औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात

संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक विभागबाट सन् १९६१ मा एसआईटीसीमा आधारित रही अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथ्यांकको अर्को उपयोगी वर्गीकरणको व्यवस्था गरियो जसलाई बृहत् आर्थिक वर्गीकरण भनिन्छ । यस वर्गीकरणको ४औं संस्करणले वर्तमान एचएसकोड प्रणालीसँग सहसम्बन्ध स्थापना गरेको छ, जसमा एचएसकोडका वर्गीकरणहरूलाई कुल सातओटा वर्गमा वर्गीकृत गरिएको छ । ती वर्गमध्ये औद्योगिक आपूर्ति पनि एक हो । यस वर्गमा औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग हुने वस्तुहरूलाई वर्गीकृत गर्ने गरिएको छ । उद्योगको कच्चापदार्थको आपूर्तिको वर्गमा पर्ने हुँदा कुनै पनि मुलुकको आयातमा यस वर्गको आयातको आँकडाले विशेष महŒव राख्छ । यस आयातले मुलुकमा औद्योगिक गतिविधि, मूल्ययोग, मेकइन र मेडइनजस्ता क्षेत्रमा मुलुक सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको संकेत गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो कुल आयातमा औद्योगिक आपूर्तिको अंश करीब ३७ दशमलव २८ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको कुल औद्योगिक आपूर्तिमा सबैभन्दा बढी अंश आधारभूत धातुहरू (धाउसमेत) को रहेको छ । आधारभूत धातुहरू ( धाउसमेत) को कुल आयातमा औद्योगिक आपूर्तिको अंश करीब ९४ दशमलव ५१ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ आधारभूत धातुहरू ( धाउसमेत)को कुल आयातमध्ये रू. ११ अर्ब जति मात्र प्रत्यक्ष उपयोगमा खपत हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा धातुजन्य आयातले नेपालको औद्योगिकीकरणमा विशेष योगदान दिएको देखिन्छ । विशेषगरी स्वदेशमा प्रविधि आमन्त्रण, रोजगारी सृजना तथा मूल्ययोग गरी यस्ता वस्तुहरूको प्रशोधित उत्पादनहरूको आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । आधारभूत धातुहरू (धाउसमेत)को औद्योगिक आपूर्तिको आयातको अंश कम हुँदै जानुले कि त स्वदेशमा निर्माणलगायत गतिविधिहरू सुस्त भएको पुष्टि हुन्छ या प्रशोधित वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि हुन जान्छ । नेपालमा आर्थिक दृष्टिकोणले आकर्षक धातु खानीहरूको उपलब्ध नरहेको सन्दर्भमा आधारभूत धातुहरू (धाउसमेत)को आयातले उपर्युक्त दुईओटा समस्यालाई एकैपटक सम्बोधन गरेको छ । प्लास्टिक तथा रबरको कुल आयातमा आपूर्तिको अंश करीब ७८ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्थ प्लास्टिक तथा रबरको कुल आयातमध्ये रू. १७ अर्ब जति मात्र प्रत्यक्ष उपयोगमा खपत हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा प्लास्टिक तथा रबरको आयातले पनि धातुजन्य आयातझैं औद्योगिकीकरणमा विशेष योगदान दिएको देखिन्छ । यो प्रकृतिको आयातले विशेष गरी स्वदेशमा प्रविधि आमन्त्रण, रोजगारी सृजना तथा मूल्ययोग गरी प्लास्टिक तथा रबरका प्रशोधित उत्पादनहरूको आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । प्लास्टिक तथा रबरको औद्योगिक आपूर्तिको आयातको हिस्सा कम हुँदै जानुु भनेको कि त स्वदेशमा निर्माणलगायत गतिविधि सुस्त भएको पुष्टि हुन्छ या प्रशोधित वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि हुन जान्छ । नेपालमा बृहत् मात्रामा रबरको खेती नभइरहेको, ठूलो क्षेत्रफलमा रबरखेती विस्तार गर्न भूमिसमेत उपलब्ध हुन नसक्ने तथा प्लास्टिकको कच्चापदार्थको स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उपलब्ध नै नभएको पक्षलाई समेत दृष्टिगत गर्दा प्लास्टिक तथा रबरको आयातले उपरोक्त दुईओटा समस्यालाई एकैपटक सम्बोधन गरेको छ । यसर्थ प्लास्टिक तथा रबरको औद्योगिक आपूर्तिको आयातले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिएको छ । रेशाजन्य क्षेत्र भन्नाले एचएसकोडको शीर्षक ५० देखि शीर्षक ६३ सम्मको वर्गीकरणभित्र पर्ने रेशम, ऊन, सुती, जुटलगायत प्राकृतिक रेशा, सेन्थेटिक रेशा र त्यसबाट बनेका वस्तुहरू पर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरूको कुल आयात रू. ८४ अर्बको हाराहारीमा रहे तापनि यसमध्ये ५७ दशमलव १३ प्रतिशतजति आयात औद्योगिक आपूर्ति अर्थात् कच्चा पदार्थका रूपमा रहेको छ । यस वर्गमा रू. ३६ अर्ब बराबरका वस्तुहरू मार्ग