काठमाडौँ : राष्ट्रियसभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको छ। शुक्रवार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेकपा (एमाले)की सांसद दिलकुमारी थापा, रावल (पार्वती) ले सो प्रस्ताव पेश गरेकी हुन्।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून बनिसक्नुपर्नेमा ८ वर्ष बितिसक्दा पनि नबनेकाले आगामी २०८१ साल असोज ३ गतेभित्र सो कानून निर्माण गरिसक्नका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको बताइन्। उनले अझै पनि एक दर्जनभन्दा बढी मौलिक हकसँ