राष्ट्र बैंकले दियो प्रोभिजनिङमा छुट, अब कोभिडबाट प्रभावित २५ लाखसम्मको ऋणमा प्रोभिजनिङ नगरे पनि हुने

मौद्रिक नीतिका प्रावधान सुधार्न निजीक्षेत्रको माग

वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लिएका नीतिले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निजीक्षेत्रले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइ, अन्तर–बैंकिङ ब्याजदर वृद्धि, कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि दिइएको पुनर्कर्जामा गरिएको पुनरवलोकन लगायतका व्यवस्था उद्यम व्यापारमैत्री नभएको उद्यमी व्यापारीहरूले बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटमा विद्यमान बैंकिङ समस्या र नीतिगत जटिलताका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत अन्तर–बैंक ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत बनाउँदा र पुनर्कर्जाको दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत निर्धारण गर्दा उद्योग व्यापारमा समस्या थपिने उद्यमीहरूले बताएका छन् । ‘यो दरलाई ५ प्रतिशतमै सीमित राख्नु पर्दछ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा उद्योग, व्यापार, आयातनिर्यात र व्यवसाय थप गतिशील हुनेछ । अन्यथा कोरोनाबाट थलिएको उद्योग व्यापार झन् संकटतर्फ जाने अवस्था देखिएको छ,’ गुप्ताको भनाइ छ । कोरोना महामारीको असरबाट तंग्रिने प्रयासमै रहेका बेला दोहोरो अंकमा पुगेको ब्याजदरका कारण उद्योग व्यापार समस्याग्रस्त हुने गुनासो उनीहरूको छ । केही समयअघिसम्म एक डिजिटमा रहेको ब्याजदर अहिले अधिकांश बैंकले १२/१४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइसकेको गुप्ताले बताए । व्यवसायको कारोबारको २० प्रतिशत मात्र चालू ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उद्यमीले बताएका छन् । यो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् । उधारो विक्रीसम्बन्धी कानून ल्याउन पनि निजीक्षेत्रले माग गरेको छ । गभर्नर अधिकारीले निजीक्षेत्रका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । मौद्रिक नीतिका अव्यावहारिक कठिनाइलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जाने आश्वासन पनि अधिकारीले दिएका छन् । तरलता अभाव र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको नकारात्मक असर कम गर्न सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीतिले व्यापार व्यवसाय झन् संकटमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादन अधिवृद्धिको नाममा भारतबाट हुने उधारो आयातलाई रोक लगाएको र यसले व्यापारको लागत बढेर तरलता अभावको समस्या झन् चर्किने संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । ‘कोभिडबाट प्रभावित उद्योगलाई वाणिज्य बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने सहुलियतलाई अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको स्वविवेकमा छाडिदिएकाले बैंकहरूले त्यस्तो सुविधा आफूखुशी दिने/नदिने गरिरहेका छन् । कोभिडका कारण हाल पनि धेरै उद्योगहरू प्रभावित नै रहेकाले त्यस्ता उद्योगहरूलाई राहत प्रदान गर्न राहतका प्याकेज कायमै राख्नु पर्दछ,’ गौतमले भने । पुनर्कर्जामा भएको लगानी तान्ने तयारी गरेकोप्रति निजीक्षेत्रले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पुनर्कर्जामा १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएकोमा यो रकममा कडाइ गर्दा तरलताको अभाव झन् चर्किने उनीहरूले बताएका छन् । पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरिएको छ । बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा तेस्रो पक्षबाट धितो राख्न सकिने व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । कम्पनीका सञ्चालकसम्मलाई तेस्रो पक्ष मानिएकोमा सञ्चालकका परिवारलाई समेत समावेश गरिनुपर्ने सुझाव उद्यमीहरूको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता अभाव समाधानका लागि विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । अनौपचारिक मार्गबाट भित्रिने विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेकोले औपचारिक मार्गबाट भिœयाउन प्रोत्साहनका योजना ल्याउनुपर्ने र विप्रेषणमा लाग्ने दस्तुर सरकारले बेहोर्नुपर्ने बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मौद्रिक नीति समीक्षाले निजीक्षेत्र निराश, कोभिडबाट नतंग्रिँदै अर्थतन्त्र प्रभावित हुने जोखिम

बीजमांडू माघ २०७८

कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा सुधार

कोभिड–१९ को महामारी र यसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन, निषेधाज्ञालगायतका कारण प्रभावित भएको अर्थतन्त्र पुरानै स्थितिमा फर्किन थालेको छ । कोभिड महामारीले बन्द भएका उद्योग, कलकारखाना तथा व्यावसायिक गतिविधि पुरानै लयमा फर्किन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्ध फलोअप अध्ययनमा कोभिड […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायिक क्षेत्रलाई हर्जना ब्याज नलिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिडबाट अति प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ तथा हवाई सेवा क्षेत्रमा गएको व्यवसायिक कर्जामा हर्जना ब्याज लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस्तो निर्देशन गरेको हो । सोही परिपत्र अनुसार बैंकले २०७९ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई छुट्टै हिसाब राखी दुई वर्ष सम्ममा कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जना तथ