प्रशोधित रूपमा सीधै उपयोगका लागि आउने गरेको पाइन्छ । बाँकी रू. ४८ अर्ब बराबरको आयात कच्चापदार्थका रूपमा नै भएको देखिन्छ । यस वर्गबाट भएको यस्तो आयातबाट मुलुकलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको उत्पादनको अतिरिक्त करीब रू. ४० अर्ब बराबरको निर्यात पनि भएको देखिन्छ । नेपालको आयातमा कृषिजन्य क्षेत्रको स्थिति भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा अलि विकराल रहेको छ । कृषिजन्य क्षेत्रको कुल आयातमा करीब रू. ४६ अर्ब (१४ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत) मात्र औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा खपत हुने गरेको छ । शेष रू. २७८ अर्ब बराबरको कृषिजन्य आयात प्रत्यक्ष मानव उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । नेपाल जस्तो कृषिप्रधान मुुुलुकका लागि यो विषय संवेदनशील विषय रहिआएको छ । नेपाल सरकारको नीतिगत परिभाषामा सुन, चाँदी र हीरामोती, मणि माणिक्यलगायत बहुमूल्य पथ्थर आदिलाई विलासिता र अनुत्पादन आयातका रूपमा अंकित गरे तापनि यस्तो आयातले पनि मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरू वृद्धि गर्न विशेष योगदान दिएको पाइन्छ । नेपाली समाजमा गरगहनाप्रतिको आकर्षणलाई नेपाली गरगहना व्यवसायीहरूले धानी रहेको अवस्था छ । यस क्षेत्रले पनि सिँगो नेपालमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गरेको छ । नेपालले आयात गर्ने सुन, चाँदी र हीरामोती, मणि माणिक्यलगायत बहुमूल्य पथ्थरमध्ये ९८ मध्ये ५१ प्रतिशत अंश औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा खपत हुने गर्छ । केवल १ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् करीब रू. ६० करोड बराबरको सुन, चाँदी र हीरामोती, मणि माणिक्यलगायत बहुमूल्य पथ्थरको आयात मात्र प्रशोधित रूपमा खपतको प्रयोजनका लागि हुने गर्छ । उद्योगका लागि अति आवश्यक कच्चापदार्थको स्रोतका रूपमा रहेको रसायनको कुल आयातमा करीब ८२ दशमलव ९२ प्रतिशत आयात औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा हुने गर्छ । यस्ता वस्तुहरूको कुल आयात रू. ३४ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा प्रशोधित रसायनको आयात रू. ५ अर्बको हाराहारीमा रहेको सन्दर्भमा रसायनको आयातले पनि नेपालको औद्योगिक विकास, मूल्ययोग तथा रोजगारी सृजनामा सकारात्मक योगदान दिएको देखिन्छ । कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अपरिहार्य तŒवका रूपमा रहेको रासायनिक मलको आयात पनि करीब रू. २३ अर्ब रहेको छ । नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना नरहेको सन्दर्भमा यस्तो आयातका पनि थुप्रै सकारात्मक आयामहरू रहेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकमा कच्चापदार्थ उपलव्ध नभएका वस्तुहरूको आयातले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा ध्यान दिने भनेको यस्तो आयातलाई कति तहको मूल्य योगमा उपयोग गरिएको छ भन्ने मात्रै हो । हाम्रो प्राथमिकता त्यसै दिशामा उन्मुख हुुनपर्छ । जस्तो तयारी पोशाक उद्योगका लागि कपडा आयात गर्नुभन्दा धागो आयात गरी कपडा बुनी तयारी पोशाक बनाउनु उत्तम हुन्छ । यो भन्दा उत्तम विकल्प कपास आयातत गरी धागो पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्नु, कपडामा स्वदेशमै बुन्नु र तयारी पोशाक पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्नु हो । स्वदेशमा औद्योगिक कच्चापदार्थ उत्पादनमा वातावरणीय प्रभाव बढी पर्ने खानीमा आधारित कच्चापदार्थहरू (धातुजन्य, सिमेन्टजन्य, प्रस्तर र मृतिकाजन्य, रसायनजन्य) तथा वनविनाशकारक कच्चापदार्थको आयातका पनि थुप्रै सकारात्मक पक्षहरू छन् । उपरोक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै कृषिजन्य कच्चापदार्थ, रबरजन्य कच्चापदार्थ तथा रेशाजन्य कच्चापदार्थ, काष्ठजन्य कच्चापदार्थको आपूर्तिमा स्वदेशी अंशमा वृद्धि गर्नु तथा अन्य कच्चा पदार्थहरूमा प्रारम्भिक चरणका कच्चापदार्थहरू आयातत गरी प्रशोधनका चरणहरूमा वृद्धि गर्नु नेपालको वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनको अंग हुुनुपर्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले खोल्यो सुपारी, केराउ र मरिच आयात

