काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रोटोकलको अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका लागि एकीकृत कानूनको आवश्यकतासम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बाध्यकारी श्रम निषेध र पुन:स्थापनाका लागि बनाउन लागिएको विधेयक परिपक्व र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई मन्त्री अर्यालले आग्रह गरे । ऐन कानून, लामो समयसम्म काम गर्नेगरी बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘एकपटक बनाएको नीतिनियम र ऐनले लामो समयसम्म काम गर्नुपर्दछ । ता कि मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिनेबित्तिकै त्यो पनि फेर्नुपर्ने नहोस्,’ उनले भने, ‘हामीले गर्ने काममा कमीकमजोरी नहोस्, परिपक्व होस् । त्यसका लागि पीडित पक्ष, सरोकारवाला निकायहरूसँग गहन छलफल गर्न तयार छु ।’
मन्त्री अर्यालले नेपालमा गरिने यस्ता छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम शहर केन्द्रित मात्र हुने र सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने भन्दै आफूहरूले त्यसमा ध्यान दिने बताए । बाध्यकारी श्रम गरिरहेका पीडिले पनि अपनत्व महसूस हुनेगरी काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई उनले अनुरोध गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रम न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए । बाध्यकारी श्रमको अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । त्यस्तै श्रम आप्रवासन विज्ञ एवं अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तराष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल श्रम सर्वेक्षणले २०१८ मा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा ३१ हजार ३३८ जनाले बाध्यकारी श्रम गरिरहेका छन् । त्यस्तै नेपालमा मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार ९५३ जना, हरुवाचरुवा ४५ हजार ६५ र इँटाभट्टामा ६ हजार २२९ जनाले काम गरिरहेको अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिलेको बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुन:स्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक २०७९ मा पनि यीनै चार क्षेत्रका श्रमिकलाई समेटिएको छ । नेपालमा यति धेरै संख्याले बाध्यकारी काम गरिरहेको भए पनि उजुरी गर्ने निकाय र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नभएकाले एउटा पनि मुद्दा अदालतमा नपरेको अधिवक्ता लुइँटेलले बताएका छन् । उक्त विधेयकले पूर्णता पाएपछि पीडितलाई न्याय दिन सहज हुने आशा सरोकारवाला निकायले गरेका छन् ।