परम्परागत कानुनमा परिमार्जन नहुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएको निजी क्षेत्रले संस्थागत रूपमा केही ऐन, कानुन खारेज र संशोधन गर्न माग गरेको छ।...
२६ चैत, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, सुशासन कायम गर्न र विकास निर्माण गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन् । आउँदो नयाँ वर्षदेखि सबै नेपालीलाई देशको …
काठमाडौँ : नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । सोमवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरुको कानूनहरुको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणबाट ५ वटा कानून खारेज गर्नुपर्ने जानकारी गराएको हो।परिसंघले अन्य तीनवटा नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले विद्यमा
अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्नाले राज्यका ऐन कानुन तथा आदेशलाई अवज्ञा गरी अदृश्य रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुलाई भनिन्छ । यस प्रकारका गतिविधिले देशको वैध आर्थिक क्रियाकलापलाई नै धक्का दिन सक्ने हुनाले राज्यले...
काठमाण्डाै – नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदाे चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बिहीवार नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको दुई दिने पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले देश विकासका लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आउँदाे चुनावपछि देशको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आउँदाे प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि आफ्नो नेतृत्वमा पुनः देशलाई आर्थिक विकासको गति दिन ऐन कानुन...
अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख हुन थालेको व्यापक चिन्ताबीच यसलाई सुधार गर्न सरकारले थालेका प्रयासले केही सकारात्मक परिणाम दिन थालेको छ । यो सुधार ज्यादै झीनो छ तैपनि सरकारले प्रयास गर्दा केही सकारात्मक हुन सक्दो रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । सरकारले चालेका कदमले विदेशी विनिमय सञ्चिति केही सकारात्मक देखिए पनि यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरूमा पारेको असर देखिन भने अझै समय लाग्न सक्छ ।
आयात वृद्धिको आँकडा डर लाग्दो छ । यद्यपि बजारले माग सृजना नगरी आयात हुँदैन । त्यसैले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
चालू आवका ९ महीनामध्ये चैत महीनामा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्रिएको छ । नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनमा करीब ५६ प्रतिशत योगदान दिने विप्रेषणमा सुधार आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि केही सुधार देखिएको हो । यद्यपि सरकारले चालेका कदमको दाँजोमा यो सुधार निकै कम हो । हुन पनि यस्तो सुधार आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गरिने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरेर प्राप्त गरिएको हो । यस्तो नीति अल्पकालका लागि मात्रै हुन्छ । सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि लिएका नीतिहरू असार मसान्तसम्मका लागि मात्रै हुन् । आयात खुकुलो हुनेबित्तिकै फेरि अनियन्त्रित रूपमा एलसी खुल्ने सम्भावना छँदै छ । अतः यो आपत्कालीन नीतिबाट प्राप्त सहुलियत दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनमा प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ र देशमा केकस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने कुरा अहिले श्रीलंकामा देखिइरहेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नुमात्रै अर्थतन्त्रको सबलता होइन । लगानी, उत्पादन, निर्यात वृद्धि जस्ता पक्षमा सुधार आउन सके मात्र संकटको दिगो समाधान हुन सक्छ ।
आयात वृद्धिको आँकडा अझै डर लाग्दो छ । यद्यपि बजारले माग सृजना नगरी आयात हुँदैन । त्यसैले यस्तो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वदेशमै वस्तु उत्पादनको वातावरण बनाउनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि हुनुका लागि लगानी बढ्नुपर्छ । तर, मुलुकका नीतिले उत्पादनलाई होइन, आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यही भएर व्यावसायिक घरानाहरू नयाँ उद्योग खोल्नभन्दा नयाँ विदेशी उत्पादन आयात गर्ने नीतिमा छन् । प्रशस्त मात्रामा सस्तो विद्युत् नियमित आपूर्तिको सुनिश्चितता भए उद्योग खोल्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यस्तै नीतिगत स्थिरता र कानुन कार्यान्वयनको अवस्था सुधार भए पनि लगानीको वातावरण बन्छ । त्यसैले जेजस्ता उपायले हुन्छ उत्पादन वृद्धि गर्नु नै दिगो सुधारको बलियो आधार हो ।