९ असोज, काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी, केराउ र मरिच आयात खुला गरेको छ । सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ सुपारी, केराउ …

औद्योगिक कच्चापदार्थ आयात गर्ने, स्वदेशी खानी अलपत्र

स्वदेशमा स्थापित उद्योगहरुलाई चाहिने कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउने तर गाउँगाउँमा भएका खानी भने संचालन नहुने अवस्थाले देशको अर्थतन्त्र उकासिनन सकेको छैन । म्याग्दीका विभिन्न गाउँमा रहेका तामाखानी जिल्लाका विभिन्न १४ स्थानमा तामा, स्लेट, खरीलगायतका खानी, शिलाजित, अन्य बहुउपयोगी औषधि, वनस्पति उत्खनन्, प्रशोधन र पहिचानको अभावमा खेर गइरहेका छन् । तीमध्ये म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–६ ठाडाखानी गाउँको …

वीरगञ्ज भन्सार : आयातमा इन्धन, गाडी र औद्योगिक कच्चापदार्थको वर्चस्व

वीरगञ्ज । वैदेशिक व्यापारको करीब आधा परिणाम आयातनिर्यात हुने वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिने वस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र औद्योगिक कच्चापदार्थको वर्चस्व छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ९ महीनाको आयातनिर्यात तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार चालू आवको चैतमसान्तसम्ममा आयातित मुख्य २० वस्तुको सूचीमा यस्ता वस्तुहरू परेका छन् । प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले आयातित मुख्य ५ वस्तुमा क्रमश: डिजेल, पेट्रोल, जीप/कार/भ्यान, मोटरसाइकल र एलपी ग्यास रहेको जानकारी दिए । ट्रक, बस, पिकअप गाडी पनि यो नाकाबाट भित्रिने मुख्य वस्तुमै पर्दछन् । स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगले सहायक कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने कोइलाको आयात परिमाण पनि उल्लेख्य छ । विगतमा क्लिंकर आयात हुने गरेकोमा अहिले स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि यो मुख्य आयातित वस्तुको सूचीबाट हटेको छ । कोइला क्लिंकर बनाउन प्रयोग हुन्छ । त्यस्तै भटमास, सूर्यमुखी र पामको अर्धप्रशोधित तेल पनि यो नाकाबाट उल्लेख्य परिमाणमा भित्रिएको तथ्यांकले देखाउँछ । बारा–पर्सा क्षेत्रमा खुलेका १४ ओेटा तेल उद्योगले यही नाकाबाट कच्चापदार्थ भित्र्यााउँछन् । युक्रेन, रूस, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेशियालगायतका देशबाट ल्याएको कच्चापदार्थ प्रशोधन गरेर निकासी गर्दै आएका छन् । अहिले निकासी हुने वस्तुमा प्रशोधित तेलको मुख्य योगदान रहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताए । तर, रुस–युक्रेन तनाव र इन्डोनेशियाले पाम आयल निकासीमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण अहिले कच्चा पदार्थको आयात अवरुद्ध भएको उद्यमी सुरेश रुंगटाले बताए । अहिले अर्धप्रशोधित तेलको सट्टा अमेरिका र क्यानडाबाट भटमासको दाना ल्याएर तेल उत्पादन गरिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ एचआर सीट, स्टील स्ट्रीप, बिलेटलगायतका वस्तु पनि मुख्य आयातित वस्तुको सूचीमा समेटिएका छन् । पोलिथिन दाना, सुर्ती, हल्का पेयपदार्थ लगायत वस्तु पनि यो नाकाबाट आयात हुने भन्सारको तथ्यांकले देखाएको छ ।

