वैदेशिक मुद्रा आर्जनका स्रोतहरू : उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विप्रेषणको परिचालन आवश्यक

वैदेशिक मुद्रा (वैमु) ले आजको भूमण्डलीकरणीय वातावरणमा प्रत्येक देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वैमुले विश्वका मुलुकहरू बीचमा हुने व्यापारलाई सहजीकरण गरेको छ । एक देशबाट अर्को देशमा वस्तु तथा सेवाको आयातनिर्यात गर्न वैदेशिक विनिमय बजारले सहयोग गरेको छ । वैदेशिक विनिमय बजारलाई फोरेक्स भनिन्छ । फोरेक्सले विश्वका सहभागी मुलुकहरूको मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गर्छ । यही विनिमय दरको आधारमा विश्वका मुलुकहरूले तिनीहरूको मुद्राको सापेक्षित विनिमय दरमा वैमुको किनबेच गर्न सक्छन् । यही विनिमय दरका आधारमा विश्वका मुलुकहरूले वस्तु तथा सेवा आयातनिर्यात गर्छन् । नेपाल पनि फोरेक्सको सदस्य राष्ट्र हो । नेपालले निर्धारित विनिमय दरमा वैमुको किनबेच गर्न सक्छ । नेपालमा वैमु आर्जनका स्रोतहरू सीमित छन् । हाल प्रचलित स्रोतहरूमध्ये कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान पहिलो स्थानमा रहेको छ । वस्तु निर्यात, पर्यटन र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी क्रमश: दोस्रो, तेस्रो र चौथो रहेका छन् । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र आर्थिक विकासको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । उच्च वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ । यसको सञ्चिति कम हुँदा आर्थिक विकास दर पनि मन्द हुन्छ ।  विश्वका अधिकांश मुलुकले औद्योगिक वस्तुहरूको निर्यात गर्छन् । चीन जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, भारत, बंगलादेश आदि देशहरूले औद्योगिक वस्तुहरूको निर्यातबाट हुने आर्जनबाट देश विकास गर्न सफल भइरहेका छन् । मध्यपूर्वका सबै देशको विकास पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातबाट प्राप्त आय आर्जनबाट भएको हो र भइरहेको पनि छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने कुनै पनि देशको विकास निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीले सम्भव भएको हो । सन्् २०२२ मा विश्वका १३३ मुलुकहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु निर्यातको औसत अंश ४७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालमा निर्यातयोग्य वस्तुहरू सीमित छन् । कार्पेट, पश्मिना र कच्चा पदार्थका वस्तुहरूको निर्यात नै प्रमुख रूपमा रहेको छ ।  यसअतिरिक्त बालुवा, रोडाढुंगा आदिको निर्यात पनि उल्लेख्य रहेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको अंश एकल अंकबाट माथि उठ्न सकेको छैन । विगत ८ वर्ष (२०१५–२२) को अवधिको तथ्यांक हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको औसत अंश केवल ७ दशमलव ५५ प्रतिशत मात्र रहेको छ जुन विश्वको निर्यातको औसत योगदान भन्दा ६ गुणाले कम छ । समावेश गरिएका वर्षहरूमा सबभन्दा बढी र सबभन्दा कम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको अंश क्रमश: सन्् २०१५ मा १० दशमलव २ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो । निर्यात योग्य वस्तुमा जलविद्युत्को सम्भावना बलियो रहेको छ । यदि नेपालले यसको विकास गरी निर्यात गरेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्यातको औसत अंशको योगदान विश्वको औसत योगदानको हाराहारीमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।  नेपाल प्राकृतिक सम्पदाले सजिसजाउ भएको देश हो । प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता, सामाजिक सौहाद्र्र इत्यादि सम्पदाको संगम थलोका रूपमा चिनिन्छ नेपाल । नदीनाला, हिमाल, पहाड, तालतलैया आदिका रमणीय दृश्यहरूले पदयात्रा गर्न पर्यटक आकर्षित हुन्छन् र भइरहेका पनि छन् । यिनै विविधताका कारणले विश्वका पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ, अझ बढी आकर्षणको केन्द्र बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पनि पर्छ । विश्वको अर्थतन्त्रमा पर्यटन उद्योगले उल्लेखनीय योगदान गरेको छ । सन्् २०२२ मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको औसत योगदान ७ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो । पर्यटन उद्योगको उचित विकासको अभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको योगदान नगण्य रूपमा वा तेस्रो स्थानमा रहेको छ । पछिल्लो समयावधि २०१५–२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको औसत योगदान करीब २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको सबभन्दा धेरै र सबभन्दा थोरै योगदान क्रमश: सन् २०१७ मा २ दशमलव ५ प्रतिशत थियो भने सन् २०२० मा शून्य दशमलव ७ प्रतिशत थियो । नेपालमा पर्यटन विकासको अथाह सम्भावना छ । यो सम्भावनाको दत्तचित्तका साथ विकास गर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको योगदान आउँदा दिनहरूमा