सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल गर्न प्रतिपक्षी दलका सांसदले माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा जनताको निर्वाचित थलो भएकाले अदालतको निर्णयमाथि छलफल नै गर्न नहुने बुझाइ गलत भएको दाबी गरे ।
