नेपाल राष्ट्र बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सव : आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ थप जोड

काठमाडौं । कोभिडको दोस्रो लहरको जोखिम बढेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्तीय क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोतसाधनलाई पूर्वाधार क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, ऊर्जा, पर्यटनलगायत उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ थप जोड दिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकको ६६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडबाट मुलुक पुनः प्रभावित हुने भएकाले आर्थिक पुनरुत्थानमा थप सहयोग गर्न उक्त क्षेत्रमा थप जोड दिइने बताएका हुन् । यससँगै अब केन्द्रीय बैंकले वित्तीय उपकरण एवम् पूर्वाधारहरूको समयसापेक्ष विकास गर्ने भएको छ । ‘विद्युतीय भुक्तानी माध्यममार्फत कारोबारहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय समावेशिता तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्नेतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रयास भएको छ । संक्रमणका बीच जारी गरेको आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनले सकारात्मक परिणाम प्राप्त भइरहेको छ ।’ यससँगै गभर्नर अधिकारीले २०७७ साल चुनौतीपूर्ण रहेको समीक्षा गरे । विशेषगरी होटल तथा रेष्टुराँ, यातायात, खुद्रा तथा थोक व्यापार, उत्पादन क्षेत्र लगायत विविध क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको उनले औंल्याए । पछिल्लो समय संक्रमण दर र जोखिम बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र अझै पनि यसबाट थप प्रभावित हुने जोखिम कायमै रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कोभिड–१९ को असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न चालिएका गैर–परम्परागत, लचिलो एवम् सहजीकरण सहितका नीतिगत व्यवस्थालाई आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र मौद्रिक उद्देश्य माथि थप जोखिम सृजना नहुने गरी निरन्तरता प्रदान गरिनेछ  । अहिले दोस्रो लहरको कोभिडको जोखिमबाट अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई कम गर्नेतर्फ निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले कोभिड प्रभावितलाई ब्याजमा सहुलियत, भुक्तानी अवधि थपदेखि पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना लगायत सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । साढे ४८ हजार ऋणीले उपयोग गरे पुनर्कर्जाको सुविधा केन्द्रीय बैंकले कुल १ खर्ब ४२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत एकमुष्ट रूपमा र ग्राहक ऋणीअनुसार पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो, जसअन्तर्गत  एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जातर्फ क, ख र ग वर्गका संस्थालाई दुईपटक गरी रू. ९२ अर्ब ३८ करोड स्वीकृत भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार एकमुष्टतर्फ प्रवाह भएको पुनर्कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छानेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जातर्फ ३५ हजार ५५४, विशेष पुनर्कर्जातर्फ २ हजार ३३ र साधारण पुनर्कर्जातर्फ १० हजार ९ सय ६३ गरी कुल ४८ हजार ५५० ऋणीमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुगेको छ । यसरी प्रवाह भएको पुनर्कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा पाँच ऋणीलाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोबमोजिम देशको कुल ५१९ भन्दा बढी स्थानीय तहमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीसम्म पुगेको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ । २० जना ऋणीले पाए व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह भने पाँचओटा वाणिज्य बैंकमार्फत २० जना ऋणीलाई रू. २० करोड ८७ लाख प्रदान गरिएको छ । यस्तै, शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि ब्याज अनुदान मापदण्ड, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम हालसम्म विभिन्न ११ शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारणलाई रू. २४ करोड ३६ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघद्वारा आन्दोलकाे घोषणा

काठमाडौं । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले बैंकहरुको चर्को ब्याजदर र नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिकाको विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ ले मुलुकमा आर्थिक संकटको प्रभाव गम्भीर रुपमा पारेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको हो । संघले नेपाल राष्ट्र बैंक परिसरमा ब्यानर लगाएर विरोध गरेको हो […]

कर्णालीमा बालीको उत्पादन घट्यो

कर्णाली प्रदेशमा बालीको उत्पादन घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पुस मसान्तसम्म समग्र कृषि बालीको उत्पादन ११.२४ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, सुर्खेत कार्यालयद्वारा सार्वजनिक आव २०७८/७९ को अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्र र उत्पादन घटेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले मुगुको स्थलगत र अन्य जिल्लाको गैर स्थलगत रुपमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको तुलनात्मक स्थिति, पूर्वाधार विकास, रोजगा

कसिलो मौद्रिक नीतिले आगामी केही महिना अझै कष्टकर : अर्थविद् डा. विष्ट

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाएर कसिलो मौद्रिक नीति लिएकाले सबैका लागि आगामी केही महिना अझै कष्टकर हुने अर्थविद डा गजेन्द्र विष्टले बताएका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज जारी गरेको राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।प्रतिकूल अवस्थाबीच तरलताको जोहो गरी आर्थिक गतिविधिमा केही विस्तार ल्याउने र कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता उपलब्ध हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गरी रक्षात्मक बन्ने दुई विकल्पमध्ये मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो

मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले माग्याे सुझाव

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि राय, सुझाव माग गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग राय, सुझाव माग गरेको हो ।  ऐनको परिच्छेद–५ को दफा ४४ ले मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।   राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले इमेल monetarypolicy@nrb.org.np मा राय, सुझाव उपलब्ध गराउन सूचित गरेको छ ।   &nbs...