विश्व अर्थतन्त्रको औसत योगदानको हाराहारीमा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसो गर्न सुशासनको आवश्यकता छ । साथै सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो र भरपर्दो हुन पनि जरुरी छ । यसका लागि स्थायी र आँटिलो सरकार जरुरी पर्छ जुन नेपालमा अभाव भइरहेको छ । सुशासन र सुरक्षामा सुधार नहुँदासम्म यो उद्योगले अपेक्षित योगदान दिन सक्दैन । २०१५–२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको औसत योगदान करीब २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको सबभन्दा धेरै र सबभन्दा थोरै योगदान क्रमश: सन् २०१७ मा २ दशमलव ५ प्रतिशत थियो भने सन् २०२० मा शून्य दशमलव ७ प्रतिशत थियो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको योगदान नगण्य रूपमा रहेको छ । सन्् २०२२ मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको औसत योगदान ४ दशमलव २३ प्रतिशत थियो । सन्् २०१५–२२ को समयावधिमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको औसत योगदान शून्य दशमलव ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यस्तैगरेर सन् २०१७ र २०२२ मा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको धेरै र थोरै यो योगदान क्रमश: शून्य दशमलव ६ प्रतिशत र शून्य दशमलव १६ प्रतिशत थियो । यदि नेपालले सुशासन कायम गरी भ्रष्टाचारको आन्त्य गर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको औसत योगदान विश्व मानको हाराहारीमा पुर्‍याउन सकिन्छ र पुर्‍याउनु पनि पर्छ ।  एक्काइसौं शताब्दीको शुरूदेखि नै विप्रेषण वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहँदै आएको छ । सन्् २०२२ मा १६८ देशहरूको आँकडामा आधारित विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको औसत योगदान ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो । विप्रेषण भित्त्याउने देशहरूको क्रमांकमा नेपाल आठौं स्थानमा रहेको छ । सन्् २०१५–२२ को समयावधिमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको औसत अनुपात २४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ जुन विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको औसत अनुपातभन्दा ५ गुणाले बढी छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आप्रवाहको सबभन्दा धेरै र सबभन्दा थोरै हिस्सा क्रमश: सन् २०१५ मा २७ दशमलव ६ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ मा २२ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । विप्रेषण आप्रवाहको अनुपात निर्यातको औसत योगदानभन्दा १३ गुणा, पर्यटन उद्योगको औसत योगदानभन्दा ३ गुणा र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको औसत योगदानभन्दा ६३ गुणाले बढी छ ।  विप्रेषणको भीमकाय भाग सबै उपभोग र अनुत्पादक क्षेत्र जस्तै घरजग्गामा खर्च भइरहेको छ । उच्च उपभोगले आयात बढाइरहेको छ । सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयातनिर्यातको अंश क्रमश: ७ दशमलव ६ प्रतिशत र ४२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो जुन निर्यातभन्दा आयात ६ गुणाले बढी छ । अर्थात् विप्रेषणले आयात बढाइरहेको छ । यस प्रकारको विप्रेषणको खर्च गराइको ढाँचाले नेपालले दिगो विकासको परिकल्पना गर्न सक्दैन । दिगो विकास प्राप्त गर्न फाल्तु र विलासी उपभोगलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित बनाउन जरुरी मात्र होइन ढिलो नै भइसकेको छ । यदि यसो गर्न नसक्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा कल्पना नै गर्न नसकिने जोखिम निम्तिन सक्छ । त्यसैले समय छँदै विप्रेषणको परिचालन उत्पादक क्षेत्रमा समाहित गराउन लगानी मैत्री नीतिनियम र कार्यनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

तरलता संकटको निरन्तरता

बैंकिङ प्रणालीमा उत्पन्न तरलता अभावका असर सतहमा देखिएका छन् । ब्याज वृद्धिदेखि आयातमा कडाइसम्मका परिरदृश्य यसका तत्कालीन उपजमात्रै हुन्, हाम्रो वित्तीय संयन्त्रमा तरलता संकट नयाँ विषय होइन । कोरोना महामारीबाट शिथिल आर्थिक कारोबारले गति लिनेबित्तिकै कर्जाको माग बढ्ने प्रक्षेपण जोकोहीले पहिल्यै गरेको हो । प्रत्येक वर्षजसो लगानीयोग्य पूँजीको अभाव दोहोरिन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरोकारका पक्ष किन उदासीन छन् ? यो बुझ्न सकिएको छैन । कोरोना महामारीअघि नै तरलता संकटको पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षौंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउने अर्थ मन्त्रालय र सरकारको आर्थिक सल्लाहकार मानिएको केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वले उच्च आयातका कारण शोधनान्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति नकारात्मक बनेको बताइराखेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पनि यसैलाई मानिएको छ । अझ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ४ महीनामा प्रकट भएको नकारात्मक आर्थिक सूचकलाई ‘नियोजित हल्ला’ को संज्ञा दिएका छन् । अर्थतन्त्रको चालक सीटमा बसेका नेताको यस्तो आग्रह अस्वाभाविक छ । अर्थतन्त्र सुधारका सन्दर्भमा रचनात्मक कामको सट्टा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रममा बढी लगाव राख्ने र स्वाभाविक प्रतिक्रियालाई नियोजित देख्ने सोच गलत छ । प्रकारान्तरले यो अपेक्षित अग्रगतिको अवरोधको कारण पनि हो । यो अहिलेका अर्थमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिकर्मीको औसत प्रवृत्ति बनेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा आयात ६१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसले पनि कोरोनाका कारण अवरुद्ध अर्थिक करोबारले लय समात्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो माग र उपभोगले आयात बढाएको छ । यसले स्वभाविक रूपमा कर्जाको माग पनि बढ्ने नै भयो । कर्जाको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा दीर्घकालीन सोचको अभाव अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा प्रतिबिम्वित भएकोमात्रै हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तुको आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ऋणीलाई कर्जाको ब्याज बढाउन दबाब दिइराखेका छन् । तरलता अभावलाई देखाएर बैंकहरूले स्वीकृत कर्जासमेत उपलब्ध गराएका छैनन्, यसबाट नयाँ लगानी त परको कुरा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विलासिता र आत्मनिर्भर भनिएका वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा यस्तो मार्जिन अनिवार्य गरिए पनि त्यस्ता वस्तुको मूल्यमा हुनसक्ने चलखेलप्रति सरकार त्यति गम्भीर देखिएको छैन । अहिले आत्मनिर्भर भनिएकै उत्पादनको संरक्षणको नाममा भन्सार बिन्दुमा राखिएको उच्चदरको राजस्व उपभोक्तामाथि शोषणको हतियार बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनु हुँदैन । तरलता संकट समाधानका निम्ति एउटालाई कस्दा अर्को पोस्ने काम हुनु हुँदैन । अहिले लिइएको नीति गलत छ । खर्च घटाउन नियन्त्रण अपनाउनुभन्दा आय बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । आयात नियन्त्रणको चक्रीय प्रभाव सर्वसाधारणको आयमा जोडिएको हुन्छ । आयात सामान्यतः अनावश्यक हुँदैन । अपवादबाहेक आयात जनताको माग मानिन्छ । जनताको यो आधारभूत आवश्यकता आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति नहुँदा आयत बढ्छ । आधारभूत मागलाई कसरी व्यवस्थान गर्ने ? त्यो सरकारको दायित्व हो । आयातमा लगाम सही उपाय होइन । कोरोना महामारीले डेढ वर्षसम्म अवरुद्ध आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, यतिखेरै सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा कमी र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पूँजी–निक्षेप खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गर्नुजस्ता कारणले तरलता संकट चर्किएको विश्लेषण गरिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका समग्र सूचक नकारात्मक देखिनुमा अर्थमन्त्री र गभर्नरको स्वाभाविक आलोचना भइराखेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक नेतृत्व प्रभावकारी उपकरणको सट्टा प्रतिवादको उपायमा बढी तल्लीन देखिनुचाहिँ अस्वाभाविक छ । अपवादवाहेक समाधानका नाममा केन्द्रीय हस्तक्षेपबाट समस्या र अन्योल नै बढी थपिएको छ भने त्यसबाट अर्थतन्त्रमा सुधारको कस्तो अपेक्षा गर्न सकिएला ? हुन त पूँजी प्राप्तिको एउटा सशक्त आधार मानिएको क्षेत्रलाई नै जुवा र साम्राज्यवादको विकसित रूप देख्ने राजनीतिक अग्रहको बोलाबाला छ । यस्तै मनोवृत्तिबाट निर्देशित/नियन्त्रित संयन्त्रबाट अर्थतन्त्रको उत्थानको अपेक्षा पाल्नु नै गलत हुन सक्छ । सरकार आफैले पूँजी बजार सञ्चालनको अनुमति दिने, त्यसबाट कर पनि लिने र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूबाटै बेलाबेलामा अवाञ्छित अभिव्यक्ति आउने प्रवृत्तिले मौद्रिक व्यवस्थापनको एउटा मुख्य स्रोत बेलाबेलामा धर्मराउने गरेको छ । सरकारले अनुत्पादक भन्दै आएका कतिपय क्षेत्र (घरजग्गा) सँग उत्पादनमूलक उद्यम जोडिएका छन् भने त्यस्ता क्षेत्रप्रति समेत पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन । अर्थतन्त्रका आधारभूत स्तम्भहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको शिकार बनाउने प्रयत्न पनि दुरवस्थाको कडी हो । अहिले निजीक्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करीब ९ प्रतिशतले बढ्नुलाई राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अग्रसर भएको बताइराख्दा यसमा सन्तुलनका औजारलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुचाहिँ संकटको कारण हो । राष्ट्र बैकले तरलता व्यवस्थापनका निम्ति पुसको पहिलो सातासम्ममा स्थायी तरलता सुविधातर्फ २५ खर्ब रुपैयाँ प्रवाह, २ खर्ब ८९ अर्ब रिपो, यसअघि सीडी रेसियोमा ५० प्रतिशत