लुम्बिनीमा कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, उद्योग र पर्यटन विकासको प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ । त्यहाँ भएको कृषियोग्य भूभाग, औद्योगिक क्षेत्र र पर्यटन स्थलहरूका कारण यी ३ क्षेत्रको विकासमा उच्च सम्भावना देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । उक्त प्रतिवेदन मंगलवार सार्वजनिक गएिको छ, त्यसमा गत आवको पहिलो ६ महीनाको तथ्यांक समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको बताए । ‘हामीले लुम्बिनी प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रको आर्थिक गतिविधि अध्ययन गरेका थियौं । हामीले क्षेत्रगत रूपमा पनि आवश्यक अध्ययन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसमार्फत हामीले समग्र लुम्बिनी प्रदेशमा क्षेत्रगत व्यवसायको सम्भाव्यता र चुनौती पनि निकालेका छौं ।’ लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भू–भागमा अधिकांश कृषि उपजको उत्पादनका लागि आवश्यक मौसमी अनुकूलता रहेको छ । दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देहीलगायत भित्री मधेश तथा तराईका जिल्लाहरू कृषि उत्पादनका लागि उर्वर भूमि रहेका छन् । साथै, पहाडी जिल्लामा पनि बेंशी तथा फाँटहरू प्रशस्त रहेका छन् । त्यहाँ कृषि व्यवसाय विकासको उच्च सम्भाना रहेको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त प्रदेशमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधाको यथोचित व्यवस्था गर्न सकिएमा खाद्यान्नलगायत नगदे बाली उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दाङ जिल्लालाई तेलहनको पकेट एरिया र रोल्पा, रूकुम तथा प्युठान जिल्लालाई बीउबिजन उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेशका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्यूठान जिल्लामा कफी र अदुवाजस्ता नगदे बालीको सफल उत्पादन भइरहेकोमा यसलाई थप विस्तार गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका अलावा उखु, तरकारी र मसलाजन्य वस्तुहरूको उत्पादनको पनि उच्च सम्भावना रहेको बताइएको छ । यसमा पशुपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, कुखुरापालन र अस्ट्रिचपालनको पनि सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटन विकासको उच्च सम्भावना पनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आफैमा एउटा विश्वप्रख्यात पर्यटक स्थल हो । हिन्दूहरूको पवित्रस्थल स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको सुपादेउरालीलगायत थुप्रै धार्मिकस्थल तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरू त्यहाँ छन् । साथै थारू, मगर, अवध, मुस्लिम आदि समुदायको विशिष्ट संस्कृतिहरू तथा बाँके र बर्दियामा रहेका प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले गर्दा त्यहाँ पर्यटनको विकासको उच्च सम्भावना दखिएको हो । उक्त प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा सुविधा सम्पन्न हिल स्टेशनहरू निर्माण गरेर आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्न सकिने सम्भावना पनि देखिएको छ । यसका अलावा होमस्टेहरूको व्यवस्थित रूपमा विकास गरी पर्यटकहरूलाई थप आकर्षण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुटवल, भैरहवा, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र कोहलपुरजस्ता तीव्र रूपमा विस्तारित हुँदै गएका शहरहरूलाई पर्यटन, उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, पूँजीबजार, शिक्षा, स्थास्थ्यजस्ता क्षेत्रको मुख्य केन्द्रको रूपमा विकास र विस्तार गर्न सकिने पनि अध्ययनले देखाएको छ । यी सम्भावित महानगरहरू सिंगो प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको संवाहक हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लुम्बिनीमा औद्योगिक विकासको सम्भावना पनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश पनि भारतीय सीमासँग जोडिएको, सुनौलीजस्ता ठूला भन्सार नाकाहरू पनि रहेको तथा सजिलै कच्चा पदार्थ आयात गर्न सकिने र उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सकिने भएकाले यस्तो सम्भावना देखिएको हो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले लुम्बिनीमा कृषि, पर्यटन र औद्योगिक विकासको उच्च सम्भावना देखिएको बताए । ‘लुम्बिनीमा भएको भौगोलिक अवस्था, पर्यटन स्थलका कारण कृषि र पर्यटकको उच्च सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने, ‘साथै, उद्योग विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा भारतीय सीमा नाकाका कारण औद्योगिक विकासको पनि सम्भावना देखिएको छ ।’ कृषि, पर्यटन तथा उद्योगको विकासमा सम्भावनासँगै चुनौती पनि रहेको अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लो समय प्रदेशमा अव्यवस्थित जग्गा विकास एवम् आन्तरिक बसाइसराइँजस्ता गतिविधिले कृषि भूमिको क्षयीकरणको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । सार्वजनिक जग्गा र वन क्षेत्रको अतिक्रमण र हस्तक्षेपको समस्या पनि चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहाडी जिल्लामा पर्याप्त कृषि श्रमिकको अभावमा तथा कतिपय क्षेत्रमा जग्गा बाँझो हुने समस्या रहेको छ । साथै, उचित पूर्वाधार एवम् बजारको अभावका कारण उत्पादित कृषि वस्तुले समेत यथोचित मूल्य पाउन सकेको छैन । त्यसमाथि युवाहरू कृषिक्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका छैनन् । त्यो अवस्थामा कृषिको विकासमा थप चुनौती हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पर्याप्त रोजगारी सृजना हुन नसक्दा युवावर्ग विदेशिने क्रम उल्लेख्य रूपमा रहेको छ । युवाहरूलाई उत्पादनमूलक, उद्यमशील र सृजनशील कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने काम चुनौती पूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।