आवश्यक छ औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक: तथ्यांक संकलनमा अपनाउनुपर्ने विधि

मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि माग र आपूर्तिको समग्र समेट्ने तथ्यांक आवश्यक पर्छ । निर्यात र आयातको तथ्यांकले मुलुकमा आन्तरिक मागमा भएको अधिकता र न्यूनताको मापन गर्ने आधार प्रदान गर्छ । तर, आन्तरिक माग कति छ र आन्तरिक उत्पादन कति छ भन्ने विषयको जानकारीका लागि आन्तरिक उत्पादनको तथ्यांक र आयात तथा निर्यातको तथ्यांक उपलब्ध हुन जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनमा आयातको योग गरी निर्यात घटाउँदा जति लाभ हुन आउँछ त्यही नै देशको उत्पादनको सन्तुलन हो । नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा भन्सार विभागले समयबद्ध तालिकाअनुसार हरेक महीनाको पहिलो साताभित्र आयात निर्यातको तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । यसले वस्तुतर्फ वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको जानकारी एकदम सहज हुन थालेको छ । एचएसकोडको सामान्य जानकारीका भरमा हरेक वस्तुहरूको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको चित्रण गर्न सहज भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषिजन्य उत्पादनको नियमित तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आएको छ । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा व्यापार आयात निर्यातको तथ्यांक नियमित रूपमा प्रकाशित गर्दै आएको छ ।  परन्तु, आन्तरिक औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक उपलब्ध हुन नसकेको सन्दर्भमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक माग र आपूर्तिको यथार्थ चित्रण हुन सकेको छैन । औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको अभावमा उद्योग नीति, वाणिज्य नीति तथा आपूर्ति नीतिहरू तर्जुमा गर्दाका तीनओटा खम्बा (आयात, निर्यात र आन्तरिक उत्पादन) मध्ये एउटा खम्बा नहुँदा यी नीतिहरूलाई अपेक्षित रूपमा तथ्यपरक बनाउन सकिएको छैन । देशको अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा सर्वेमा आधारित औद्योगिक उत्पादनका पुराना तथ्यांकको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस परिवेशमा नीतिनिर्माता, अनुसन्धानकर्ता र व्यवसायीमा यी तीनवटै पक्ष औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको कमीका कारण तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा गर्न, अनुमान र प्रक्षेपण गर्न तथा आफ्नो व्यवसाय स्थापना र विस्तार गर्नमा व्यवधानहरू उत्पन्न हुन गएका छन् ।  उपर्युक्त परिस्थितिमा नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको नियमित संकलन र प्रकाशन अपरिहार्य भइसकेको छ । सिद्धान्तत: औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको दायित्व केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) को रहे तापनि व्यावहारिक रूपमा यसको दायित्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नै हो । उद्योगहरूको नियामक निकाय भएका कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत औद्योगिक उत्पादनको संकलन गर्न सहज पनि हुने देखिन्छ, जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तथ्यांक उत्पादनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहज हुने गर्दछ । नियमनकारी निकायहरूका आदेश र परिपत्रहरू मातहतका क्षेत्रका लागि बाध्यकारी प्रकृतिका समेत हुने हुँदा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक नियमित संकलनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै सबैभन्दा उपयुक्त निकायका रूपमा रहने गरेको छ ।  औद्योगिक तथ्यांक संकलनका लागि सैद्धान्तिक पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागले औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, सम्पादन र भण्डारणको दिग्दर्शनसहित उत्पादन कोडहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ । तथ्यांक उत्पादनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपसचिवको मातहतमा रहने गरी अनुसन्धान तथा तथ्यांक शाखाको व्यवस्था रहेको छ । यस शाखाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रकाशनको व्यवस्था हुन सकेको खण्डमा नेपालमा सर्वत्र महसूस भइरहेको औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको कमीको पूर्ति हुन सक्ने देखिन्छ ।  कार्यारम्भ  उपर्युक्त परिस्थितिका माझ नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक नियमित रूपमा संकलन गरी प्रकाशन गर्न कार्यारम्भ हुन जरुरी देखिएको छ । औद्योगिक तथ्यांक संकलनका लागि सैद्धान्तिक पक्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागले औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलन, सम्पादन र भण्डारणको दिग्दर्शनसहित उत्पादन कोडहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ । संकलित तथ्यांकलाई यसै ढाँचामा सम्पादन गरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक प्रकाशनको व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।  