वीरगञ्ज नाकाबाट आयात : इन्धन, गाडी र औद्योगिक कच्चा पदार्थको वर्चस्व

वीरगञ्ज (अस) । वीरगञ्ज नाकाबाट आयात हुने वस्तुमा इन्धन र सवारीसाधनको वर्चस्व देखिएको छ । यो नाकाबाट भित्रिने वस्तुमा औद्योगिक कच्चापदार्थको परिमाण पनि उल्लेख्य हुने गरेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को पहिलो ७ महीनामा तयार पारेको मुख्य आयातित वस्तुको सूचीको पहिलो स्थानमा डिजेल र दोस्रोमा पेट्रोल परेको छ । मुख्य पाँच वस्तुको मुख्यसूची इन्धन र सवारीसाधनले नै ओगटेको वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले बताए । ‘यो नाकाबाट मुख्यरूपमा भित्रिने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र औद्योगिक कच्चापदार्थ नै हो,’ पौडेलले भने । पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने पाइपलाइनसँग जोडिएको र मुख्य औद्योगिक कोरिडोर यही क्षेत्रमा भएकाले इन्धन र औद्योगिक कच्चा पदार्थको मुख्य परिमाण यही नाकाबाट भित्रिन्छ । वीरगञ्जमै रहेको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट फलाम र खाद्यान्न उद्योगको कच्चा पदार्थ आउने गरेको छ । वीरगञ्ज नाका देशको मध्यभागमा हुनु र संघीय राजधानी काठमाडौंसँग निकट दूरीमा भएकाले सवारीसाधन र अन्य उपयोग्य वस्तुको ठूलो परिमाण पनि यही नाकाबाट बढी भित्रिन्छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट साउनदेखि माघसम्मको अवधिमा ५२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको ७१ लाख ८७ हजार किलोलिटर (केएल) डिजेल आयात भएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । वर्ष गत आव २०७७/७८ को समीक्षा अवधिको तुलनामा डिजेल आयात २४ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको २ लाख ३१ हजार केएल पेट्रोल भित्रिएको छ । १८ करोड २ लाख किलो एलपी ग्यास आयात भएको देखिन्छ । सवारीसाधनतर्फ जीप, कार र भ्यान आयात सूचीको दोस्रो सूचीमा छ । यो नाकाबाट बितेको ७ महीनामा ५३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको जीप, कार र भ्यान आयात भएको भन्सारले बताएको छ । १८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको मोटरसाइकलमात्रै आएको छ । पछिल्लो समयमा मोटरसाइकलका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्वदेशमै खुलेपछि मोटरसाइकलका पार्टपुर्जा र ‘अन–एसेम्बल्ड’ मोटरसाइकलको आयात पनि उल्लेख्य देखिएको छ । पिकअप गाडी, ट्रक, मिनी बसलगायत यो नाकाबाट भित्रिने मुख्य सवारीसाधन हुन् । औद्योगिक कच्चा पादर्थतर्फ भटमासको कच्चा तेल, सूर्यमुखीको तेल, कच्चा पाम तेल, एचआर सीट, स्टील स्ट्रीप, पोलिथिन दाना, कोइलालगायत वस्तु भित्रिएको वीरगञ्ज भन्सारले बताएको छ ।

नयाँ पुल सञ्चालनमा ल्याउनु नै उत्तम विकल्प

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले खपत गर्ने कच्चापदार्थ आयात गर्ने मुख्य नाका जोगबनी नाका हो । यस नाकाबाट कच्चापदार्थ र तयारी वस्तु आयातसँगै नेपाली उत्पादनसमेत निर्यात हुने गरेको छ । खासगरी यस क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट स्थलमार्ग हुँदै आयात गर्ने वस्तु जोगबनी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, जोगबनीस्थित मिरगन्ज पुलका कारण यो […]