आयात रोकेर अर्थतन्त्र सही गतिमा जान सक्दैन । आयातित वस्तुले अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र गतिशील बनाउन काम गरिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि गाडी आयातलाई नै लिन सकिन्छ । यसले राजस्वमा ठूलो योगदान दिनुका साथै केही मात्रामा रोजगारी पनि दिएको छ । अब यसमा नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भइहाल्छन् । अतः आयातमा नियन्त्रणभन्दा निर्यात वृद्धि अर्थतन्त्र सुधारको लागि गर्नुपर्ने अर्को काम हो । निर्यात भइरहेका वस्तुको संख्या, परिमाण र मुद्रामा कमी आउनु चिन्ताको विषय हो भने निर्यात वृद्धि प्रतिशतमा धेरै देखिए पनि आयातको अनुपातमा ज्यादै कम हुनु अर्को समस्या हो । निर्यात वृद्धिका लागि अनुदान सहयोगमात्र पर्याप्त छैन, विभिन्न मुलुकहरूसँग आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट भन्सार छूटलगायत सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै बजार प्रवर्द्धनको काम पनि गर्नुपर्छ । यो पाटोमा ज्यादै कम काम भएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने गरिए पनि व्यवहारमा कृषिलगायतका उत्पादन आयात बढेको पाइन्छ । हुँदाहुँदा गाउँघरमै सहजै उत्पादन गर्न सकिने खुर्सानी, कागतीजस्ता कृषि उपज पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा विकास निर्माणका काम र अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुमा सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको कमी पनि अर्को कारण हो । अर्थतन्त्र समस्याउन्मुख हुँदै छ भन्नेमा सरकार, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक तीनवटै निकायले स्वीकारिसकेका हुन् । तर, समाधानका लागि यी तीन निकायबीच गम्भीर संयुक्त छलफल भएको पाइँदैन, त्यसअनुसार नीति बनेको पनि पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालय आफ्नै बाटोमा र केन्द्रीय बैंक आफ्नै बाटोमा हिँडेको कतिपय उदाहरणले देखाउँछ । यस्तो व्यवहार र द्वन्द्व कायम हुँदा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको झिनो सुधारलाई झनै समस्यामा नपार्ला भन्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारको संकेतलाई अक्सिजनका रूपमा बुझ्दै यसलाई सुधार्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सबैको जोड अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन समयसम्म सुधार गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।
मुलुकमा रोजगारी सिर्जना कुनै पनि सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो र हुनुपर्छ । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सरकारले घोक्रो फुल्ने गरी भाषण नगरेको पनि होइन । तर, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न चाहिने कानुन तथा निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुभन्दा नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा रेमिट्यान्सका रूपमा सहजै विदेशी मुद्रा पनि आउने र मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहने भएपछि राजनीतिक दल […]
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले फेरि पार्टी एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि राजनैतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले कानुन, विधि र पद्धतिलाई अस्विकार गर्ने प्रवृत्ति, प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक प्रभावका कारण विगतमा पार्टी एकता सफल हुन नसकेको समेत बताएका छन् । ‘नेपाली कम्युनि
जनकपुरधाम : सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कानुन प्रणालीको विकासबाटै मुलुकको विकास, सभ्यता, संस्कृति, अर्थतन्त्र र धरोहरको विकास हुने बताएका छन्। उनले कानुन प्रणालीको १ प्रतिशत विकासमा जिडिपिमा ४.५ प्रतिशत विकास हुने तर कानुन प्रणाली धाराशाही भए अर्थतन्त्र नै डामाडोल अवस्थामा पुग्ने भएका कारण कानुन विकास ...
