काठमाडौं, फागुन १५ । नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले केपी शर्मा ओलीले आठ दलीय गठबन्धन भत्काउन नसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘तर्कभन्दा पनि तथ्यलाई हेर्दा आठ दलीय गठबन्धन केपी आलीले भत्काउन सक्नुहुन्न । अब उहाँको अस्त्र कामयाब हुँदैन । किनभने रामचन्द्र पौडेल झन्डै ६ हजार मतभारले अगाडि हुनुहुन्छ । उहाँ राष्ट्रपति भैसक्नुभएको […]
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रोटोकलको अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका लागि एकीकृत कानूनको आवश्यकतासम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बाध्यकारी श्रम निषेध र पुन:स्थापनाका लागि बनाउन लागिएको विधेयक परिपक्व र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई मन्त्री अर्यालले आग्रह गरे । ऐन कानून, लामो समयसम्म काम गर्नेगरी बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘एकपटक बनाएको नीतिनियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दछ । ता कि मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिनेबित्तिकै त्यो पनि फेर्नुपर्ने नहोस्,’ उनले भने, ‘हामीले गर्ने काममा कमीकमजोरी नहोस्, परिपक्व होस् । त्यसका लागि पीडित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरूसँग गहन छलफल गर्न तयार छु ।’
मन्त्री अर्यालले नेपालमा गरिने यस्ता छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम शहर केन्द्रित मात्र हुने र सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने भन्दै आफूहरूले त्यसमा ध्यान दिने बताए । बाध्यकारी श्रम गरिरहेका पीडिले पनि अपनत्व महसूस हुनेगरी काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई उनले अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए । बाध्यकारी श्रमको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यस्तै श्रम आप्रवासन विज्ञ एवं अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल श्रम सर्वेक्षणले २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३३८ जनाले बाध्यकारी श्रम गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपालमा मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार ९५३ जना, हरुवाचरुवा ४५ हजार ६५ र इँटाभट्टामा ६ हजार २२९ जनाले काम गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिलेको बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ मा पनि यीनै चार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ । नेपालमा यति धेरै संख्याले बाध्यकारी काम गरिरहेको भए पनि उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएकाले एउटा पनि मुद्दा अदालतमा नपरेको अधिवक्ता लुइँटेलले बताएका छन् । उक्त विधेयकले पूर्णता पाएपछि पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने आशा सरोकारवाला निकायले गरेका छन् ।
वैशाख २०, चितवन । कुखुरा पालनको राजधानीका रूपमा चिनिएको यस जिल्लामा पछिल्लो चार महीनामा ३१ पोल्ट्री फार्ममा बर्डफ्लु देखापरेको छ ।
माघ २८ गते पहिलोपटक पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा देखिएको बर्डफ्लु अहिले जिल्लाभरि नै फैलिएको हो ।
अहिलेसम्म बर्डफ्लु देखिएका फार्महरूमा दुई लाख ३३ हजार ३१२ लेयर्स कुखुरा मारिएको भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका सूचना अधिकारी डा प्रभाष न्यौपानेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ब्रोइलर ६४६, कडकनाथ ८९६, ३५ ओटा हाँस नष्ट गरिएको छ । बर्डफ्लुका कारण जिल्लामा एक लाख ७८ हजार २२६ अण्डा, ६२ हजार ९२० किलोग्राम दाना, ५८ हजार २२० थान क्रेट, ६ हजार टर्की ब्रिडिङ अण्डा, प्यारेन्ट ब्रोइलर तीन हजार ४७६ ओटा, एक हजार ३८० ओटा गिरीराजको अण्डा, एक हजार ५०० थान काटुन, ६६० थान डाला र ४० किलोग्राम तयारी मासु नष्ट गरिएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए ।
पूर्वी क्षेत्रमा बर्डफ्लुको बढी असर देखिएको छ । पछिल्लोपटक खनाल पोल्ट्रीमा बर्डफ्लु देखिएपछि त्यहाँका ९० हजार कुखुरा नष्ट गरिएको थियो । बर्डफ्लु देखिएकामध्ये जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो फार्म खनाल पोल्ट्री हो ।
पूर्वी चितवनकै अर्को एक फार्ममा तीव्र परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएपछि थप परीक्षणका लागि नमूना काठमाडौं पठाइएको उनले बताए । सो फर्ममा १ लाख २० हजार लेयर्स कुखुरा थिए ।
बर्डफ्लुले कुखुरा मर्न थालेपछि कतिपय कृषकले बजारमा विक्री गर्दा रोग तिब्ररुपमा फैलिएको अनुमान गरिएको छ । सरकारी तवरबाट दिइने राहतको प्रकृयामा पर्खदा कुखुरा मरेर सकिने र केही बाँकी रहे तिनका लागि राहतप्रति कृषक विश्वस्त हुन नसक्दा कतिपय कृषकले कुखुरा बेचेको पाइएको छ । अनुगमनमा कडाई हुन नसकेका कारण रोग फैलिएको हो ।
वाग्मती प्रदेश कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिब डा. शरण पाण्डेले केही कृषकले संक्रमण देखिन थालेपछि कुखुरा विक्रीगर्दा रोग फैलिएको बताए । जैविक सुरक्षामा कृषकले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी चितवन र त्यसपछि काठमाडौंमा रोग फैलिएको छ । सचिव डा. पाण्डेका अनुसार मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालयमार्फत तिव्र परीक्षण गर्ने काम गरिरहेको र परीक्षण गरेर मात्र ढुवानी गर्न दिइएको र भाइरस रोक्न नसकेमा रोग फैलिरहने भएकाले सबैको साथ र सहयोगबाट मात्र रोग नियन्त्रमा ल्याउन सकिने उनले बताए ।
नेपाल पोल्ट्री महासंघका उपाध्यक्ष टिकाराम पोख्रेलले नेपालमा भ्याक्सिनका लागि अनुमति नदिदाँ ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको बताए । छिमेकी मुलुकहरुमा भ्याक्सिन लगाइरहे पनि नेपालमा भ्याक्सिन दिन रोक्दा रोग नियन्त्रणमा लिन नसकिएको उनको भनाइ थियो ।
पूर्बी क्षेत्रमा रोगको प्रकोप निकै वढी भएको भन्दै उपाध्यक्ष पोख्रेलले थलिएको पोल्ट्री व्यवसायमा रोगका कारण थप असर पुगेको बताए । नेपालमा पोल्ट्री व्यवसायमा रू. एक खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको अनुमान छ ।
नेपालको पोल्ट्री व्यवसायको झण्डै आधा हिस्सा चितवनमा रहेको छ । धेरै कुखुरा भएकै ठाउँमा बर्डफ्लुको प्रकोप देखिएकाले नोक्सान बढी भएको हो । पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेले भेटेनरीमा तथ्यांक नआएका धेरेको कुखुरा रोगका कारण मरेका बताए ।
रोगकै कारण करोडौंको क्षति कृषकले बेहोरेकाले पुनः कुखुरा पाल्नसमेत नसक्ने अवस्थामा कृषक पुगेको उनको भनाइ थियो । हालसम्मकै संकटग्रस्त अवस्थामा पोल्ट्री व्यवसाय पुगेको अध्यक्ष लामिछानेले जानकारी दिए । रासस
बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा ३ ठूला राजनीतिक दलले उम्मेदवार तय गरेका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा होमिँदा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीबीच तालमेल भएको छ ।एमालेबाट लब श्रेष्ठ मेयरको उम्मेदवार छन् । उपमेयरको उम्मेदवार इश्वरी बस्नेतले पाएकी छिन् ।नेपाली काँग्रेसबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका बिनोद कार्की गत स्थानीय निर्वाचनमा उपविजेता बनेका थिए । त्यतिबेला नेकपा एमालेका उम्मेदवार रमेश कुमार बस्नेतले ६ हजार ५२९ मत ल्याएर विजयी हुँदा कार्की ५ हजार ३७९ मतसहित उपविजेता बनेका थिए ।त्यस्तै माओवादी र समाजवादीको तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेका तारानारायण श्रेष्ठ पनि गत निर्वाचनमा तेस्रो भएका थिए । उनले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ हजार ३ सय ११ मत ल्याएका थिए ।को कति बलियो ?२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको मत परिणामका आधारमा अहिलेको मत सर्वेक्षण गरिनु गलत हुने एमालेकै नेताहरु पनि बताउँछन् । तर, विगतको तुलनामा मन्थलीमा एमाले अझ शक्तिशाली भएर आएको दाबी उनीहरुको छ ।गत निर्वाचनमा एमालेबाटै उम्मेदवार बनेर मेयरमा जितेका रमेश बस्नेत अहिले नेकपा एकिकृत समाजवादीको जिल्ला अध्यक्ष बन्दा पनि मन्थलीमा उनको प्रभाव अत्यन्त न्यून रहेको र मन्थलीमा समाजवादीले एमालेको मत काट्न नसक्ने जिकिरि उनीहरुको छ ।नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका कार्की काँग्रेसको २ पटक क्षेत्रीय सभापती हुँदै हाल रामेछाप काँग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति सचिव छन् । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा पराजित भएपनि उनी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।‘उहाँको सक्रियताकै आधारमा पार्टीले टिकट दिएको हो, दाबेदारहरुमध्ये उहाँले नै जित्न सक्नुहुन्छ भनेर पार्टीले मूल्यांकन गरेको हो’ रामेछाप काँग्रेसका एक नेता भन्छन् , ‘गत निर्वाचनमा काँग्रेस दोस्रो भएको हो, अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टीमा टुटफुटको कुराले पनि हामीलाई सहयोग पुग्छ भन्ने ठानेका छौँ ।’नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादीबाट साझा उम्मेदवार बनेका तारानारायण श्रेष्ठ संविधानसभा सदस्य हुन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रामेछाप क्षेत्र नम्बर १ बाट श्रेष्ठ विजयी भएका थिए । तर, उनै ‘हेभिवेट’ उम्मेदवार २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मन्थलीको मेयरमा पराजित मात्रै नभई तेस्रो भए ।‘यसपटक एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादीको समेत समर्थन हामीलाई छ, त्यसकारण हामी चुनाव जित्छौँ, मतान्तर कति हुने भन्ने मात्रै हो’ माओवादीका मन्थलीस्थित स्थानीय एक नेताले भने ।तर, एमालेले उम्मेदवार बनाएका लब श्रेष्ठ ‘चानचुने’ उम्मेदवार भने नभएको काँग्रेस र माओवादीले नै स्वीकार गरेका छन् । सबैभन्दा बढी मत भएको चिसापानी र गेलुबाट एमालेलाई नै एकछत्र मत खस्ने देखिएकाले लब श्रेष्ठलाई हराउन काँग्रेस र माओवादीका उम्मेदवारलाई कठिन छ ।‘लब श्रेष्ठ अहिलेका ३ प्रतिस्पर्धीमध्ये सबैभन्दा हेभिवेट उम्मेदवार हुन्, चुनाव लडेकैले मात्रै जित्ने भन्ने हुँदैन, जनताले काम गर्ने सम्भावना कुन उम्मेदवारमा देखेका छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ’ मन्थलीका एक बुद्धिजीविले भने, ‘मन्थली नगरपालिका भरीमा ३७ हजार २२० जना मतदाता छन्, योमध्ये ३१ देखि ३२ हजार जति भोट खस्ने अनुमान मैले गरेको छु, कति मत त बदर नै होलान् । काँग्रेस र माओवादीले पाउने मत प्रतिस्पर्धी नै हुन्छ, त्योभन्दा २५ सय देखि ३ हजार बढी मत एमालेले पाउँछ, एमालेले यति बढी किन भन्नुहोला, किनकी एमालेले उम्मेदवार नै त्यस्तै उठाएको छ, व्यक्तिगत मत नै २ हजार बढी छ उहाँको, अरु पार्टीको मत पनि तान्ने उम्मेदवार भएकाले ३ हजार बढी आउँछ भनेको हो मैले ।’
