संविधानमा स्वास्थ्य उपचारको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कसमेत भनिएको छ। यद्यपि ग्रामीण भेगका सरकारी अस्पतालमा न चिकित्सक भेटिन्छन् न औषधि पाइन्छ। सङ्घीय सरकार मातहत रहेका देशभरका १२ वटा अस्पतालमध्ये डडेल्धुरा अस्पताल एक हो तर सो अस्पतालमा मनोचिकित्सक र औषधि पाउन मुस्किल छ। मनोचिकित्सक र औषधि नहुँदा मानसिक रोगीको उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ।