खुला एवं बजारोन्मुख वाणिज्य नीतिले स्रोतसाधनको परिचालन, आर्थिक विकास र गरीबी निवारणमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यताबमोजिम नेपालले विगत ४ दशकयता यस्तो नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यही मूलनीतिलाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा वाणिज्य नीतिहरू तर्जुमा गरी लागू गर्दै आएको छ । यसैको पृष्ठभूमिमा विसं २०४९ मा वाणिज्य नीति जारी गरिएको थियो । नेपालको बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार प्रणालीसँगको आबद्धता र अन्य समसामयिक विषय अद्यावधिक गर्न वाणिज्य नीति, २०६५ कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । उपर्युक्त प्रयास हुँदाहुँदै पनि नेपालको व्यापारघाटा दिनानुदिन बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय व्यापार प्रणालीबाट अधिकतम लाभ लिन समसामयिक विषय समावेश गरी वाणिज्य नीति, २०७२ जारी गरी लागू गरिएको छ ।
तेह्रौं योजनाले लिएको विसं २०७९ (सन् २०२२) भित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन सोच तथा गरीबी घटाउने उद्देश्यलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिई यो नीतिको दूरदृष्टि, उद्देश्य, रणनीति, नीति र कार्यनीति तर्जुमा गरिएको छ । त्यसैगरी विश्व व्यापार प्रणाली खासगरी विश्व व्यापार संगठनको नवौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा व्यापार सहजीकरण सम्झौता, अतिकम विकसित देशलाई सेवा व्यापारमा छूट, सहुलियतपूर्ण उत्पत्तिको नियम, भन्सार तथा कोटारहित बजार पहुँचसम्बन्धीे निर्णयलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्न पनि वाणिज्य नीति २०७२ जारी भएको हो ।
वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिबीच तादात्म्य, आपूर्ति क्षमता विकास, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, सेवा व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवर्द्धन, व्यापार मूलप्रवाहीकरण, व्यापारका लागि सहायता, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यापार र वातावरण, अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्थाजस्ता विषय समावेश गरी विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र विश्व व्यापार प्रणालीले उपलब्ध गराएका अवसरहरूको उपयोग गरी व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने भएकाले वाणिज्य नीति २०६५ को पुनरवलोकन गरी नयाँ वाणिज्य नीति २०७२ तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको वाणिज्य नीति २०७२ को आफ्नै बुझाइ हो ।
नीतिगत सामञ्जस्य कायम गर्नु नेपालको प्रधान चुनौती रहेको छ । वाणिज्य नीति २०७२ मा पनि अन्तरनीतिगत तादात्म्यको विषय प्रधान सरोकारको विषयका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । विशेष गरी विकास सहायता नीति २०७१, विदेशी लगानी नीति २०७१, कृषि विकास रणनीति, २०७२ र औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत क्षेत्रगत नीतिहरूसँग सामञ्जस्य कायम गर्नेमा वाणिज्य नीति २०७२ को विशेष जोड रहेको छ । त्यस्तै निर्यात प्रवर्द्धनका अतिरिक्त देशभित्र ठूलो मात्रामा आयात भइरहेका कृषि, उद्योगजन्य, आधारभूत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न एवं आयात गर्नुपर्ने वस्तुहरूको वर्गीकरण गरी सोहीअनुरूप गुणस्तर नियन्त्रण, नियमन तथा सहजीकरण गर्ने आवश्यकतालाई समेत वाणिज्य नीति २०७२ मा विशेष जोड दिइएको पाइन्छ ।
सारमा भन्नुपर्दा विगतका नीतिको कार्यान्वयनमा रहेका कमीकमजोरी नयाँ नीतिमा दोहोरिन नदिने, विकासशील मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुँदाका चुनौतीको सामना गर्दै नेपालको निकासी व्यापारमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने, विश्व व्यापार प्रणालीअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त सहज बजार पहुँचको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, निर्यातमा आपूर्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अन्तरनीति तादात्म्य स्थापित गर्ने एवम् आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी पाँचओटा क्षेत्रमा उत्कृष्टता प्राप्त गरी निकासी प्रवर्द्धनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने दूरदृष्टि वाणिज्य नीति २०७२ को रहेको छ ।
निकासी प्रवर्द्धन गरी समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखेको वाणिज्य नीति २०७२ ले आपूर्ति क्षमता सुदृढीकरण गर्ने र विश्व बजारमा मूल्य अभिवृद्धियुक्त प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाई व्यापारघाटा कम गर्ने एवम् क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा वाणिज्य नीति २०७२ ले आपूर्ति क्षमता सुदृढीकरण, मूल्य अभिवृद्धियुक्त वस्तु तथा सेवाको निकासीमा जोड दिएको पाइन्छ ।
उपर्युक्त नीतिको कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य नीति २०७२ मा नौओटा रणनीति अंगीकार गरिएको छ । ती रणनीतिलाई थप कार्यान्वयनमैत्री बनाउन १४० ओटा कार्यनीतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य नीति २०७२ को कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा केही संस्थागत व्यवस्था गर्ने सिलसिलामा व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा कार्यमा सहयोग पुर्याउन, व्यापार सहजीकरण गर्न एवं नीतिको अनुगमन र अन्तरनिकाय समन्वय गर्न निजीक्षेत्रसमेतको सहभागितामा शीर्ष संस्थाका रूपमा बोर्ड अफ ट्रेड व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रीसहित १६ जना, निजीक्षेत्रका छाता संगठनहरूबाट पाँच जना, विश्वविद्यालयबाट दुई जना र वाणिज्यविज्ञ क्षेत्रबाट चार जना सदस्य रहने यस बोर्डको संरचना रहेको छ । बोर्डको बैठक कम्तीमा २ महीनामा एकचोटि बस्नुपर्ने प्रावधान पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
वाणिज्य नीति २०७२ को कार्यान्वयनको अर्को महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा व्यापार प्रवर्द्धन प्रतिष्ठानलाई लिइएको छ । व्यापार प्रवर्द्धन प्रतिष्ठान निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवा र बजारको विकासका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने गरी मौजुदा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई आवश्यक सांगठनिक संरचना र स्रोतसाधनसहितको व्यापार प्रवर्द्धन प्रतिष्ठान नामको स्वायत्त संस्थामा रूपान्तरण गरिने लक्ष्य वाणिज्य नीति २०७२ ले लिएको देखिन्छ ।
क्षणिक रूपमा उदाएका खाद्य तेलहरूको निर्यातले नेपालको निर्यात आयात अनुपातमा २ आर्थिक वर्षमा सुधारजस्तो देखिए तापनि पुन: निर्यात आयात अनुपात खतरनाक दिशामा अघि बढ्न थालेको छ । आयातमा औद्योगिक कच्चापदार्थ र मेशिनरीको अंशमा ह्रास आउन थालेको छ भने तयारी मालवस्तुको अंशमा वृद्धि हुन थालेको छ ।
व्यापारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, वस्तु विकास र निकासी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्ने, व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक एवं बाह्य सूचना तथा जानकारी र व्यापारसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण तथा सूचना सम्प्रेषण गर्ने मुख्य संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने, सामान्य ग्राह्यता पद्धति र जीएसटीपी सुविधाका सम्बन्धमा नियमित रूपमा अभिलेख राख्ने तथा व्यवसायीहरूलाई जानकारी गराउने, अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति, वर्तमान अवस्था तथा भावी कार्यदिशा र नेपालले त्यस सन्दर्भमा लिनुपर्ने नीतिगत कदमहरूबारे विश्लेषणात्मक राय/सुझाव दिनसक्ने गरी अनुसन्धानमूलक संस्थाका रूपमा कार्य गर्ने, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सन्धि/सम्झौताहरूबाट उपलब्ध अवसर र उत्पन्न चुनौतीहरूका सम्बन्धमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने, निर्यात र आयातको व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानूनी तथा प्रशासनिक प्रावधान, भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य प्रावधान एवं अन्य सूचना र तथ्यांकहरू समावेश भएको ट्रेड पोर्टलको विकास र सञ्चालन गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पर्ने बजारसम्बन्धी सूचनाको संकलन, प्रशोधन एवं वितरण गर्ने, निर्यात आयातलाई व्यवस्थित गर्न निर्यातकर्ता र आयातकर्तालाई संकेत नम्बर प्रदान गर्ने, व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने एवं आयोजित मेला प्रदर्शनीमा सहभागितासम्बन्धी कार्यमा समन्वय गर्ने गरी नौओटा कार्यक्षेत्र तोकी व्यापार प्रवर्द्धन प्रतिष्ठानलाई क्रियाशील तुल्याउने वाणिज्य नीतिको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । यस्तै गरी सेवा व्यापारको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिष्ठानअन्तर्गत छुट्टै सेवा व्यापारसम्बन्धी संयन्त्र स्थापना गरिने प्रावधान नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारको समन्वयकारी भूमिकामार्फत वाणिज्य क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी प्रवाहित गर्ने तथा सम्बद्ध निकायहरूका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमलाई यस नीतिका कार्यक्रममार्फत समायोजन गर्दै आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने रणनीति वाणिज्य नीति २०७२ ले अंगीकार गरेको पाइन्छ । नीति कार्यान्वयनका लागि ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण गरी कानूनी व्यवस्था सुदृढ गर्न क्षेत्रगत रूपमा छरिएर रहेका वाणिज्यसम्बन्धी कानूनहरूलाई नेपालले विश्व व्यापार संगठनमा गरेका प्रतिबद्धता समेतलाई दृष्टिगत गरी समयसापेक्ष सुधार तथा परिमार्जनसहित एकीकृत गरी लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
वाणिज्य नीति २०७२ मा कुल २६ ओटा वस्तुलाई प्राथमिकताको सूचिमा सूचीकृत गरिएको छ । जबकि नेपालबाट उक्त वर्ष उपर्युक्त लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रमका माझ वाणिज्य नीति २०७२ को कार्यान्वयनका सिलसिलामा केही असामञ्जस्य सतहमा दृष्टिगोचर भएका छन् । १४० ओटा कार्यनीतिलाई मूर्तरूप दिई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक पर्ने कार्ययोजना बन्न नसक्नु, ती कार्ययोजनाअनुसार क्रियाकलाप पहिचान हुन नसक्नु र क्रियाकपालको सूचीकरणको अभावमा बजेट तर्जुमा हुन नसक्नु वाणिज्य नीति २०७२ को कमजोर पक्षमा रूपमा रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग वस्तु निकासीको अनुपात ६ प्रतिशत, वस्तु तथा सेवा निकासीको अनुपात १२ प्रतिशत र व्यापारघाटा २० प्रतिशतमा झार्ने योजनाको लक्ष्य अप्राप्यझैं हुन गएको छ । यस्तो लक्ष्य घोषणाको सैद्धान्तिक अर्थशास्त्रीय आधार बलियो नहुँदा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि योगयुक्त वस्तुहरूको निर्यातमार्फत निकासी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिए तापनि विगत केही वर्षयता औद्योगिक कच्चापदार्थ निर्यातको अंशमा वृद्धि हुँदै गएको र तयारी मालवस्तुको निर्यातको अंश घट्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित बृहत् आर्थिक वर्गीकरणअनुसारको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । हरेक २ महीनामा बोर्ड अफ टे्रडको बैठक बसी व्यापार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेजस्ता विषय नीतिमा व्यवस्था गरिए तापनि त्यसअनुरूप कार्यहरू सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
यस्तै नीतिमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई अझ सुदृढीकरण गरी सेवा व्यापार समेतलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी उत्कृष्ट संस्थाका रूपमा व्यापार प्रवर्द्धन प्रतिष्ठान गठन गर्ने विषय अति महत्त्वका साथ लिँदै वाणिज्य नीति कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण स्तम्भका रूपमा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरिएको छ । यता सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई खारेज गर्नुपर्ने सूचिमा सूचीकृत गरिएको छ । यस्तो विरोधाभासपूर्ण नीति संसारमा बिरलै देख्न पाइन्छ । व्यापारघाटाको खाडल कम गर्र्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यहरू पनि पूरा हुन सक्ने अवस्था छैन । क्षणिक रूपमा उदाएका खाद्य तेलहरूको निर्यातले नेपालको निर्यात आयात अनुपातमा २ आर्थिक वर्षमा सुधारजस्तो देखिए पनि पुन: निर्यात आयात अनुपात खतरनाक दिशामा अघि बढ्न थालेको छ । आयातमा औद्योगिक कच्चापदार्थ र मेशिनरीको अंशमा ह्रास आउन थालेको छ भने तयारी मालवस्तुको अंशमा वृद्धि हुन थालेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रबाट प्रकाशित चालू आव २०८०/८१ को प्रथम ५ महीनाको तथ्यांकमा फलाम तथा स्टील, मेशिनरी तथा पार्टस् एवम् रसायनको आयातमा ह्रास आएबाट भविष्यमा औद्योगिक क्रियाकलापमा ह्रास आउने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।
वाणिज्य नीति २०७२ मा अन्तरनीति सामञ्जस्यतालाई अति महत्त्वका साथ उठाइएको छ । परन्तु औद्योगिकीकरणका लागि श्रम आपूर्ति नीति र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन नीतिका कारण यस क्षेत्रमा संसारकै अनौठो विरोधाभासको नीति सृजना भएको छ । एकदमै विपरीत धु्रवका यी दुई नीतिलाई सँगसँगै प्रवर्द्धन गरी देशमा उत्पादन वृद्धि गर्ने अनौठो अभ्यासमा मुलुक रहेको छ । स्वदेशमा श्रम आपूर्ति प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरिरहेको र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख स्तम्भ बनिरहेको सन्दर्भमा यो नीतिगत असामञ्जस्यलाई हटाउने वाणिज्य नीतिका लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन सबैभन्दा ठूलो अड्चनका रूपमा देखापरेको छ ।
वाणिज्य नीति २०७२ मा कुल २६ ओटा वस्तु प्राथमिकताको सूचिमा सूचीकृत गरिएको छ । जबकि नेपालबाट आव २०७१/७२ मा कुल १ हजार ९३ ओटा वस्तु निर्यात भएको थियो । आव २०७९/८० को तथ्यांक हेर्दा नेपालको कुल व्यापारमा वाणिज्य नीतिमा उल्लेख भएका वस्तुको अंश नेपालको कुल निर्यातको करीब ३८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । बाँकी ६२ प्रतिशत आयातलाई वाणिज्य नीतिमा प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । नीतिले त सबै वस्तुलाई समानुपातिक प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपर्युक्त परिस्थितिमाझ नयाँ आउने वाणिज्य नीतिमा माथि उल्लिखित पक्षहरू सम्बोधन हुन जरुरी छ ताकि नीतिगत सामञ्जस्य तथा नीति कार्यान्वयन योजनाजस्ता विषय समेटियून् ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।