यही सैद्धान्तिक आधारमा टिकेर नेपालमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलनका लागि सफ्टवेयर विकास हुन जरुरी छ । यस सफ्टवेयर नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई डाटा इन्ट्रीको सुविधा दिने र ती प्रविष्ट तथ्यांक उक्त डाटाबेसमा भण्डार हुने व्यवस्था हुने गरी उक्त सफ्टवेयरको विकास हुन जरूरी छ । यस कार्यलाई थप व्यावहारिक बनाउन सञ्चालनमा रहेका हरेक उद्योगलाई उक्त सफ्टवेयरमा तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि युजर आइडी र पासवोर्ड राख्ने सुविधा प्रदान गर्नु पनि जरुरी छ । उक्त सफ्टवेयरमा तथ्यांक प्रविष्टि पनि सरल र उपयोगकर्तामैत्री हुन जरुरी छ । यसमा केवल तीनओटा स्तम्भ राखिनु आवश्यक छ । पहिलो स्तम्भमा उत्पादनको महीना र दोस्रो स्तम्भमा उद्योगको नाम, तेस्रो स्तम्भमा उद्योग रहेको जिल्लाको नाम, चौथो स्तम्भमा उत्पादनको एकाइ, पाँचौं स्तम्भमा उत्पादनको परिमाण राखिनुपर्छ ।  यसैगरी सञ्चालनमा रहेका हरेक उद्योगहरूले प्रत्येक महीनाको पहिलो शुक्रवार गत महीनाको उत्पादनको तथ्यांक औद्योगिक उत्पादन डाटाबेस सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने कानूनी व्यवस्था हुन जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनओटै संरचनाबाट परिचालित हुने यस सफ्टवेयरमा यसैअनुरूप अनिवार्य तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ । यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सबै उद्योगहरूका लागि उद्योगहरूले तथ्यांक प्रविष्टिसम्बन्धी परिपत्र र निर्देशिका जारी गर्नुपर्छ । यस्तो निर्देशिका र परिपत्रजारी गर्दा नियमित रूपमा तथ्यांक उपलब्ध नगराउने उद्योगहरूलाई जरीवाना र नियमित रूपमा तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्योगहरूलाई करमा छूटको व्यवस्था हुने गरी मापदण्ड पनि सँगसँगै जारी हुन आवश्यक देखिन्छ ।  औद्योगिक उत्पादनको अनिवार्य तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्था सँगसँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेको अनुसन्धान र तथ्यांक शाखाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसका लागि उक्त शाखामा सफ्टवेयर इन्जिनीयरको थप व्यवस्थासहित तथ्यांक अधिकृत र तथ्यांक सहायकका केही दरबन्दीहरू थप गर्नुका साथै कार्यरत जनशक्तिको औद्योगिक तथ्यांक संकलनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वदेश र विदेशमा तालीमको व्यवस्था हुन पनि जरुरी देखिन्छ ।  यसका अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक प्रविष्टिलाई सहज, सरल र यथार्थपरक बनाउन सम्बन्धित उद्योगहरूमा कार्यरत जनशक्तिको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयनमा सम्बद्ध उद्योगका कार्यरत जनशक्तिहरूलाई अभिमुखीकरण र पुनर्ताजगी तालीमहरू व्यापक रूपमा सञ्चालन हुन जरुरी छ ।  औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांकको दायरा विस्तार, तथ्यांकको यथार्थता र थप सुधारहरू गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय तथ्यांक केन्द्र, नेपाल राष्ट्र बैंक, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र एवम् निजीक्षेत्रका उद्योग क्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संंस्थामा प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी औद्योगिक उत्पादन तथ्यांक उपसमितिको व्यवस्था हुन पनि आवश्यक देखिन्छ । यस्तो उपसमितिले औद्योगिक तथ्यांकलाई अझ भरपर्दो बनाउन र विद्यमान कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न आवश्यक पृष्ठपोषण दिने निश्चित छ ।  उपर्युक्तबमोजिम औद्योगिक तथ्यांक प्रविष्टिको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा छोटो समयमा नै हरेक महीनाको दोस्रो साता नेपालका हरेक उत्पादनको यथार्थ वस्तुस्थिति नीतिनिर्माता, विश्लेषक र व्यवसायीहरूका कम्प्युटरमा उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ । जसरी आज भन्सार विभागबाट प्रकाशित नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांक हरेक महीनाको पहिलो साता नीतिनिर्माता, विश्लेषक र व्यवसायीहरूका कम्प्युटरमा उपलब्ध हुने गर्छ ।  उचित प्रस्ताव तयार हुन सकेको खण्डमा औद्योगिक उत्पादनको तथ्यांक संकलनमा सफ्टवेयर विकास, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा दातृनिकायहरूले यस क्षेत्रमा सहयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ ।  लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् । 

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक मन्दी छैन, आउन सक्छ

आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएसँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कोभिड–१९ महामारी अवधिको भन्दा पनि तल ओर्लेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ३ महीनामा अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन–जीडीपी) शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा केही क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ, जसलाई लिएर केही विश्लेषकहरूले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको समेत बताएका छन् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छैन । सुस्ताएको छ जसलाई सुधार्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । ताजा तथ्यांकले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान सक्ने संकेत देखाएकाले सरकार आर्थिक गतिविधि बढाउने काममा जुट्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पूँजीगत खर्च बढाउनु हो । तथ्यांक कार्यालयले अघिल्ला वर्षहरूमा यसरी त्रैमासिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैनथ्यो । यो तथ्यांक नपाउँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनेर थाहा पाउन निकै समय कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले त्रैमासिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न मागसमेत उठेको थियो । तथ्यांक कार्यालयले त्रैमासिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न थालेको छ जुन सकारात्मक छ । अब यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । सार्वजनिक भएको तथ्यांकलाई हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिए पनि मन्दीमा गइसकेको भने छैन । मन्दीको खास परिभाषा छैन तर लगातार तीन त्रैमाससम्म अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो भने त्यसलाई मन्दी भनिन्छ । मन्दीका बारेमा अमेरिका बेलायत र युरोपेली युनियनको अलगअलग मान्यता पाइन्छ । अमेरिकामा केही महीनासम्म जीडीपी, वास्तविक आम्दानी, रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन, थोक र खुद्रा व्यापारमा हुने उल्लेख्य कमीलाई मन्दी मानिन्छ । यूरोपियन युनियनले पनि यस्तै अवस्थालाई मन्दी मानेको पाइन्छ । बेलायतले भने दुई त्रैमासमा निरन्तर ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिलाई मन्दी मानेको छ । यिनीहरूको मान्यतालाई आधार मान्दा नेपाल मन्दीमा गएको छैन । किनभने नेपालका प्रमुख सूचकहरूको आर्थिक वृद्धिदर २ त्रैमासभन्दा बढी ऋणात्मक बनेको छैन । खासगरी, कृषि, आतिथ्य सेवा, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र ऋणात्मक रहेको छैन । निर्माण क्षेत्र भने अघिल्लो वर्षको अन्तिम र चालू आवको प्रथम त्रैमास नै ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । तर, जीडीपीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने कृषिक्षेत्र ऋणात्मक छैन भने ज्यादै कम योगदान दिने खानी र खनिज क्षेत्र ऋणात्मक रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र ऋणात्मक छैन र मन्दीमा पनि छैन । क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको क्षेत्र खानी तथा खनिज हो । गत आवको अन्तिम त्रैमासको दाँजोमा चालू आवको त्रैमासमा यो २९ दशमलव २ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा खानी तथा खनिजको योगदान धेरै नभएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै प्रभाव भने पारेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ६ प्रतिशत छ । यो गत आवको यही अवधिमा २ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । यसले कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर भने घटेको देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने निर्माण क्षेत्र चालू आवको प्रथम त्रैमासमा गत आवको अन्तिम त्रैमासको तुलनामा २४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको अन्तिम त्रैमासमा यो क्षेत्र २ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । ताजा तथ्यांकले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने संकेत देखाएकाले सरकार आर्थिक गतिविधि बढाउने काममा जुट्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पूँजीगत खर्च बढाउनु हो । चालू खर्च बढ्नासाथ निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्छ । अहिले पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन । पूँजीगत खर्चमा सुधार नहुने हो भने समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले सरकार तुरुन्तै चनाखो हुनुपर्छ र निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अझै पनि पूँजीगत खर्चलाई बेवास्ता गर्ने हो भने ३ वर्षभित्र ८ प्रतिशत पुर्‍याइने भनिएको आर्थिक वृद्धि त के चालू आवका लागि घटाइएको ४ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा हुन कठिन हुन्छ । त्यस्तै उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने तथा भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

प्रदेश १ काे आर्थिक क्षेत्र समेटी पार्श्वचित्र निर्माणकाे तयारी सुरु

