विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले अब स्वेच्छिक अवकास लिन नपाउने

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले अब स्वेच्छिक अवकास लिन नपाउने भएका छन्। प्राधिकरण पुस २१ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ को विनियम १०० मा भएको स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी व्यवस्था मिति २०७९ श्रावण १ गते देखि खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यस संगै प्राधिकरणले विनियमावलीमा तोकिएको शर्त पुरा गरेका स्वेच्छिक अवकासका लागि इच्छुक कर्मचारीहरुले आवश्यक प्रकृया पुर्याई २०७९ आषाढ मसान्त भित्र जनसाधन विभागमा दर्ता हुने गरि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । उक्त मिति भित्र विभागमा दर्ता नभएका तथा २०७९ आषाढ मसान्त उप्रान्त लागु हुने गरी दिइएका निवेदन उपर कुनै कारवाही नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेका र स्वेच्छिक अवकाश पाउन आवेदन गरेको मितिबाट अनिवार्य अवकास पाउन एक वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा आफूले कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति नलिएको र लिन आवेदन समेत नगरेको स्वःघोषणा सहित सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख मार्फत् निवेदन दिन सक्ने ब्यबस्था थियो।  स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीको सेवाको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र छानविनमा नरहेको भए सहायक स्तरका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले र अधिकृत स्तरका कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश समितिले स्वीकृत गर्न सक्ने ब्यबस्था थियो। स्वेच्छिक अवकाश पाउने कर्मचारीले एक वर्षको खाइपाई आएको तलव वरावरको रकम एकमुष्ट थप पाउने छन्। 

सम्बन्धित सामग्री

आगामी साउनपछि विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन नपाउने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले आगामी साउनपछि स्वेच्छिक अवकास लिन नपाउने भएका छन् । प्राधिकरणले स्वेच्छिक अवकास सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कुनै कर्मचारीले अहिले नै अवकास लिन चाहेमा आगामी असार मसान्तसम्म निवेदन दिइसक्नुपर्ने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

स्वेच्छिक अवकासको सूचना लुकाएको भन्दै कर्मचारीले आयोग गुहारे

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकास योजनाको सूचना लुकाएको भन्दै कर्मचारीले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिएका छन्। सूचनाको हकअनुसार मन्त्रालयमा दुई पटक निवेदन दिए पनि मन्त्रालयले तोकिएको अवधिभित्र सूचना नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ। कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १३ लाई प्रभावहीन बनाउन मन्त्रालयलाई छुट हुन नसक्ने जनाउँदै स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिएका ५ जना…

१३ सय कर्मचारीले अवकास पाए, पेन्सन पाएनन्

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कोमल अधिकारीले नियमित प्रक्रियाअनुसार माघ २६ गते अवकास पाए। अवकास भएको तीन महिना हुन लाग्दा पनि अधिकारीले पेन्सन पाएका छैनन्। स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिएको कारण देखाएर निजामती किताबखानाले पेन्सनपट्टा बनाउन ढिलाइ गरेको उनले बताए। ‘स्वेच्छिक अवकास योजनामा निवेदन दिएको छ कि छैन भनेर निजामती कितावखानाले सोध्छ। छ भने…

स्थानीय तहमा जाने ३७ हजार कर्मचारीले थप सुविधा नपाउने

स्थानीय तहमा काम गर्न जाने ३७ हजार कर्मचारीलाई थप कुनै सुविधा नदिइने भएको छ।   कर्मचारीहरुले दुर्गम भत्ता दिनुपर्ने तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न नचाहेका कर्मचारी लाई स्वेच्छिक अवकास दिनुपर्नेजस्ता माग गर्दै आएका छन्।   स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारीलाई खाइपाइ आएकै सेवासुविधा दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘कर्मचारीलाई पूरानै व्यवस्थाअनुसार सेवा सुविधा दिने…

मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकासको सूचना लुकाएको कर्मचारीको आरोप

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकास चाहेनेको सूची लुकाएको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन्। कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार पाँच जना सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोजेर निवेदन दिएपनि उनीहरुको सूची मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको छैन। स्वेच्छिक अवकास प्रकृयामा जाने कर्मचारीको सूची चैत १३ गते मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजानिक गर्ने सूचना राजपत्रमै निकालिएको…

‘कुरै नबुझी जंगिए मन्त्री’

सोमबार बिहान सवा १० बजे सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकास एकाइका कर्मचारी हतारमा थिए। स्वेच्छिक अवकास रोजेका कर्मचारीको फाइल रुजु गर्न उनीहरूलाई भ्याइनभ्याई थियो। भूइँभरि देशभरिका नौ हजार छ सय ५६ जना कर्मचारीले दिएका निवेदन असरल्ल थिए। मंगलबार मन्त्रालयको वेबसाइटमा स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीको नामावली सार्वजानिक गर्ने तयारी कर्मचारी जुटेका थिए।…

ताप्लेजुङमा ४७ कर्मचारीद्वारा स्वेच्छिक अवकास

ताप्लेजुङमा कार्यरत ४७ जना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकासको बाटो रोजेका छन्।

स्वेच्छिक अवकास लिने कर्मचारीलाई दुई किस्तामा रकम

कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा दुई किस्तामा रकम प्राप्त गर्ने भएका छन् ।