आयात नियन्त्रणका कुप्रभावहरू

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी गरिएको परिपत्रअनुसार वस्तुहरूको आयातलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयका साथ केही नयाँ नयाँ व्यवस्था गरिएका छन् । ती नयाँ व्यवस्थाहरूमा हार्मोनिक कोड ०९.०७, १७, २२, २४, ३३.०३, ३३.०४, ३३.०५, ४४, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०.१०, ७१.०६, ९४.०३, ९५.०४.४०.०० बाट शुरू हुने वर्गीकरणमा उल्लिखित वस्तुहरू आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी ८७.०३, ८७.११ का हकमा विद्युतीय सवारीबाहेकमा ५० प्रतिशत मार्जिनको प्रावधान राखिएको छ । मार्जिनको प्रावधानबमोजिमका वस्तुहरूको आयातको आकारलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा यस्ता वस्तुहरूको कुल आयात रू. ७९ अर्ब ८६ करोड बराबर रहन गएको छ, जुन नेपालको उक्त वर्षको कुल आयातको करीब ५ दशमलव १९ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तै गरी चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यस्ता वस्तुहरूको आयातको आकार रू. ४८ अर्ब ७७ करोड रहेको छ जुन उक्त अवधिको नेपालको कुल आयातको करीब ५ दशमलव ८२ प्रतिशत हुन जान्छ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ६७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब ४१ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यसैगरी ५० प्रतिशत मार्जिन तोकिएका गाडी र मोटरसाइकलको कुल आयात गत आर्थिक वर्षमा रू. ५० अर्ब १ करोड रहेको थियो जुन नेपालको उक्त आर्थिक वर्षको कुल आयातको करीब ३ दशमलव २५ प्रतिशत रहन गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात रू. २७ अर्ब ८३ करोड रहेको छ जुन यस अवधिको नेपालको कुल आयातको ३ दशमलव ३२ प्रतिशत रहन आउँछ । यूएस डलरमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा यी वस्तुहरूको आयातको आकार करीब ४२ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महीनामा यो आँकडा करीब २३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । समग्रमा हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत मार्जिन र पचास प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था भएको यी वस्तुहरूको आयात १ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महीनामा यी वस्तुहरूको आयात ६४ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको पाइन्छ । सारमा भन्नुपर्दा उपर्युक्त प्रावधानले वार्षिक रूपमा हेर्दा करीब रू. १ खर्ब २९ अर्ब (१ अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर बराबर) को आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यी आँकडा उक्त शीर्षकका सबै वस्तुलाई समेटर तयार गरिएको हो । शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गर्दा सम्बद्ध शीर्षकका कच्चापदार्थको आयातमा यस्ता वस्तुहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ । यस पक्षलाई हेर्दा यस्तो आँकडा अझ खुम्चिने देखिन्छ । परन्तु यी प्रावधानले आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छन् परन्तु नियन्त्रण गर्न सक्दैन । गिफेन कल्चर (जति महँगो भयो त्यत्ति माग बढ्ने) मा अभ्यस्त नेपाली उपभोक्ताका कारण आयात नियन्त्रण हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । यी प्रावधानहरू तर्जुमा गर्दा आवश्यकता र अपरिहार्यताको पक्षलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । चिनी, ग्लुकोज, कन्फेक्शनरीमा शतप्रतिशतको मार्जिन राखिँदा चकलेट यी मार्जिनबाट बाहिर राखिएको छ । तयारी खाद्य पदार्थलाई पनि मार्जिनको प्रावधानमा राखिएको छैन । यस्तै खेल्ने तासलाई शतप्रतिशत मार्जिनमा राखिँदा अन्य यस्तै प्रकृतिका भिडियो गेमहरूलाई प्रावधानभन्दा बाहिर राखिएको छ । यस्ता मार्जिनका व्यवस्थाहरू विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई थप खस्किन नदिन प्रयोग गरिने आपत्कालीन उपायहरू हुन्, जसको प्रभावकारिताका आफ्नै सीमानाहरू हुन्छन् । आन्तरिक अर्थतन्त्र लिकभन्दा बाहिर जाँदै गर्दा यस्ता आपत्कालीन उपायहरू प्रभावविहीन हुँदै जान्छन् । विश्वका संकटग्रस्त ग्रीस, भेनेजुएला र श्रीलंकाले पनि प्रारम्भमा यस्तै आपत्कालीन उपायहरू प्रयोग गरेका थिए । परन्तु ती उपायहरूले संकटबाट उकास्न सफल हुन सकेको छैन । आयात नियन्त्रणबाट समस्याको समाधान नभएमा सानो आकारको विदेशी ऋण लिने, वैदेशिक लगानी भिœयाउने र अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूले उद्धार कोष प्रदान गर्ने चरणसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा मित्र देशहरूबाट प्रदान गरिने उद्धार कोषहरूसँग आमूल सुधारका शर्तहरू लागू गरिएका हुन्छन् जसका थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक प्रभावहरू हुने गर्छन् । आयात नियन्त्रणमा मात्रै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहँदा यसले अर्थतन्त्रमा थप संकुचन ल्याउने देखिन्छ । एकपटकमा ३५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी कच्चापदार्थ र मेशिनरी आयात गर्ने नेपाली उद्योगहरू यस प्रावधानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन गएका छन् । कच्चापदार्थ, मेशिनरी र दक्ष जनशक्तिमा पूर्णतया आयात निर्भर नेपाल जस्तो मुुलुकमा आयात नियन्त्रणले औद्योगिक क्रियाकलापमा सुस्तता आउने र मुलुकको अर्थतन्त्र कुचक्रको प्रभावमा पर्न जाने देखिन्छ । खासमा भुक्तानी समस्याको समाधानका लागि वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनका पाँचओटा उपायहरू : उत्पादन वृद्धि, वैकल्पिक उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, रणनीतिक आयात तथा आयात नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू एकैचोटि समानान्तर रूपमा लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी पाँचओटा उपायको संयुक्त प्रभावबाट मात्रै भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सकिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

मिरगञ्ज पुल भासिँदा भारतसंग आयात–निर्यात ठप्प

विराटनगर-मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगका लागि कच्चापदार्थ आयात र तयारी वस्तु निर्यात गर्ने मुख्य नाका विराटनगर जोड्ने भारतको जोगबनीस्थित मिरगञ्ज पुल पुनः भासिएको छ । विगतमा पनि पटक–पटक भासिँदा आयातमा समस्या हुँदै आएको थियो । पुनः पुल भासिएपछि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू चिन्तित भएका छन् । भासिएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछिसो पुलबाट मालबाहक सवारी साधन आवतजावतमा […]

उद्योगमैत्री औद्योगिक नीति बनाउन माग

चितवन । चितवनका उद्योगीहरूले औद्योगिक नीति परिमार्जन गरी उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेका छन् । भरतपुरमा शुक्रवार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योगीहरूसँग गरेको अन्तरक्रियामा कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार शुल्क घटाउनुपर्ने र आयात घटाई स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । चितवन उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद सुवेदीले ऐनमा उद्योगको परिभाषा नै नभएको भन्दै औद्योगिक नीति व्यावहारिक बनाइनुपर्ने बताए । यस्तै रिजाल फुड एण्ड बेभरेज प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम रिजालले कच्चापदार्थ आयात गर्दा उद्योगीले सामान झारेपछि फर्किएको रित्तो कन्टेनरको समेत भाडा तिर्दा विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको गुनासो गरे । उद्योगी गणेश उप्रेतीले नीति कार्यान्वयन पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिए । उद्योगको नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको भन्दै उनले साना उद्योग र ठूला उद्योगलाई करको दरमा न्यूनतम ५ प्रतिशतको अन्तर हुनुपर्ने बताए । पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टीकाराम पोख्रेलले कुखुराको अण्डा र मासुमा देश आत्मनिर्भर भए पनि कच्चा पदार्थमा भने परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए । ‘पोल्ट्री क्षेत्रमा डेढ सय अर्ब लगानी छ, ५ लाखले रोजगारी पाएका छन्,’ उनले भने, ‘तर धान प्रतिकेजी १६ रुपैयाँमा बेचेर ढुटो प्रतिकेजी ३५ मा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ नेपाल कपास उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले अवैधानिक रूपमा सञ्चालित घुम्ती उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने बताइन् । उद्योग संघ, मकवानपुरका अध्यक्ष लेखाराम पोख्रेलले नीति बनाउन अन्तरविभागीय समन्वयको नै अभाव भएको औंल्याए । नवलपुर उद्योग संघका अध्यक्ष केवी रानाले आयात प्रतिस्थापनका लागि कच्चापदार्थमै देश आत्मनिर्भर हुनुपर्ने बताए । आत्मनिर्भर भएका वस्तु निर्यात गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने, स्थानीय करलाई घटाउनुपर्ने र बजार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले नेताहरूले भाषणमा औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनुपर्ने बताए पनि व्यवहार र बजेटमा भने उद्योगलाई न्यून प्राथमिकतामा राखिएको बताए । अन्तरक्रियामा उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले उद्योगीहरूको राय सल्लाह बमोजिम नै औद्योगिक नीति परिमार्जन हुने बताए । बजेट र मौद्रिक नीतिमा कतिपय नीति समावेश हुँदै गएको र कार्यान्वयनको चरणमा गएको उनको भनाइ छ । उद्योगीहरूले राखेका जायज माग सरकारले सम्बोधन गर्ने भन्दै भुसालले अन्तरमन्त्रालय र विभागबीच छलफल भइरहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेरेलले सरकारले समयानुकूल नीति परिर्वतन, परिमार्जन गर्दै लगिने बताए । ‘हामीसँग समस्या धेरै छन्, तर साधनस्रोत कम छ । निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य र समन्वयमा अघि बढ्छौं,’ उनले भने । औद्योगिक सुरक्षा र लगानीको सुरक्षामा सरकार केन्द्रित रहने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद ढुंगाना, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका सचिव डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, उद्योग परिसंघ बागमतीका अध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे लगायतको सहभागिता थियो ।

