प्रदेश २ सरकारका दुई मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी नमिल्ने जनाएको छ ।मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार विवादबारे उच्च अदालत जनकपुरको इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा दुई न्यायाधीशको मत बाझिएपछि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको हो ।प्रदेश २ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच क्षेत्राधिकारको विवाद बढेपछि उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दि
