मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै ऐन कार्यान्वयनमा

संविधानले दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन अझै हुन सकेन

संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत मौलिक हकलगायत विषय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्न नसकेकामा जनप्रतिनिधिले नै गुनासो गर्न थालेका छन् । ‘टक सेन्टर’ ले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले संविधानमा लेखिएका विषय आठ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नजाँदा नागरिकमा निराशा देखिएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिहरू सहभागी कार्यक्रममा …

NepalJapan आषाढ २०८०

आवास र रोजगारीको मौलिक हक कार्यान्वयन नहुनु संविधान उल्लंघन होइन र ?

नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई दुई दर्जनभन्दा बढी मौलिक हक दिएको छ । तर, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । सत्ता र शक्तिको खेलका सन्दर्भमा संविधानको रक्षा र पालनाको चर्का कुरा गर्ने नेताहरु जनताको मौलिक हक कार्यान्वयननन नगर्दा संविधान उल्लंघन भएकोतिर चासो नै राख्दैनन् । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य …

NepalJapan माघ २०७९

सन्दर्भ संविधान दिवस : आवासको हकसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भएको चार वर्षसम्म बनेन नियमावली

Reporters Nepal भाद्र २०७९

आवासको हकसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भएको चार वर्षसम्म बनेन नियमावली

नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गराउने आधार अर्थात् आवश्यक नियमावली बनाउन सकिएको छैन । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको चार वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन ।चार वर्षदेखि मन्त्रालयका अधिकारीले विभाग र विभागका अधिकारीले मन्त्रालयलाई देखाएर नियमावलीका बारेमा मौन बस्दै आएका छन् । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएकाले

Ratopati भाद्र २०७९

रोजगारी र श्रमको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद्को आग्रह

काठमाडौँ। राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले रोजगारी नपाएका युवालाई रोजगारी दिलाउन र रोजगारी पाएका श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक दिन सरकार लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । बस्नेतले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने स्थानीय तहलाई श्रमिकको हक, हित र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिन पनि अपिल गरेका छन् । १३३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक […]

Prashasan चैत्र २०७८

रोजगारी र श्रमको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषदको आग्रह

१८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले रोजगारी नपाएका युवालाई रोजगारी दिलाउन र रोजगारी पाएका श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक दिन सरकार लगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् । बस्नेतले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनवाट निर्वाचित हुने स्थानीय तहलाई श्रमिकको हक, हित र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिन पनि अपिल गरेका छन् । १३३ […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७८

अपाङ्गता भएकालाई रोजगारीको प्रश्न

रोजगारी हामी सबैको मौलिक हक हो । यसको महत्वलाई ध्यान दिंदै यसको प्रत्याभूमि संविधानमै गरिएको छ । विकसित मुलुकका संविधानमा सीमित कुराहरू लेखिएका हुन्छन् । उनीहरू आधारभूत कुराहरूको अनिवार्य कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छन् । तर, हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा लेखिएका सीमित कुराहरू पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रायः जनता संविधानप्रदत्त अधिकारबाट पनि विमुख भइरहेका […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

‘मौलिक हक कार्यान्वयन नभए यो संविधान रहनु नरहनुले अर्थ राख्दैन’

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले एक किसिमको केही चरण पूरा गरिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयन हाम्रो अगाडि छ । संविधानसभाबाट रुपान्तरण भएको एउटा चरण । त्यसपछाडि तीनै तहको निर्वाचन अर्को चरण हो । निर्वाचन भएर पनि तीनै तहको स्थानीय सरकार, प्रदेश सभा, संघीय संसद पाँच वर्ष कार्यकालको उतरार्द्धमा आइसकेको छ । यस अवधिमा हामीले संविधानमा भएका […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

बजेट २०७८/७९ मा दलित

संविधानको धारा २४, धारा ४० र धारा ४२ ले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि बजेट व्यवस्था गर्नैपर्छ। आशा गरौँ, दलितप्रति पहिलेदेखि नै उदार रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी कुरालाई मध्यनजर गरी बजेट व्यवस्था गर्नेछन्।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७७

कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्टयाउन सुझाव

काठमाडौँ / नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय शिक्षा विभागले संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाउन सरकारसँग आग्रह

Artha Dabali चैत्र २०७७

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै ऐन कार्यान्वयनमा

सम्बन्धित सामग्री