औद्योगिकीकरण उन्मुख नेपालको आयात व्यापार

नेपालको आयातको आँकडामा वृद्धि हुँदै जाँदा यस सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गर्छन् । आयातको आँकडालाई सफलता र असफलताको कसीमा पनि नाप्ने गरिन्छ । टिप्पणीकारहरू आयातमा वृद्धि हुँदा साथ आकाश नै खसेको शैलीमा प्रस्तुत पनि हुने गरेका छन् । परन्तु आयातको आँकडालाई निरपेक्ष रूपमा केवल अंकमा भएको वृद्धि या ह्रासका रूपमा मात्र लिइनु हुँदैन । यो आँकडालाई विभिन्न कोणहरूबाट हेरिनुपर्छ । आयातका भित्री पाटाहरूलाई व्यष्टि व्यष्टिमा केलाउनुपर्छ । यसरी व्यष्टि व्यष्टिमा आयात तथ्यांकलाई वर्गीकृत गर्दा आयातको प्रकृतिका बारेमा एक प्रकारको चित्र तयार हुन्छ । त्यही चित्रका आधारमा आयातका बारेमा गरिने टिप्पणीहरूले मात्र यथार्थ पक्षलाई उजागर गर्न सकिन्छ । यही पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैका वर्षहरूमा आएर बृहत् आर्थिक वर्गीकरणका आधारमा वस्तुगततर्पmको वैदेशिक व्यापारको विश्लेषण गर्ने प्रयासको थालनी गरेको छ । सारमा भन्नुपर्दा आयात कति अंकमा भन्दा पनि कुन प्रयोजनका लागि आयात भयो भन्ने विषयले विश्लेषणमा अधिक महत्त्व राख्छ । औद्योगिक कच्चापदार्थ र क्यापिटल सामग्रीको आयातलाई समग्र अर्थतन्त्रको लागि सकारात्मक रूपमा लिइने गरिन्छ । स्वदेशमा उपलव्ध नहुने अवस्थामा इन्धन र लुब्रिकेन्ट्सको आयातलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिने गरिन्छ । यसरी समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल आयातमा औद्योगिक आपूर्तिको अंश ३७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ भने क्यापिटल गुड्सको आयातको अंश १४ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा नेपालको कुल आयातमा इन्धन र लुब्रिकेन्ट्सको अंश पनि १३ दशमलव २ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । दैनिक उपभोगका अखाद्य वस्तुको अंश त केवल ८ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नेपालको यस आयातमा खाद्य तथा पेयपदार्थको अंश करीब १८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी नेपालको कुल आयात औद्योगिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने आयातको अंश ७३ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यांकको संयोजनले नेपालको आयात नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक योगदान दिने खालको रहेको पुष्टि हुन्छ । यसरी हेर्दा २७ प्रतिशत आयात मात्र नेपालको लागि अनुत्पादक आयात रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यो आयातमा पनि करीब १८ प्रतिशत आयात खाद्य तथा पेय पदार्थको रहेको छ । कृषिजन्य क्षेत्रका उत्पादनहरू स्वदेशमा उत्पादन नहुन्जेल यस्तो आयात अपरिहार्य मानिन्छ । वर्तमान आधुनिक युगमा सूचनाप्रविधि तथा फेशनसँग सम्बद्ध दैनिक उपयोगका आयातहरूलाई पनि अपरिहार्य आयात नै मान्ने गरिन्छ । यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालको आयातबाट त्यत्ति धेरै चिन्तित भइहाल्नु पर्ने र यो आयात अनुत्पादक नै रहेको निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन जाने देखिन्छ । उपर्युक्त वर्गीकरणअनुसार नेपालको तथ्यांकबाट देहायका निष्कर्षहरू निकाल्न सकिन्छ । पहिलो, नेपालको निर्यात नेपाली अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान गर्न गरी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि उन्मुख रहेको पुष्टि हुन्छ । दोस्रो, कुन कुन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट खाका पनि प्रस्तुत गरेको छ । यस चित्रणले उजागर गरेका आयात प्रतिस्थापनका क्षेत्रहरूमा खाद्य