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तार भएसँगै ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा डेबिट कार्ड (एटीएम कार्ड) पुगेको देखिएको छ ।
तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा कुल जनसंख्याको ३३ दशमलव ७६ प्रतिशतले मात्र एटीएम कार्ड लिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को पुससम्म एटीएम कार्ड लिनेको संख्या ९८ लाख ५५ हजार २२१ पुगेको छ । यसमध्ये वाणिज्य बैंकबाट ९३ लाख ९९ हजार ५२५, विकास बैंकबाट ४ लाख १७ हजार ८४६ र फाइनान्स कम्पनीबाट ३७ हजार ८५० एटीएम कार्ड जारी भएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० छ । यस जनसंख्यालाई आधार मान्दा ३३ प्रतिशत जनसंख्याले एटीएम कार्ड लिएको देखिएको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकाससँगै क्यूआर कोड र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका छन् । तर, यी प्रविधिले एटीएमलाई विस्थापन गर्न नसक्ने नबिल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार एटीएम कार्ड विस्थापन हुनलाई नगदरहित कारोबार व्यापक हुनुपर्छ । ‘क्यूआर कोडको प्रयोगले नगद कारोबार कम भएको छ । तर, नगद कारोबार विस्थापन नभई एटीएम विस्थापन हुन सक्दैन । बरु एटीएमकै रूपमा नयाँ प्रविधि भित्रिन सक्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय बैंक खाता बढेको अनुपातमा एटीएम कार्ड लिनेको संख्या नबढेको ज्ञवालीले बताए ।
गतवर्षको पुसदेखि चालू आवको पुससम्ममा एटीएम कार्ड लिनेको संख्या १८ लाख ६ हजार थपिएको छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिको दाँजोमा यो संख्या २२ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढी हो ।
क्रेडिट कार्ड लिनेको संख्या भने बढेको छ । गत आवको पुससम्म १ लाख ७६ हजार ४१४ जनाले क्रेडिट कार्ड लिएका चालू आवको सोही अवधिमा २ लाख १५ हजार १९९ ले लिएका छन् । १ वर्षको अन्तरालमा क्रेडिट कार्ड लिनेको संख्या ३८ हजार थपिएको हो । यो भनेको २१ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढी हो ।
यस अवधिमा प्रिपेड कार्ड लिनेको संख्या पनि बढेको छ । गत आवको पुससम्म ५५ हजारले प्रिपेड कार्ड लिएका थिए भने चालू आवको सोही अवधिमा ८६ हजार ७९९ जनाले प्रिपेड कार्ड लिएका छन् । यो गत आवको पुससम्मको तुलनामा ३१ हजारले बढी हो । प्रिपेड कार्ड बैंकमा खाता भएका र नभएका दुवैले निश्चित रकम तिरेर प्राप्त गर्ने कार्ड हो ।
पश्चिमसँग तनाव बढिरहेको बेलामा रुसले ६ हजार ६७० माइल प्रतिघन्टाको गति भएको जिर्कोन हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रको उत्पादन गर्न थालेको घोषणा गरेको छ ।
कसैले रोक्न नसक्ने यो क्षेप्यास्त्रलाई परीक्षण पूरा नहुँदै उत्पादनका लागि हतारो गरिएको छ ।
मस्को नजिक र्युतोभोमा रहेको गोप्य स्थानमा क्षेप्यास्त्र निर्माण गरिँदैछ ।
केही समयअघि रुसले ध्वनिको गतिभन्दा नौ गुणा बढी उड्ने क्षेप्यास्त्रको सफल परीक्षण गरेको थियो । त्यसले पश्चिमका सबै प्रतिरक्षालाई छल्न सक्ने रुसको दाबी छ ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ...
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को तेस्रो त्रैमाससम्ममा नेपालमा १४ करोड बराबरको सुनका गरगहना आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आवको ९ महीनाको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । परिमाणका आधारमा साढे ३२ केजी बराबरको सुनको गरगहना आयात भएको छ ।
चैत महीनामा मात्र रू. ७ करोड २८ लाख ३९ हजारको सुनका गरगहना आयात भएको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा नेपालमा रू. ६ करोड ७३ लाख ६७ हजार बराबरको सुनका गरगहना आयात भएको थियो । चैत मसान्तसम्म आउँदा त्यो बढेर १४ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुगको हो ।
चालू आवको ८ महीनाको अवधिमा जति सुनका गरगहना आयात भएको थियो, त्यो भन्दा बढी चैत १ महीनामै आयात भएको छ । ८ महीना (साउनदेखि फागुनससम्म) मा ६ करोड ७३ लाखको सुनका गरगहना आयात भएको थियो भने चैत १ महीनामै ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सुनका गरगहना आयात भएको छ ।
कोरोना संकटका कारण सुनका गरगहना बनाउने कालीगढको अभाव भएपछि गरहगनाको आयात बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले कालीगढहरूको अभाव भएको र सुनको माग बढेकाले गरगहनाको आयात बढेको बताए ।
‘नेपाली सुनचाँदी बजारमा करीब ७५ प्रतिशत भारतीय कालीगढ छन् । तर, कोरोनाका कारण उनीहरू पर्याप्त मात्रामा यहाँ आउन सकेका छैनन् । यहाँका कालीगढ पनि छरिएका छन् ।
वैशाखमा हुने विवाह कार्यक्रमका लागि माग बढ्दै गएपछि त्यसअनुसार सुनका गरगहना बनाउन सक्ने अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘त्यसको असरले चैतमा सुनका गरगहनाको आयात ह्वात्तै बढेको हो ।’ सामान्यतया नेपालमा बन्न नसक्ने विदेशी डिजाइनका गरगहना आयात गरिन्छ । यसपटक नेपालमा कालीगढको अभाव भएपछि नेपालमै बन्ने डिजाइनका गरगहना पनि आयात गरिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ५ करोड ६० लाख बराबरको गरगहना आयात भएको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा पनि सुनका गरगहनाको आयात १५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
पूर्वाधार र जनशक्तिको आधारमा नेपाली सुनचाँदी बजार विश्व बजारमा प्रचलित डिजाइनका गरगहना बनाउन सक्छ । तर, पछिल्लो समय सुनका गरगहनाको आयात भने बढ्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
नेपालमा बहराइन, कोरिया, हङकङ, मलेशिया, पाकिस्तान, पोर्चुगल, कतार, ओमन, नर्वे, साउदी अरब, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, टर्की, यूएई, लन्डन, आइसल्यान्डबाट सुनका गरगहना आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी डिजाइनका गरगहनाको माग बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपाली ग्राहकले विदेशी फिल्मी डिजाइनका गरगहना लगाउन थालेका छन् । फलस्वरूप सुनका गरगहनाको आयात बढ्न थालेको महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले पनि सुनका गरगहनाको आयात अस्वाभाविक रहेको बताए । सरकारले यसलाई विस्थापन गर्नेगरी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुनका गरगहना आयात गर्नुभन्दा काँचो सुन नै आयात गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । यसका लागि सरकारले सही नीति ल्याउनुपर्छ ।’
निकै तीव्र गतिमा फैलिएपछि भारत कोरोना महामारी सम्हाल्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ।
भारतमा अहिलेसम्म एक लाख ६ हजार ४७५ जना संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमित संख्याका हिसाबले भारत विश्वको ११औं स्थानमा छ। त्यहाँ तीन हजार ३०२ जना संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ।
जारी लकडाउनका कारण त्यहाँका करोडौं मजदुरहरु भोकै रहेको ...