माेरङ- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रदेश १ को आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेर पार्श्वचित्र निर्माणको तयारी गरेको छ। विराटनगरमा बुधबार पार्श्वचित्र निर्माणका लागि अध्ययन गर्न सहायकलाई तालिम दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य डा. अविनाश बोहराले औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सटिक तथ्यांक नहुदाँ मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसकेको बताए। आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन […]

अर्थ व्यवस्थामा नीति होइन, नियत आवश्यक

नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो । जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को  शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो । लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढ्यो

काठमाडौं । कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाँदा नेपाली उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढेको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य सुधार भएको देखाएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म नेपाली उद्योगहरूले आफ्नो कुल क्षमताको ७० दशमलव ५ प्रतिशत उपयोग गरेका छन् । जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा ६४ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । अहिले भने उत्पादनमूलक उद्योगहरूको आयमा पनि सुधार भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को प्रथम त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर ४१ दशमलव १५ रहेको छ । प्रतिवेदनमा अहिले पनि ६१ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगले ऊर्जाका लागि जेनेरेटर सञ्चालन गर्ने गरेको  उल्लेख छ । यसले उद्योगको लागत मासिक ५ प्रतिशतले बढाएको पनि उल्लेख छ । अध्ययन भएको अवधिमा कृषिक्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८ दशमलव ७ प्रतिशत, ऊर्जाक्षेत्रका उद्योगले औसतमा ७ दशमलव ७, उत्पादनमूलक उद्योगले ८ दशमलव ७ प्रतिशत र सेवाक्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८ दशमलव २ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन्, जुन गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासको भन्दा धेरै हो । यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आप्mनो चालू पूँजीको ५४ दशमलव १ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ६१ दशमलव ७ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि आफू तयार रहेको पनि बताएका छन् । यस्ता उद्योगी गतवर्षको अन्तिम त्रैमासमा ८३ प्रतिशत थिए । प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका गतिविधिको अध्ययन गरेर परिसंघले ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ को दोस्रो अंक उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा उद्योग सचिव पोखरेलले निजीक्षेत्रबाट गरिएका अध्ययन अनुसन्धानले सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए । उनले आगामी दिनमा पनि औद्योगिक विकासका लागि सरकारले निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने बताए । उनले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्दै अघि बढ्ने पनि बताए । सचिव पोखरेलले नवप्रवर्तनकारी उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले जोड दिएको बताए । उनले भने, ‘चालू वर्षबाट ठूला उद्योगले पाँचओटासम्म नवप्रवर्तनकारी व्यवसायमा १ लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा खर्च गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताए ।’ कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले औद्योगीकरणका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका थिए । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि र ऊर्जाक्षेत्रका उद्योगको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदनमा विस्तृत तथ्यांक समेटिएको छ ।

आर्थिक विकासको लागि औद्योगिकरणमा जोड

पुस ३, चितवन । उद्योगी व्यावसायीहरुले आर्थिक विकासको लागि देशमा औद्योगिकरण हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । चितवनमा जारी प्रथम अन्तरराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको छैटौं संस्करण अन्तर्गत शनिवार भएको उद्योगी व्यवसायी र सरकारी निकाय बीच भएको गोष्ठी तथा सेमिनारमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि औद्योगिकरण विकल्प नभएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा तीन ओटा विषयको  प्रस्तुतीकरण बीच टिप्पणी गरिएको थियो ।  सेमिनारमा चितवन उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीले प्रविधि मार्फत औद्योगिक विकासका परिवर्तित आयामहरु विषायक प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले अहिले प्रविधिमार्फत मात्र औद्योगिक विकासमा फड्को मार्न सकिएको बताए ।  