गणना गर्न पाइने स्थानीय तहको रकमलाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रोत्साहनदेखि जिन्सी (सुन) ल्याउन निरुत्साहित गर्नेसम्मका उपाय अपनाइए पनि तरलताको प्रभावकारी स्रोत मानिएको विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक हुन सकेको छैन । वैदेशिक ऋणको प्रक्रियालाई सहज बनाउनेदेखि अन्तरराष्टिय मुद्राकोषसँग लिइने ऋणले तरलताको संकट समाधान हुने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले राखेको देखिन्छ । कोरोना महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको उत्थानका निम्ति सापेक्ष रणनीति र सुधारका उपायहरूमा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन रणनीतिक उपायको खोजीको सट्टा रचनात्मक सुझावहरूलाई आफूप्रतिको पूर्वाग्रह देख्ने र प्रतिवादमा आत्मरति खोज्ने सोच अर्थतन्त्रका निम्ति घातक छ । वर्तमान सरकारले बजेटको प्रतिस्थापनमा समय बिताउँदा बजेट कार्यान्वनयमा ढिलाइ, पूँजी निर्माण र प्रवाहका योजनाभन्दा राजनीतिक लाभलाई केन्द्र भागमा राखेर ल्याइएका नगद वितरणजस्ता खुद्र्रे कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीचको तानतानमा मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ र संकटलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कसमाथि दोष खन्याएर कसरी पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिएला भन्ने ध्येय अहिले असहजताका उत्पादक हुन् । पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितामात्रै तरलता प्रवाहको स्रोत होइन । यसले आर्थिक गतिविधि र मुद्रालाई भने चलायमान बनाउँछ । पूँजीगत खर्च रोकिँदा तरलताको प्रवाहमा स्वाभाविक समस्या हुन्छ । सरकार प्रत्येक वर्ष यस्तो खर्च क्षमता अभिवृद्धिको कुरा मात्रै गर्छ, प्रगति सन्तोषजक हुँदैन । वित्तीय अनुशासन कागजमा सीमित छ, कार्यान्वयनमा भने अराजकता देखिन्छ । अधिकांश ठूला योजना दशकौं लम्बिन्छन् । यस्ता अधिकांश योजनामा आर्थिक सम्भाव्यताभन्दा आग्रह हाबी हुँदा चलाइराख्न लगानी बढाइएको हुन्छ । सरकारले राजस्व संकलत गर्ने, तर खर्च नगर्ने परिपाटीले मौद्रिक प्रणाली असन्तुलित हुन्छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा उपलब्धि कम, भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । स्वभावतः भ्रष्टाचारमा गएको स्रोत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आउँदैन । तरलता अभावलाई दीर्घकालका लागि कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान नदिँदासम्म यसमा वस्तुपरक बहस नै सम्भव हुँदैन । कोरोना महामारीअघि नै यस्तो संकट पुनरावृत्ति हुँदै आएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेयता समस्याको आयतन फराकिलो देखिएको मात्रै हो । वर्षाैंदेखिको तरलता संकटबारे सरकार र यसका निकायहरू बेखबर छैनन् । एउटा घर चलाउन त आय र खर्चको हिसाब गरिन्छ भने अर्थतन्त्र परिचालनका निम्ति लिइँदैआएको टालटुले नीति समस्याको प्रमुख जड हो ।

समृद्धिको यात्रामा प्रदेश १ : अवसर र चुनौती

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार त्यस राष्ट्रले अवलम्बन गरेको औद्योगिक विकासको नीतिहरूमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रको सर्वांगीण विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूप नीति निर्माण गरेका राष्ट्रहरू आपूmलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सबल बनाउन सफल भएका छन् । विश्वको औद्योगिक विकासको तुलनामा हाम्रोमा ढिलो गरी औद्योगिकीकरण शुरू भएको हो । वि.सं. १९९० पश्चात् विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको औद्योगिकीकरण समयको अन्तरालसँगै सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विस्तार हँुदै कालान्तरमा देशको विभिन्न स्थानमा फैलिँदै गयो । जग्गाको उपलब्धता, सडक विद्युत् जस्ता पूर्वाधारको विकास, भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जस्ता धेरै जनघनत्व भएका राज्यहरूका बजारमा सहज पहुँच, कोलाकाता बन्दरगाहसम्मको सडक सञ्जाल जस्ता कारणले यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा विकास हुन धेरै समय लागेन । विगतको समग्र वस्तुस्थितिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रदेश नं १ विशेषगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरले मुलुकको औद्योगिक विकासमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण वर्तमान समयमा यस क्षेत्रमा करीब ५०० को हाराहारीमा ठूला तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा छन् भने यस कोरिडोरका उद्योग व्यवसायले प्रदेश नं १ मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणका साथै राजस्व र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ ।  तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन तहको भौगोलिक वनावट, तीन प्रकारका मौसम, प्रकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण भए तापनि उक्त क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापन, मौसममा निर्भर रहेको कृषि, पूर्वाधार विकासको अभावले पर्यटक आगमन बढ्न नसकेको प्रदेश नं १ को आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ३ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिए तापनि अपेक्षित रूपमा कृषि उपजको प्राप्तिका लागि एकातिर मौसमको अनुकूलता र प्रतिकूलतामा निर्भर रहनुपर्छ भने अर्कातिर कोभिड–१९ को पहिलो लहरबाट थला परेका औद्योगिक क्षेत्रहरू दोस्रो लहरको दुष्चक्रमा परी उत्पादन कटौती गर्न बाध्य भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले सरकारद्वारा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । लक्ष्य अनुरूपको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने औद्योगिक क्षेत्र लामो समयदेखि कोभिड–१९ र यसबाट सृजित मानवीय तथा आर्थिक समस्याबाट आक्रान्त भई देशको वैदेशिक व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हाल जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका सेवा क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको विकासको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी यी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी वर्तमान समयमा उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र स्वरोजगारका अवसरहरू सृजना गरी आम नेपालीलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गराउनु आजको आवश्यकता हो । अवसरहरू भनिन्छ, कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ । निर्वाहमुखी कृषितन्त्रमा आधारित रहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरणको जग बसालेर आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर, एवं निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रदेश नं १ ले प्रस्तुत गरेको विगतको इतिहासले पुष्टि गर्दछ । स्वदेशी उद्योगहरूका लागि थोरै जनसंख्या र सीमित बजार भए तापनि वस्तुको विविधीकरण गरी उत्पादन गर्न सके भारतको धेरै जनसंख्या भएका छिमेकी राज्यहरूको बजारमा वस्तु वेच्ने अवसर यस क्षेत्रको औद्यौगिक विकासका लागि एउट बलियो सम्भनावना हुन सक्छ । त्यसैगरी बंगलादेश, भुटान जस्ता देशसँग यस क्षेत्रको भौगोलिक निकटता अर्को अवसरका रूपमा रहन सक्दछ । यस्तै तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात तथा यस क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु पानीजहाजमार्फत तेस्रो मुलुक निर्यातका लागि कोलकाता बन्दरगाहसम्मको निकटतालाई उत्कृष्ट अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । तराईको उर्वर भूमि, प्रचुर मात्रामा रहेका वनजंगल, प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने जडीबुटीका साथै कृषि उत्पादनका लागि अनुकूल मौसम र हावापानी, जैविक विविधता एवं अलैंची, अदुवा, चिया जस्ता धेरै प्रकारका उपजको व्यावसायिक उत्पादनबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । प्रदेश नं १ मा रहेको १४ हजार  मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने क्षमताले यस प्रदेशलाई मात्र नभएर देशलाई उज्यालो बनाउन सक्छ । पर्यटकीय विकासको सम्भावना नियाल्ने हो भने विश्वका १० उच्च हिमालहरूमध्ये सगरमाथा लगायत पाँचओटा हिमालहरू पूर्वी नेपालमै पर्दछन् । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउन टे«किङ मार्गहरू प्रशस्त मात्रामा यसै प्रदेशमा उपलब्ध छ । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणबाट यस प्रदेशमा पाथीभरा मन्दिर, हलेसी महादेव, वराह क्षेत्र, चतरा धाम, दन्तकाली, राजा विराटको दरबार जस्ता ऐतिहासिक र पौराणिक धार्मिक स्थलहरू छन् । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, औद्योगिक विकास, सेवामूलक उद्योगका साथै समग्र आर्थिक विकासको सम्भावना मूल्यांकन गर्दा हरेक दृष्टिकोणले प्रदेश नं १ मा उच्च सम्भावना छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा रहेको माटोको उर्वरतालाई ध्यानमा राखी कृषि उत्पादनको वृद्धिका लागि खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइको व्यवस्था, समयमै मलको उपलब्धता, उन्नत जातको बीउ, कीटनाशक, प्राविधिक परामर्शको सहज र सरल सहज उपलब्धता, कृषिको व्यावसायिकीकरणका लागि विनाधितो ऋण र उच्च प्रविधिको उपलब्ध गराई तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूपको कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गरी कृषि उपजको आयात न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना यस प्रदेशले बोकेको छ । प्रदेश नं १ लाई प्रकृतिले भौगोलिक बनावटका आधारमा तीन तहको वातावरण प्रदान गरी अनुपम उपहार दिएको छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक परम्परा, संस्कृति केही मात्रामा भए पनि भाषा र परम्परा मिल्ने भएकाले भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी हाम्रो भौगोलिक बनावटका आधारमा पूर्वाधार विकास गरी साहसिक पर्यटन विकास, चलचित्र निर्माण स्थल, ट्रेकिङका नयाँ मार्गको विस्तार, धार्मिक पर्यटन स्थलको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके भारतको मात्र नभएर बंगलादेश र भुटानका पर्यटक आगमनको उच्च सम्भावना देखिन्छ । चुनौतीहरू हरेक क्षेत्रमा अवसरका साथै चुनौतीको चाङसमेत रहेको हुन्छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा व्याप्त चुनौतीलाई चिर्न राज्यको नीति, नियम र उक्त नीति, नियमको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक विकासलाई परिलक्षित गरी सरकारले तय गर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीतिले देशको आर्थिक दिशा र समृद्धि तय गर्ने भएकाले नीति निर्माताले समग्र विकासमा ध्यान केन्द्रित गरी योजना बनाउनु पर्दछ । प्रदेशगत रूपमा आर्थिक विकासको सम्भावना हेर्ने हो भने देशका सातै प्रदेशको आआप्mनो विशेषता छ । प्रदेशको विशेषता अनुरूप प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान गरी योजना बनाउने हो भने आर्थिक समुन्नति हाम्रा लागि टाढा छैन । प्रदेश नं १ कै कुरा गर्ने हो भने यहाँको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, वनसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रशस्त सम्भावना छ । तराईमा उत्पादनमूलक उद्योगको सम्भावना भए तापनि पछिल्लो समय नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति चुनौतीको रूपमा रहेको छ । उद्योग स्थापनाको अधिकांश रकम जग्गामा खर्चिनुपर्ने समस्या यस क्षेत्रका उद्योगीले भोग्दै आएका छन् भने उद्योगका लागि आवश्यक सडक, विद्युत्, पानी, सुरक्षा लगायत पूर्वाधार विकासका लागि उद्योगीले ठूलो अतिरिक्त रकम खर्चिनु परिरहेको छ । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव यस क्षेत्रमा स्थापनाकालदेखि नै छ । यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीमा पलायनले कामदारको अभाव प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । यस क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापनामा राज्यको उदासीनता, बैंकहरूको एक अंकको ब्याजदर, स्थानीय निकायको कर शुल्क जस्ता विषयमा उचित सबोधन नहुनाले समेत प्रदेश नं १ मा नयाँ लगानीका सम्भावना खुम्च्याउँदै लगेको छ । प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण भारत निर्यातमा हुने बाधा व्यवधानले निर्यातमूलक उद्योगमा अनावश्यक चुनौतीको सृजनाले उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी हतोत्साहित हुँदै आएको छ । बढ्दो उत्पादन लागत, चोरी पैठारी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निजीक्षेत्रलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण, उत्पादनमूलक भन्दा पनि सेवामूलक उद्योगमा लगानी अभिवृद्धि हुनु पछिल्लो समय चुनौतीको रूपमा देखिन थालेको छ । अबको बाटो उद्योग, व्यापार तथा सेवाको क्षेत्रमा सरकारले सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्दै निजीक्षेत्रलाई अग्रसर तुल्याउने, हालको २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात र ५ अर्बको निर्यातको अवस्थामा सुधार ल्याउन कृषिक्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी तुलनात्मक लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात अभिवृद्धिमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण गरी एग्रो इण्डष्ट्रियल लिंकेजमा विशेष प्राथमिकता दिई यस क्षेत्रमा लगानीका लागि आवश्यक अनुदान, सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह, आयकर छूट, बैंकहरूले लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम यस क्षेत्रमा अनिवार्य लगानीको व्यवस्था, पूर्वका पहाडी जिल्लामा हुने कृषि वस्तुको भण्डारण तथा लामो समयसम्म सञ्चित गरी राख्न शीतभण्डार स्थापना गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी स्वदेशी उत्पादन तथा उद्योगको संरक्षण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका नीति केन्द्रित, घरेलु, साना उद्योगलाई प्राथमिकता, नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिनु नितान्त आवश्यक छ । प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको व्यापार घाटा केही मात्रामा भए पनि सन्तुलनमा ल्याउन निर्यातयोग्य उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकतालाई मनन गरी सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाघा जग्गामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, यस क्षेत्रका औद्योगिक उत्पादन, कृषि वस्तु एवं पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने जडीबुटी लगायतको प्रदर्शनीका लागि औद्यागिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माण, प्रदेश नं १ मा मुलुकमै सबैभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने स्रोतहरू रहेकाले यहाँ ऊर्जा उत्पादनका योजना ल्याउनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एवं ऊर्जा निर्यातको विषय यस क्षेत्रका उद्योगीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएकाले राज्यले समयमै यसको सम्बोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय

मौद्रिक निकायको प्रमुख लक्ष्य भनेको समग्र अर्थतन्त्रमा मूल्य स्थिरता र वित्तीय सन्तुलन कायम गराउनु हो । पूर्ण रोजगारी, सन्तुलित आर्थिक वृद्धि, तथा भुक्तानी सन्तुलन कायम गराउने समेत यसको लक्ष्य हो । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारको आधार दर (ब्याजदर) कायम गर्ने, मुद्रा प्रदायलाई वाञ्छित सीमामा कायम राख्नका लागि खुला बजारमा सहभागी हुनुका साथै बैंकहरूको न्यूनतम रिजर्भ कायम गराउने तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा ल्याउँदै भुक्तानी व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गर्छ । ती कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि आगामी कार्यदिशा तथा रणनीति कस्तो रहनेछ भन्ने विषयहरूको फेरिहिस्तसहित आउने दस्तावेज नै मौद्रिक नीति हो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र स्थायी पूँजीगत स्रोतको प्राप्तिका तथा लागि स्थायी र स्थिर प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दै गरेका बखत नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका विशेषतः तीनओटा कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिन्छ. १) भुक्तानी सन्तुलन : द्रुतगतिको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, प्रविधि र जनशक्ति आयात तथा कोरोनाविरुद्धको खोप आयात गर्नका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन २) आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिलाई समेत सन्तुलन ल्याउने गरी प्रोत्साहन प्याकेजसमेत निर्धारण ३) महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको असन्तुलनलाई व्यवस्थापन । प्रभावित क्षेत्रमा रहेको कर्जालाई खराब नहुन नदिन तथा भएमा थप कर्जा हानिको अवस्थामा जानसक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी समग्र कर्जा विस्तार नीति समेत लिनुपर्ने देखिन्छ । सुझावहरू शहीद परिवार स्वरोजगार कार्यक्रमहरू लागू गर्ने : त्यस्तो स्वरोजगारमूलक व्यवसायका लागी आवश्यक ऋण पूँजीको व्यवस्थापनका लागि परियोजनामा आधारित ऋण कार्यक्रम लागू गर्ने । यस्तो ऋणको ब्याजदरको अधिकतम सीमा ३ प्रतिशत कायम गर्ने र त्यस्तो ऋणमा १ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाका व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परियोजनामा आधारित ऋण : यस्तो ऋण प्रदान गर्नका लागि जोखिममा आधारित ऋण लगानीका लागी आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तय गरी उक्त मापदण्ड पूरा गर्ने परियोजनाहरू तथा स्टार्टअपहरूमा लगानी विस्तारका रणनीति तय गरी लागू गरिनुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म परियोजनामा आधारित ऋण प्रवाह आगामी २ वर्षभित्र पु¥याउनुपर्ने र हरेक वर्ष त्यस्तो सीमा १ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी आगामी ७ वर्षभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ । व्यावसायिक कृषि, कृषि उपकरणको उत्पादन, मल तथा अन्य रासायनिक पदार्थको उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि कृषि ऋणको व्यवस्था गर्न कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यो ऋणपत्रबाट संकलित रकमबाट बैंकहरूलाई प्रदान गर्ने गरी परियोजनामा आधारित ऋणमार्पmत त्यस्ता क्षेत्रहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको सुनिश्चिता गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा रहेका उच्च बाँध तथा पोखरीहरूलाई बहुउद्देश्यीय बनाई माछापालन तथा पर्यटन विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने लगानी स्रोतको जोहो गर्न समूहमा आधारित परियोजना ऋणको प्रबन्ध गर्नुपर्र्छ । त्यस्तै समुदायमा आधारित व्यावसायिक कृषि तथा वन पैदावारको उत्पादनका लागि भूमि एकीकरण गरी व्यावसायिक कृषिकार्य गर्न चाहनेहरूका लागी परियोजनामा आधारित कृषि ऋणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसबाट गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारीको वृद्धि हुनेछ । उत्पादनमूलक बैंकेबल परियोजनाहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिन पुनर्कर्जा सुविधासहितको स्रोतको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन : वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र स्थायी पूँजीगत स्रोतको प्राप्तिका तथा लागि स्थायी र स्थिर प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भिœयाउन आवश्यक नीति तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनुपर्छ । क्यापिटल एकाउन्टमा नकारात्मक