Ratopati श्रावण २०७८

प्रोभिजनिङमा लचकता: कोभिडबाट प्रभावित २५ लाखसम्मको ऋणमा प्रोभिजनिङ नगरे पनि हुने

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको नोक्शानी ब्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) मा पनि छुट दिएको छ। मंगलबार एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र

बीजमांडू श्रावण २०७८

सीसीडी अनुपात र ब्याजदर अन्तरसीमा हटाउन बैंकर्सको सुझाव

काठमाडौं (अस) । कर्जा पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरणमा यसअघि खासै उत्साहित नभएका बैंकरहरूले कोभिड –१९ को दोस्रो लहरपछिको प्रभावलाई कम गर्न आगामी पुस मसान्तसम्म यसलाई थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले यी कर्जाको ब्याज पूँजीकरण गरी बैंकले स्वीकार गरेको बिजनेश योजनाको आधारमा निश्चित समयपछि ब्याज रकम उठाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न सुझाव दिएको छ । आव २०७८/७९ का लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा सुविधा नवीकरण तथा थप गर्दा स्वपूँजी न्यूनतम २० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी लचकता प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । कोभिडका कारणले प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएका क्षेत्रहरूका लागि पहिले नै स्वीकृत भएका कर्जाहरूमा प्रदान गरिएका ग्रेस अवधिलाई आवश्यकताअनुसार बैंक आफैले २०७७ चैतमा कायम कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी ग्रेस अवधि थप्ने व्यवस्था मिलाउन संघले सुझाव दिएको छ । ईएमआई तथा ईक्यूआई कर्जाको हकमा ऋणीसँग सम्झौता गरिएको कर्जा अवधि नबढ्ने गरी किस्ता रकम घटाई ऋणीलाई राहत दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । कोभिडबाट प्रभावित व्यापार/व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ मा अवलम्बन गरेको पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउन तथा इन्नोभेटिभ नीतिलाई कोभिडको प्रभाव रहुन्जेल निरन्तरता दिन पनि संघले जोड दिएको छ । बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजदर तथा ऋणीसँग लिने ब्याजदर बीचको फरक विशेष पुनर्कर्जामा २ दशमलव ५ प्रतिशत तथा अन्यमा ४ प्रतिशत गर्न बैंकरहरूले माग गरेका छन् । विसं २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम २०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने, असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ । बैंकरहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) वास्तवमा तरलता अनुपात नभएकाले यसलाई रिफरेन्स रेसियोका रूपमा मात्र राखी रेगुलेटरी रेसियोबाट हटाउनसमेत सुझाव दिएका छन् । सीसीडीको सट्टामा निक्षेपको संरचनाका आधारमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम खुद कर्जा निक्षेप अनुपात १५ देखि २० प्रतिशत सम्म तोक्न सुझाएको छ । स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्नै व्यवस्था मिलाउन संघको सुझाव छ । हाल बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रूपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दात सीआरआरको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । ब्याजदर अन्तरको सीमा तोक्नु सान्दर्भिक नभएको संघले टिप्पणी गरेको छ । आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत रकम राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको छ । घरकर्जालगायत उपभोक्ता कर्जाहरूमा हाल कायम सीमालाई लचक बनाउन अनुरोध गरेको छ । भवन निर्माण लागत तथा जग्गाको समेत मूल्य वृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा रू. २ करोड गर्ने र न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई रू. २० लाख पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराउँदै राष्ट्र बैंक

समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनाले पुनरकर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि संसोधन गर्दै कोभिडका कारण संकटमा परेका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाले २० करोड रुपैयाँसम्म पुनरकर्जा पाउने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो पुनरकर्जा बढीमा एक वर्षका लागि हुनेछ । यस अघिसम्म राष्ट्र बैंकले जलविद्युत आयोजनालाई कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको थिएन । कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले वर्गीकरण गरेको छ ।

Lokaantar जेष्ठ २०७८

नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सव : आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ थप जोड

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

तीनचौथाइ ठूला उद्योग पुरानै अवस्थामा फर्किए, साना उद्योग भने आधामात्र

काठमाडौं । कोभिडबाट पुनरुत्थान हुनेमा ठूला उद्योग बढी देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार

बाह्रखरी मंसिर २०७७

मौद्रिक नीतिप्रति हस्तकला व्यवसायी उत्साहित, 'साना तथा मझौला उद्योग फेरि सक्रिय हुने अवसर'

बीजमांडू आषाढ २०७७

राष्ट्र बैंकले दियो प्रोभिजनिङमा छुट, अब कोभिडबाट प्रभावित २५ लाखसम्मको ऋणमा प्रोभिजनिङ नगरे पनि हुने

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । कोभिडबाट पुनरुत्थान हुनेमा ठूला उद्योग बढी देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनअनुसार