नहुँदा सामाजिक न्याय स्थापना गर्न नसकिएको उनलेे बताए ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत मौलिक हकलगायत विषय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेकामा जनप्रतिनिधिले नै गुनासो गर्न थालेका छन् । ‘टक सेन्टर’ ले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले संविधानमा लेखिएका विषय आठ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नजाँदा नागरिकमा निराशा देखिएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिहरू सहभागी कार्यक्रममा …
संविधान सभाबाट नेपालको संविधान घोषणा भई लागू भएको पाँच वर्षको अवधिमा संविधान अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने कानुन परिमार्जन भएका छन् । मौलिक हक सम्बन्धी ऐन बनिसकेका छन् । ऐन अनुसारका केही नियमावली कार्यान्वयनमा आए पनि केही तर्जुमाकै प्रक्रियामा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेका केही संरचना अझै बन्न सकेका छैनन् । कतिपय संरचना अन्तरपार्टी सहमतिको पर्खाइमा छन् । संविधान अनुसार साझा अधिकार सूचीका कानुन अधिकांश बने पनि महìवपूर्ण मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा लगायतका विधेयक सदनमा विचाराधीन नै छन् । संविधानप्रति असन्तुष्टि अझै सकिएका छैनन् । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था, कानुन तर्जुमाको विवरण र संविधान अनुसारको संरचना निर्माण, संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गोरखापत्रका नारायण काफ्लेले गर्नुभएको कुराकानी ः–
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको लकडाउन अवधिमा नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन दिन सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