पुँजीगत खर्च कम हुनुको असर आर्थिक वृद्धिमा

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मात्रै नभएर चालू वर्षमा मूल्यवृद्धि पनि सरकारले स्थिर राख्न नसक्ने पनि राष्ट्र बैंकको आकलन छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा फरक–फरक धारणा आएका छन् । अर्थमन्त्रालयले आशावादी भएर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्नु आश्चर्य होइन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले तथ्यांकका आधारमा ७ […]

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले खर्बौंको अनियन्त्रित आयात रोकिँदै

कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव कम भएसँगै नेपालमा आयात बढेको–बढ्यै छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चार महिना (साउन–कात्तिक) भित्रै ६ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ । यही गतिमा वर्षैभरी आयात भए यो वर्ष अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी १८ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको वस्तु भित्रिने आँकलन छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्यांक (नेपाल राष्ट्र बैंक) अनुसार गत वर्ष समीक्षा अवधि तुलनामा यो पटक आयात ६१ प्रतिशत बढेको छ । अनियन्त्रित रूपमा आयात बढेपछि वि

राष्ट्र बैंकको लगानी सीमाभन्दा बढी

काठमाडौं । समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर विभिन्न संस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार केन्द्रीय बैंकले तोकिएका क्षेत्रको संस्था (कम्पनी) को चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण तथा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । कुनै एक कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी छ भने त्यस कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले बढीमा १० करोडसम्म मात्र ऋण दिन पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै एक लघुवित्त संस्थालाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिएको महालेखाले बताएको छ । साथै, अन्य कम्पनीमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी शेयर लगानी गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएको उक्त लघुवित्तको चुक्ता पूँजी २०७७ असारसम्म रू. १ अर्ब थियो । त्यसअनुसार त्यस लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट १० करोड रुपैयाँसम्म मात्र ऋण पाउने हो । तर, राष्ट्र बैंकले भने उक्त लघुवित्तलाई रू. ३१ करोड ४० लाख ऋण दिएको महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । उक्त ऋण अर्थ मन्त्रालयको २०७५ मङ्सिर २४ गतेको निर्णयबमोजिम २०७६ असार ३१ गते सम्बद्ध लघुवित्तलाई दिइएको छ । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित लघुवित्तबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ग्रामीण आत्मनिर्भर कोषअनुरूप ऋण दिइएको देखिएको छ । तर, उक्त लघुवित्तले भने उक्त ऋण राष्ट्र बैंकबाट नभई नेपाल सरकारबाट लिएको भनेर आप्mनो वित्तीय विवरणमा प्रस्तुत गरेको महालेखाको भनाइ छ । तर, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले भने आपत्ति जनाएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बाहिर गएर ऋण दिने काम नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले महालेखाको भनाइमा सत्यता नभएको बताए । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर सीमाभित्र नै रहेर ऋण दिँदै आएका छौं । उक्त ऋण कुनै विशेष प्रयोजनका लागि दिइएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा महालेखाले हाम्रोे काम कारबाहीको बारेमा नबुझेको हुन सक्छ ।’ यस्तै, राष्ट्र बैंकले विभिन्न कम्पनीहरूमा पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पुग्ने उद्योगमा १० प्रतिशतको अनुपातमा शेयर लगानी गर्न पाउँछ । तर, राष्ट्र बैंकले कृषि उपज सेवा केन्द्रमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा ५५ दशमलव ५६ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १४ दशमलव ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकासमा ३१ दशमलव ५२, नागरिक लगानी कोष १३ दशमलव ३४ प्रतिशत र कर्जा सूचना केन्द्रमा १० दशमलव ३ प्रतिशत र एक बैंकिङ संस्थामा १५ दशमलव २९ प्रतिशत लगानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले उक्त शेयर लगानीलाई सिमामा ल्याउन लागिएको बताए । ‘त्यो लगानी ऐन आउनुभन्दा पहिला नै गरिएको हो । त्यसैले अहिले त्यो सीमाभन्दा बढी देखिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी त्यसलाई तोकिएको सीमामा ल्याउने काम गरिरहेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ मा नियमविपरीत भत्ता वितरण गरेको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । नेपाल सरकारले २०७५ वैशाखमा सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशका जारी गर्दै महँगी, लुगा र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले सो आवमा निर्देशिकाविपरीत केन्द्रीय बैंक, खाजा, वार्षिकोत्सव, क्लोजिङ, इन्टरनेटलगायत १५ किसिमका भत्ता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले त्यसबापत रू. १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएको महालेखाको भनाइ छ । तर, राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई पनि अस्वीकार गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले तोकिएको नियमअनुसार नै भत्ता प्रदान गरिएको बताए । ‘महालेखाले के बुझेर यस्तो समस्या औंल्याएको छ, थाहा भएन । महालेखाले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकमा छैन ।’

राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको छैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले आफूले सो स्वायत्त निकायको दायरा मिच्ने काम नगरेको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्थमन्त्रीले रोकेको समाचार सम्प्रेषण भइरहेका बेला अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकलाई नै कस्तो नीति ल्याउने, कहिले ल्याउने र कसरी ल्याउने भन्ने निर्क्योल गर्न सुझाव दिएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको १४ दिन बितिसक्दा पनि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन सकेको छैन । यस्तोमा अर्थमन्त्री शर्माले हस्तक्षेप गरेको चर्चा हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले कतिबेला मौद्रिक नीति ल्याउने भन्ने निर्णय पनि उसले गर्ने स्पष्ट पारे । बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले भने, ‘मैले गभर्नरलाई फेरि ब्याजदर बढेर अन्य स्थितिबाट नागरिक वित्तीय सुविधाबाट वञ्चित नहुन् भनेको हुँ ।’ वातावरण हिजोभन्दा फरक नभएर अझ सहज बनाउने स्थिति सृजना गर्न आफूले निर्देशन गरेको उनले बताए । ‘आम नागरिकलाई अप्ठ्यारो हुनु भएन । यसबाहेक मैले केही सुझाव दिएको छैन । रोकेको त हुँदै होइन,’ शर्माले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो । गभर्नरलाई मैले तपाईं त्यसको प्रमुख हो, मेरो सुझाव यत्ति हो, कतिबेला के गर्ने कसरी गर्ने पनि तपाईंको जिम्मा भनेको छु ।’ मौद्रिक नीति रोकेर अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने काम नगर्ने पनि उनले बताए । ‘जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने गतिविधि तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई अप्ठ्यारो हुने काम नहुने गरी जेजे लेख्नुपर्ने हो लेख्नोस् भनेको छु,’ शर्माले थपे, ‘यसो भन्नु मेरो दायित्व हो ।’ मन्त्रालयमा हिजो र आजको वातारण फरक भएकाले परिवर्तित वातारणलाई सहज बनाइदिन माग आएको उनले बताए । शर्माले एकातिर कोरोना र अर्कातिर व्यवसाय, सर्वसाधारण र जनजीवन संकटमा रहेकाले यो सर्वव्यापी संकट समाधान समस्याप्रति सबै निकाय गम्भीर भएर लागेमात्र सम्भव हुने बताए । आपूm नेतृत्वमा रहँदा जानीजानी गल्ती नगर्ने बताउँदै उनले अन्जानमा गलती भए सच्याउने सल्लाह दिन अनुरोध गरेका छन् । मन्त्री शर्माले अनुसन्धानमुखी तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध पनि गरेका छन् । साथै, यो कार्यकाल आफ्ना लागि चुनौती र आम नागरिकका लागि अवसर भएको उनको जिकीर छ । शर्माले भने, ‘आम नागरिकका लागि मिलेको यो अवसर फलदायी बनाउन म जुनसुकै चुनौती भोग्न तयार छु ।’ त्यसअघि अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले सञ्चारकर्मीहरूबाट आएको सुझावले तथ्यमा आधारित नीति बनाउन सघाउ पुग्ने बताए । उनले अर्थतन्त्र अझै पनि उत्कृष्ट बनाउन नसकेको भए पनि विदेशी विनिमय सञ्चिति, बजेट बचतलगायत केही राम्रा पक्ष रहेको बताए ।

माैद्रिक नीतिकाे लागि राष्ट्र बैंकले माग्याे सुझाव

काठमाण्डाै – नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव मागेको छ । राष्ट्र बैंकले सूचनामार्फत आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकको इमेल monetarypolicy@nrb.org.np वा नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग बालुवाटार काठमाण्डाैकाे फोन नम्बर...