यसले निर्यातका सम्भावनलाई पनि उत्तिकै बढाउने कार्कीको भनाइ थियो । यस प्रस्तुतीकरणमा टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले विश्वमा कुनैपनि देश औद्योगिकरण बिना समृद्ध बन्न नसक्ने  र औद्योगिककरण बिना समृद्धिको विकल्प नभएको बताए ।  ‘कमजोर देशले आर्थिक विकास गर्न सकेन भने उसको अस्तित्व हराएर जान्छ उनले भने, दिमाग र ज्ञानमा लगानी गरियो भने आर्थिक लगानी पनि गर्न पर्दैन ।’ नेपालमा ईच्छाशक्ति नहुनु दक्ष जनशक्ति बाहिर जानुले पनि नेपालमा औद्योगिकरण पछि परेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ बनाउने भन्दा नबनाउने प्रवृत्ति बढी छ’, उनले भने, ‘चलखेल नहुने हो भने १० वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन हुन्छ ।’ नेपालमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि मात्र लगानी संस्कार भए औद्योगिकरणबाट आर्थिक विकास हुने पुनको भनाइ थियो ।  यही प्रस्तुतीको टिप्पणी गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले औद्योगिकरणका लागि युवाहरुलाई लक्षित गरेर नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘देश ग्लोवलाइजेशन, लिवरलाइजेशन र प्राईभेटालाइजेशनमा गइसकेको छ, उनले भने, अब औद्योगिक युवामैत्री नीति आवश्यक छ ।’ स्थायी अर्थतन्त्रको लागि पनि नेपालमा औद्योगिकिरण अपरिहार्य भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।  सो अवसरमा सरकारी तवरबाट दुईओटा प्रस्तुती करण गरिएको थियो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुयश खनालले स्वदेशी उत्पादनको निकासीको अवस्था र बजारीकरणका लागि प्रवर्द्धनका उपायहरु बिषयक प्रस्तुती गरेका थिए । प्रस्तुतीकरण गर्दै उनले नेपालको निर्यातभन्दा आयातको तथ्यांक डरलाग्दो बन्दै गएको बताए ।  ‘पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नै हामी १४१ अर्ब निर्यात गर्छौ १ हजार ५४० अर्ब आयात गर्छौ, उनले भने १ रुपैयाँ निर्यात गर्दा ११ रुपैयाँको आयात भएको अवस्था छ ।’ अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनको लागि पन निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने भन्दै उनले ट्रेड एक्स्पो, ट्रेड फेयरमार्फत पनि स्वदेशी उत्पादनलाई  प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । खनालको प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी गर्दै उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका पूर्व अध्यक्ष मित्रलाल दवाडीले उद्योग तथा उत्पादन बिना आर्थिक विकासको कल्पना गर्न नसकिने बताए । देशमा औद्योगिकरण दु्रत गतिमा हुनुपर्ने भन्दै दवाडीले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न श्रम सस्तो र उत्पादन गुणस्तर हुनुपर्ने बताए ।  ‘नेपालमा ६० प्रतिशत जनशक्ति कृषिमा छ । यो श्रमशक्ति अब फाइदा नहुने क्षेत्रभन्दा औद्योगिक क्षेत्र तर्फ लगाउनु पर्‍यो’, दवाडीले भने । कृषिमा चक्लाबन्दी, औद्योगिकिरण, यान्त्रिकिकरण गरी आत्मनिर्भरको अर्थतन्त्र बन्न उन्मुख हुनुपर्ने उनको तर्क थियो ।  यस प्रस्तुतीकरणको टिप्पणी गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ, वाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष भेषराज दुवाडीले औद्योगिकरण बाटनै उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि प्रधान देशमै कृषि उपज बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै माटो सुहाउँदो उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘शिक्षा, स्वास्थ्यमा हुने लगानी बाहिर जान रोकियो भने, कृषिजन्य उद्योगहरुको संख्या बढाइयो भने व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ’, उनले भने । कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद दुवाडीले औद्योगिक नीति तथा कार्यक्रम, नेपालमा औद्योगिक अवस्था अवसर र संभावना विषायक प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । उनले यस्ता औद्योगिक प्रदर्शनीले नीतिगत महत्व दिने बताए । नेपाल औद्योगिकरणको बाटोमा गएको भनिए पनि अझै अन्यौलको स्थिति रहेको उनले बताए । ‘औद्योगिकरण कुन लेवलमा छ, औद्योगिकरण भएको छ कि छैन भन्ने बिषय अझै अन्यौलमा छ’, उनले भने । देशमा उत्पादनमुलक भन्दा बढी सेवामुलक व्यवसाय हाबी भएको कारण पनि औद्योगिकिरणले गतिलिन नसकेको उनको भनाइ थियो । विदेशी लगानीबाट पनि सीप र ज्ञान प्रविधि भित्रने भन्दै उनले वौद्धिक सम्पतिको पनि लगानी हुनु पर्नेमा जोड दिए ।  प्रस्तुतीमा टिप्पणी गर्दे चितवन उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष राजु पौडेलले सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई नै कम प्राथमिकतामा राखेका कारण औद्योगिकरणको बाटोमा अपेक्षा गरे अनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए । औद्योगिकरणको लागि सरकारले कच्चा पदार्थमा र निर्यात वस्तुमा सहुलियत दिनु  पर्नेमा उनले जोड दिए ।  ‘अघिल्लो पुस्ता, अहिलेको पुस्ता र अबको पुस्ता एकाकार भएर औद्योगिकरण तर्फ जानु जरुरी छ’, पौडेलले भने, यसबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव छ ।’ चितवन उद्योग संघ, गर्भनिङ्ग काउन्सिलका अध्यक्ष सोमराज मरहट्ठाले  निर्माण कम्पनीको भुक्तानी ढिलाईका कारण कतिपय आयोजना पूरा हुन नसकेको र यस्ता उद्योग तथा व्यवसायमा आकर्षण बढ्न नसकेको बताए ।

लुम्बिनीमा कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, उद्योग र पर्यटन विकासको प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ । त्यहाँ भएको कृषियोग्य भूभाग, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन स्थलहरूका कारण यी ३ क्षेत्रको विकासमा उच्च सम्भावना देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । उक्त प्रतिवेदन मंगलवार सार्वजनिक गएिको छ, त्यसमा गत आवको पहिलो ६ महीनाको तथ्यांक समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको बताए । ‘हामीले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधि अध्ययन गरेका थियौं । हामीले क्षेत्रगत रूपमा पनि आवश्यक अध्ययन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसमार्फत हामीले समग्र लुम्बिनी प्रदेशमा क्षेत्रगत व्यवसायको सम्भाव्यता र चुनौती पनि निकालेका छौं ।’ लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भू–भागमा अधिकांश कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक मौसमी अनुकूलता रहेको छ । दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देहीलगायत भित्री मधेश तथा तराईका जिल्लाहरू कृषि उत्पादनका लागि उर्वर भूमि रहेका छन् । साथै, पहाडी जिल्लामा पनि बेंशी तथा फाँटहरू प्रशस्त रहेका छन् । त्यहाँ कृषि व्यवसाय विकासको उच्च सम्भाना रहेको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त प्रदेशमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधाको यथोचित व्यवस्था गर्न सकिएमा खाद्यान्नलगायत नगदे बाली उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दाङ जिल्लालाई तेलहनको पकेट एरिया र रोल्पा, रूकुम तथा प्युठान जिल्लालाई बीउबिजन उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लामा कफी र अदुवाजस्ता नगदे बालीको सफल उत्पादन भइरहेकोमा यसलाई थप विस्तार गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका अलावा उखु, तरकारी र मसलाजन्य वस्तुहरूको उत्पादनको पनि उच्च सम्भावना रहेको बताइएको छ । यसमा पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, कुखुरापालन र अस्ट्रिचपालनको पनि सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन विकासको उच्च सम्भावना पनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आफैमा एउटा विश्वप्रख्यात पर्यटक स्थल हो । हिन्दूहरूको पवित्रस्थल स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको सुपादेउरालीलगायत थुप्रै धार्मिकस्थल तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरू त्यहाँ छन् । साथै थारू, मगर, अवध, मुस्लिम आदि समुदायको विशिष्ट संस्कृतिहरू तथा बाँके र बर्दियामा रहेका प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले गर्दा त्यहाँ पर्यटनको विकासको उच्च सम्भावना दखिएको हो । उक्त प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा सुविधा सम्पन्न हिल स्टेशनहरू निर्माण गरेर आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ । यसका अलावा होमस्टेहरूको व्यवस्थित रूपमा विकास गरी पर्यटकहरूलाई थप आकर्षण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुटवल, भैरहवा, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र कोहलपुरजस्ता तीव्र रूपमा विस्तारित हुँदै गएका शहरहरूलाई पर्यटन, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, पूँजीबजार, शिक्षा, स्थास्थ्यजस्ता क्षेत्रको मुख्य केन्द्रको रूपमा विकास र विस्तार गर्न सकिने पनि अध्ययनले देखाएको छ । यी सम्भावित महानगरहरू सिंगो प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको संवाहक हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लुम्बिनीमा औद्योगिक विकासको सम्भावना पनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश पनि भारतीय सीमासँग जोडिएको, सुनौलीजस्ता ठूला भन्सार नाकाहरू पनि रहेको तथा सजिलै कच्चा पदार्थ आयात गर्न सकिने र उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सकिने भएकाले यस्तो सम्भावना देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले लुम्बिनीमा कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको बताए । ‘लुम्बिनीमा भएको भौगोलिक अवस्था, पर्यटन स्थलका कारण कृषि र पर्यटकको उच्च सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा भारतीय सीमा नाकाका कारण औद्योगिक विकासको पनि सम्भावना देखिएको छ ।’ कृषि, पर्यटन तथा उद्योगको विकासमा सम्भावनासँगै चुनौती पनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो समय प्रदेशमा अव्यवस्थित जग्गा विकास एवम् आन्तरिक बसाइसराइँजस्ता गतिविधिले कृषि भूमिको क्षयीकरणको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रको अतिक्रमण र हस्तक्षेपको समस्या पनि चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहाडी जिल्लामा पर्याप्त कृषि श्रमिकको अभावमा तथा कतिपय क्षेत्रमा जग्गा बाँझो हुने समस्या रहेको छ । साथै, उचित पूर्वाधार एवम् बजारको अभावका कारण उत्पादित कृषि वस्तुले समेत यथोचित मूल्य पाउन सकेको छैन । त्यसमाथि युवाहरू कृषिक्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका छैनन् । त्यो अवस्थामा कृषिको विकासमा थप चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्याप्त रोजगारी सृजना हुन नसक्दा युवावर्ग विदेशिने क्रम उल्लेख्य रूपमा रहेको छ । युवाहरूलाई उत्पादनमूलक, उद्यमशील र सृजनशील कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने काम चुनौती पूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात

संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागबाट सन् १९६१ मा एसआईटीसीमा आधारित रही अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथ्यांकको अर्को उपयोगी वर्गीकरणको व्यवस्था गरियो जसलाई बृहत् आर्थिक वर्गीकरण भनिन्छ । यस वर्गीकरणको ४औं संस्करणले वर्तमान एचएसकोड प्रणालीसँग सहसम्बन्ध स्थापना गरेको छ, जसमा एचएसकोडका वर्गीकरणहरूलाई कुल सातओटा वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ । ती वर्गमध्ये औद्योगिक आपूर्ति पनि एक हो । यस वर्गमा औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग हुने वस्तुहरूलाई वर्गीकृत गर्ने गरिएको छ । उद्योगको कच्चापदार्थको आपूर्तिको वर्गमा पर्ने हुँदा कुनै पनि मुलुकको आयातमा यस वर्गको आयातको आँकडाले विशेष महŒव राख्छ । यस आयातले मुलुकमा औद्योगिक गतिविधि, मूल्ययोग, मेकइन र मेडइनजस्ता क्षेत्रमा मुलुक सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको संकेत गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो कुल आयातमा औद्योगिक आपूर्तिको अंश करीब ३७ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको कुल औद्योगिक आपूर्तिमा सबैभन्दा बढी अंश आधारभूत धातुहरू (धाउसमेत) को रहेको छ । आधारभूत धातुहरू ( धाउसमेत) को कुल आयातमा औद्योगिक आपूर्तिको अंश करीब ९४ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ आधारभूत धातुहरू ( धाउसमेत)को कुल आयातमध्ये रू. ११ अर्ब जति मात्र प्रत्यक्ष उपयोगमा खपत हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा धातुजन्य आयातले नेपालको औद्योगिकीकरणमा विशेष योगदान दिएको देखिन्छ । विशेषगरी स्वदेशमा प्रविधि आमन्त्रण, रोजगारी सृजना तथा मूल्ययोग गरी यस्ता वस्तुहरूको प्रशोधित उत्पादनहरूको आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । आधारभूत धातुहरू (धाउसमेत)को औद्योगिक आपूर्तिको आयातको अंश कम हुँदै जानुले कि त स्वदेशमा निर्माणलगायत गतिविधिहरू सुस्त भएको पुष्टि हुन्छ या प्रशोधित वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि हुन जान्छ । नेपालमा आर्थिक दृष्टिकोणले आकर्षक धातु खानीहरूको उपलब्ध नरहेको सन्दर्भमा आधारभूत धातुहरू (धाउसमेत)को आयातले उपर्युक्त दुईओटा समस्यालाई एकैपटक सम्बोधन गरेको छ । प्लास्टिक तथा रबरको कुल आयातमा आपूर्तिको अंश करीब ७८ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ प्लास्टिक तथा रबरको कुल आयातमध्ये रू. १७ अर्ब जति मात्र प्रत्यक्ष उपयोगमा खपत हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा प्लास्टिक तथा रबरको आयातले पनि धातुजन्य आयातझैं औद्योगिकीकरणमा विशेष योगदान दिएको देखिन्छ । यो प्रकृतिको आयातले विशेष गरी स्वदेशमा प्रविधि आमन्त्रण, रोजगारी सृजना तथा मूल्ययोग गरी प्लास्टिक तथा रबरका प्रशोधित उत्पादनहरूको आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । प्लास्टिक तथा रबरको औद्योगिक आपूर्तिको आयातको हिस्सा कम हुँदै जानुु भनेको कि त स्वदेशमा निर्माणलगायत गतिविधि सुस्त भएको पुष्टि हुन्छ या प्रशोधित वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि हुन जान्छ । नेपालमा बृहत् मात्रामा रबरको खेती नभइरहेको, ठूलो क्षेत्रफलमा रबरखेती विस्तार गर्न भूमिसमेत उपलब्ध हुन नसक्ने तथा प्लास्टिकको कच्चापदार्थको स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उपलब्ध नै नभएको पक्षलाई समेत दृष्टिगत गर्दा प्लास्टिक तथा रबरको आयातले उपरोक्त दुईओटा समस्यालाई एकैपटक सम्बोधन गरेको छ । यसर्थ प्लास्टिक तथा रबरको औद्योगिक आपूर्तिको आयातले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिएको छ । रेशाजन्य क्षेत्र भन्नाले एचएसकोडको शीर्षक ५० देखि शीर्षक ६३ सम्मको वर्गीकरणभित्र पर्ने रेशम, ऊन, सुती, जुटलगायत प्राकृतिक रेशा, सेन्थेटिक रेशा र त्यसबाट बनेका वस्तुहरू पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरूको कुल आयात रू. ८४ अर्बको