असर नपार्ने गरी स्थायी प्रकृतिको वैदेशिक लगानी भिœयाउन डिपोजिटरी रिसिप्टजस्ता उपकरणहरूकोे विकासका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनौपचारिक प्रकृतिको सुनको सञ्चितिलाई कम गर्न तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापसमेतलाई सम्बोधन गर्न कागजी सुनको कारोबार (गोल्ड ईटीएफ) सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक नीति तय गर्नुपर्छ । यस्तो कोषको ट्रस्टीका रूपमा राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्छ । बा≈य क्षेत्रको चाप कम गर्न बैंकहरूले वैदेशिक ऋण प्राप्तिका लागि आन्तरिक बैंकहरूको मोलमोलाई बिस्तार गर्न बैंकहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन तथा क्रेडिटिबिलिटीको आन्तरिक मूल्यांकन गरी नियामक निकायले नियमित प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो ऋणमा वैदेशिक मुद्राको मूल्याङ्कन मूल्यमा आउने परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम हस्तान्तरणका लागि करेन्सी हेजिङ फन्डलगायतकाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजार ब्याजदर र नीतिगत स्थायित्व : गार्हस्थ्य बचतलाई दीर्घकालीन पूँजीगत स्रोतकोे रूपमा परिचालन गर्न विभिन्न इन्डेक्समा आधारित प्रतिफल दरसहितको बचत योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ । जस्तै मुद्रास्फीति दर, सुनको मूल्यान्तर, इन्टर बैैंक सापटी दर वा यस्तै अन्य आधारदरहरू । सारभूत रूपमा फरक नरहेका बचत योजनालाई एकीकृत गरी एउटै योजनाको रूपमा लागू गरिनुपर्छ । बजार ब्याजदर र तरलतामा स्थायित्व प्रदान गर्न दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुका साथै त्यसको दोस्रो बजारमा तरलता विस्तार गर्नुपर्छ । ऋणपत्रहरूको दीर्घकालीन ब्याजदर निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा ऋण प्रवाह तथा बचतको ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । बजार ब्याजदरको स्थायित्व कायम गरी प्रणालीगत बजार जोखिम व्यवस्थापनका लागि नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने तथा नीति कार्यान्वयनका बखत सम्भाव्य दीर्घकालीन असरलाई समेत सम्बोधन गर्न सम्भावित जोखिमका लिडिङ, कोइन्सिडेन्ट, ल्यागिङ सूचकहरू तय गरी सूचीकरण गर्ने र त्यस्ता सूचकहरूले जोखिम देखाएको अवस्थामा लिनुपर्ने सुधारात्मक उपायहरू समेत निर्धारण गर्नुपर्छ । बजार जोखिम व्यवस्थापन र लगानी प्रवर्द्धन : बैंकिङ जोखिमको व्यवस्थापन र सम्भाव्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा लगानी प्रवद्र्धन, बैंकहरूको आन्तरिक सबलीकरणका लागि आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । बासेल–३ को सम्प्लिफाइड स्टान्डर्ड अप्रोबाट आईआरबी एप्रोचमा जान आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी लागू गर्न समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । प्रथम चरणमा आधारभूत आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम गणना र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, दोस्रो चरणमा विशिष्टीकृत आन्तरिक जोखिममा आधारित जोखिम गणना र व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय सुशासनका लागि प्रवर्धनात्मक स्वनियमनका कार्यक्रमहरू लागू गरिनुपर्छ । नेपालको पूँजी बजारलाई आर्थिक पूर्वाधार निर्माणतर्फको पूँजीगत स्रोतको व्यवस्था गर्ने निकायका रूपमा विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिका तर्फबाट पूँजी बजारको स्थायित्व र बजार तरलतामा सन्तुलन ल्याउन मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्ने गरी समन्वयकारी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । उल्लिखित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा प्रभावित विशेष क्षेत्रलाई राहत पुग्नुका साथै अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । रोजगारीका अवसरहरूको वृद्धि गरी बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गरिनुका साथै वैदेशिक मुद्रा व्यवस्थापन र वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, बजार ब्याजदरको सन्तुलन तथा नीतिगत स्थायित्व समेत प्राप्त गर्न सकने देखिन्छ । समग्र बजारको जोखिमलाई वाञ्छित तहमा ल्याई दीर्घकालीन लगानी प्रश्रयसमेत गर्ने हुन्छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्व, रोजगारीको अवसरमा वृद्धि, मूल्य स्थिरता, सन्तुलित उच्च आर्थिक वृद्धिका साथै विनिमय दरलाई समेत सन्तुलनमा राखी अल्पकाल तथा मध्यकालमा समेत सन्तुलित द्रुत गतिको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिन्छ । तसर्थ मौद्रिक निकायले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्दा अल्पकालीन लक्ष्य मात्रै नभई दीर्घकालीन लक्ष्यलाई समेत प्राप्त गर्ने गरी सन्तुलित मौद्रिक नीति तय गरिनु आवश्यक देखिन्छ । लेखक लगानी तथा वित्तीय जोखिम विश्लेषक हुन् ।