तथा पेयपदार्थ, दैनिक उपभोगका सामानहरू तथा इन्धनमा आदि रहेको देखिन्छ । कृषिजन्य उत्पादनको कुल आयातमा कृषिजन्य औद्योगिक आपूर्तिको हिस्सा १४ प्रतिशत रहेको तथा नेपालको कुल आयातमा कृषिजन्य औद्योगिक आपूर्तिको अंश २ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त वर्गीकृत आँकडाले कृषिजन्य वस्तुहरू (प्रत्यक्ष उपभोग तथा औद्योगिक आपूर्ति) को आयात प्रतिस्थापनको सम्भावनालाई उजागर गरेको छ । उपयुक्त भूमिनीति, कृषि विकास नीति र उपभोग नीति अंगीकार गर्ने हो केही वर्षभित्र नेपालको कुल निर्यातमा करीब १८ प्रतिशत अंश रहेको खाद्य तथा पेयपदार्थको आयातलाई न्यून गर्न सकिन्छ । यसबाट हरेक वर्ष कम्तीमा पनि रू. २७८ अर्ब जतिको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तै इन्धनमा पनि आयात प्रतिस्थापनको नीति लागू गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । उपयुक्त यातायात नीति र इन्धन खपत नीति लागू गर्ने हो भनी कम्तीमा पनि १० प्रतिशत जति इन्धनको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको कुल आयात रू. १३१ अर्बको हाराहारीमा रहेको सन्दर्भमा यी वस्तुहरूको बुद्धिमत्तायुक्त उपभोग, अनावश्यक उपभोग नियन्त्रण, स्वदेशमा ती वस्तुहरू एसेम्बिलिङ उद्योगहरूको स्थापनाका माध्यमबाट दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आयात पनि धेरै हदसम्म न्यून गर्ने सकिने देखिन्छ । विशेषगरी स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रणका प्रावधानहरू कडाइका साथ लागु गर्ने हो वर्तमान अवस्थामा अनावश्यक आयातमा धेरै कमी ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसरी समग्रमा हेर्दा नेपालको आयात व्यापारलाई धेरै नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिरहनु आवश्यक छैन । आयातले नेपालको अर्थतन्त्रको जग बसाल्दै स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न भूमिका खेलिरहेको पक्षलाई यहाँ बिर्सनु हुँदैन । स्वदेशमा औद्योगिक कच्चापदार्थ उपलब्ध नहुनु, उपलब्ध भए तापनि ती कच्चापदार्थ उत्खनन र प्रशोधन व्यावसायिक रूपमा लाभप्रद नहुनुुजस्ता कारणले औद्योगिक आपूर्तिको आयातको अंश अधिक हुनु नेपालका लागि शुभसंकेत नै हो । नेपाल जस्तो विज्ञान र प्रविधिको आधार नभएको र मेशिनरीलगायत पूँजी निर्माणका अन्य साधनहरू स्वदेशमा निर्माण हुने वातावरण नरहेको सन्दर्भमा मेशिनरीहरूको आयातको कुल आयातको अंशमा करीब १५ प्रतिशत रहनु नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अर्को शुभसंकेत हो । यस्तो आयातले पनि स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । यातायातका साधनको आयात नेपालको कुल आयातको करीब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यो आयातमा हवाईजहाज र त्यसका पार्टपुर्जाहरूको आयातमा प्रतिस्थापनको गुञ्जायस नै छैन । यातायातका साधनका बाँकी आयातमा हाललाई साइकल, मोटरसाइकल तथा बस र लरी आदिका बडीहरू बनाउने तथा टायर ट्युब, नटबोल्ट आदिमा आयात प्रतिस्थापनको नीति लिन सकिन्छ । यसबाहेक यातायातका साधनहरूले पनि अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन विशेष भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । यस पक्षलाई पनि यहाँ अनदेखा गरिनु हुँदैन । सारमा भन्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक योगदान दिइरहेको छ । आयातमा उपर्युक्त प्रकारको संयोजन मुलुकको औद्योगिकीकरणका लागि लाभप्रद नै मानिन्छ । त्यसैले आयात वृद्धि भयो भन्दैमा आकाशै खसे सरी चिन्तित हुनु आवश्यक छैन । प्रयोजन उचित भएको खण्डमा त्यस्तो आयात वृद्धिलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।