हाराहारीमा रहे तापनि यसमध्ये ५७ दशमलव १३ प्रतिशतजति आयात औद्योगिक आपूर्ति अर्थात् कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको छ । यस वर्गमा रू. ३६ अर्ब बराबरका वस्तुहरू मार्ग प्रशोधित रूपमा सीधै उपयोगका लागि आउने गरेको पाइन्छ । बाँकी रू. ४८ अर्ब बराबरको आयात कच्चापदार्थका रूपमा नै भएको देखिन्छ । यस वर्गबाट भएको यस्तो आयातबाट मुलुकलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको उत्पादनको अतिरिक्त करीब रू. ४० अर्ब बराबरको निर्यात पनि भएको देखिन्छ । नेपालको आयातमा कृषिजन्य क्षेत्रको स्थिति भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा अलि विकराल रहेको छ । कृषिजन्य क्षेत्रको कुल आयातमा करीब रू. ४६ अर्ब (१४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत) मात्र औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा खपत हुने गरेको छ । शेष रू. २७८ अर्ब बराबरको कृषिजन्य आयात प्रत्यक्ष मानव उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान मुुुलुकका लागि यो विषय संवेदनशील विषय रहिआएको छ । नेपाल सरकारको नीतिगत परिभाषामा सुन, चाँदी र हीरामोती, मणि माणिक्यलगायत बहुमूल्य पथ्थर आदिलाई विलासिता र अनुत्पादन आयातका रूपमा अंकित गरे तापनि यस्तो आयातले पनि मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरू वृद्धि गर्न विशेष योगदान दिएको पाइन्छ । नेपाली समाजमा गरगहनाप्रतिको आकर्षणलाई नेपाली गरगहना व्यवसायीहरूले धानी रहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रले पनि सिँगो नेपालमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गरेको छ । नेपालले आयात गर्ने सुन, चाँदी र हीरामोती, मणि माणिक्यलगायत बहुमूल्य पथ्थरमध्ये ९८ मध्ये ५१ प्रतिशत अंश औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा खपत हुने गर्छ । केवल १ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् करीब रू. ६० करोड बराबरको सुन, चाँदी र हीरामोती, मणि माणिक्यलगायत बहुमूल्य पथ्थरको आयात मात्र प्रशोधित रूपमा खपतको प्रयोजनका लागि हुने गर्छ । उद्योगका लागि अति आवश्यक कच्चापदार्थको स्रोतका रूपमा रहेको रसायनको कुल आयातमा करीब ८२ दशमलव ९२ प्रतिशत आयात औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा हुने गर्छ । यस्ता वस्तुहरूको कुल आयात रू. ३४ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा प्रशोधित रसायनको आयात रू. ५ अर्बको हाराहारीमा रहेको सन्दर्भमा रसायनको आयातले पनि नेपालको औद्योगिक विकास, मूल्ययोग तथा रोजगारी सृजनामा सकारात्मक योगदान दिएको देखिन्छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अपरिहार्य तŒवका रूपमा रहेको रासायनिक मलको आयात पनि करीब रू. २३ अर्ब रहेको छ । नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना नरहेको सन्दर्भमा यस्तो आयातका पनि थुप्रै सकारात्मक आयामहरू रहेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा कच्चापदार्थ उपलव्ध नभएका वस्तुहरूको आयातले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा ध्यान दिने भनेको यस्तो आयातलाई कति तहको मूल्य योगमा उपयोग गरिएको छ भन्ने मात्रै हो । हाम्रो प्राथमिकता त्यसै दिशामा उन्मुख हुुनपर्छ । जस्तो तयारी पोशाक उद्योगका लागि कपडा आयात गर्नुभन्दा धागो आयात गरी कपडा बुनी तयारी पोशाक बनाउनु उत्तम हुन्छ । यो भन्दा उत्तम विकल्प कपास आयातत गरी धागो पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्नु, कपडामा स्वदेशमै बुन्नु र तयारी पोशाक पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्नु हो । स्वदेशमा औद्योगिक कच्चापदार्थ उत्पादनमा वातावरणीय प्रभाव बढी पर्ने खानीमा आधारित कच्चापदार्थहरू (धातुजन्य, सिमेन्टजन्य, प्रस्तर र मृतिकाजन्य, रसायनजन्य) तथा वनविनाशकारक कच्चापदार्थको आयातका पनि थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू छन् । उपरोक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै कृषिजन्य कच्चापदार्थ, रबरजन्य कच्चापदार्थ तथा रेशाजन्य कच्चापदार्थ, काष्ठजन्य कच्चापदार्थको आपूर्तिमा स्वदेशी अंशमा वृद्धि गर्नु तथा अन्य कच्चा पदार्थहरूमा प्रारम्भिक चरणका कच्चापदार्थहरू आयातत गरी प्रशोधनका चरणहरूमा वृद्धि गर्नु नेपालको वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनको अंग हुुनुपर्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

औद्योगिक सर्वेक्षणको तयारी

जिल्लास्तरीय राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको तयारी तीव्र बनाइएको छ । तथ्यांक कार्यालय चितवनले शुक्रबार निजी क्षेत्रलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । जिल्लास्तरीय राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणका लागि आयोजना गरिएको सचेतना गोष्ठीमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित छलफल भएको थियो । फागुन दोस्रो सातादेखि सर्वेक्षण सुरु गरिनेछ ।