Lokaantar

जेष्ठ २०७८

समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराउँदै राष्ट्र बैंक

समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनाले पुनरकर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि संसोधन गर्दै कोभिडका कारण संकटमा परेका १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाले २० करोड रुपैयाँसम्म पुनरकर्जा पाउने व्यवस्था गरेको हो । यस्तो पुनरकर्जा बढीमा एक वर्षका लागि हुनेछ । यस अघिसम्म राष्ट्र बैंकले जलविद्युत आयोजनालाई कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको थिएन । कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरी प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले वर्गीकरण गरेको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : ‘पूर्वाञ्चलमा भारू अभाव छैन’

नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरले पूर्वाञ्चलमा आवश्यकताअनुसार पर्याप्त भारू उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरेको छ । पूर्वाञ्चलमा भारतीय रुपैयाँको अभाव र अवैध कारोबार भइरहेको गुनासो बढ्न थालेपछि शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यालयले अभाव नभएको दाबी गरेको हो । ‘उचित कार्यका लागि भारूको उचित माग गर्नेहरूले अभाव महसूस गर्नुपरेको छैन,’ कार्यालयका मुख्य व्यवस्थापक नरबहादुर थापाले भने । भारतमा उपचार, शिक्षा, तीर्थाटनका लागि जाने सर्वसाधारणलाई आवश्यकताअनुसार भारू उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारेको छ । नगद भारू वितरण गर्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्योपचार तथा शिक्षा र त्यसपछि तीर्थाटन र सामान्य घुमघामलाई दिँदै आएको थापाले बताए । तर, भारतसँगको व्यापारिक कारोबार गर्नका लागि माग भएको भारू भने डिमान्ड, ड्राफ्ट, टीटी र एलसीबाट मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘व्यावसायिक कारोबार औपचारिक रूपमा बैंकमार्फत होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । व्यवसायीहरूले सामान आयात गर्दा ढुवानी भाडाका लागि पनि ५०/६० हजार नगद भारूको माग गर्ने गरेको सुनाउँदै थापाले यस्ता अनौपचारिक कारोबारका लागि सुविधा दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत भएको बताए । राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विराटनगरमा सञ्चालन भइरहेका सटही काउन्टरहरूले बढी शुल्क लिएर भारतीय रुपैयाँ सटही गरेको गुनासो आएको उनले बताए । वर्ष ६, अंक २२२, आइतवार, १६ वैशाख, २०६९

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

तरलता सुविधामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, कात्तिक १६ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको तरलता सुविधामा कडाइ गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक तरलता सुविधा लिएर ‘ओभरनाइट’मा परिवर्तन गरे उक्त रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न […]

Reporters Nepal आश्विन २०७९

अर्थतन्त्रको राजनीतीकरण भयो : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा संकट नआएको भन्दै यसमा राजनीति नगर्न आग्रह गरेका छन् । मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लिएर आफ्नो आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री शर्माले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी अर्थतन्त्र सही दिशामै रहेको तर राजनीतीकरण भइरहेको दाबी गरे । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आएको छैन, यसमा राजनीतीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात भएको समेत बताए । ‘चुनावका लागि पैसा हुँदैन, वृद्धभत्ता दिन पैसा पुग्दैन भनिएको छ । त्यस्तो कुनै समस्या छैन,’ शर्माले भने, ‘सबै अफवाह जोडेर श्रीलंका हुन्छ भनिएको छ । श्रीलंका जस्तो हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात हो । आजै पनि हाम्रो ट्रेजरीमा ६७ अर्ब छ । त्यसैले त्यो अवस्था आउँदैन ।’ अर्थमन्त्री शर्माले गत फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने बताए । नेपालको कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ भएको र चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले देशको अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो हुन नसक्ने मन्त्री शर्माको जिकीर छ । मन्त्री शर्माका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । यो पोहोर सोही अवधिको तुलनामा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले कम हो । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने मन्त्री शर्माले दाबी गरे । गभर्नरमाथिको छानविन कानूनसम्मत मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले अघि बढाएको छानविन कानूनसम्मत भएको बताए । ‘राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नै गभर्नरमाथि छानविन गरिएको हो,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाइसकिएको छ । १ महीनामा समितिले प्रतिवेदन बुझाउँछ । र, प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले निर्णय लिने भएकाले यसबारे अहिले नै थप केही नबोलौं ।’ १ महीनाभित्रमा समितिले सबै तथ्य बुझेर प्रतिवेदन दिने उनको भनाइ छ । गत बिहीवार सरकारले गभर्नर अधिकारीको कामकारबाही जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका छन् । कर्जा नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताए । आफूले समय नघर्किंदै अत्यधिक कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न गभर्नरलाई भने पनि कर्जा प्रवाह नरोकिँदा समस्या आएको उनले बताए । ‘१९ प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राख्दा ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार भयो । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन ? यो राष्ट्र बैंककै काम हो, अर्थ मन्त्रालयको होइन,’ मन्त्री शर्माले भने । उनले उच्च ऋण प्रवाहले उत्पादन क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि उत्पादनमा त्यसको तालमेल नदेखिएको बताए । यसबारे बारम्बार चासो र चिन्ता राखेको तथा कर्जा कहाँ गइरहेको छ भनेर केन्द्रीय बैंकसँग बुझ्ने प्रयत्न गरे पनि त्यस्तो विवरण नपाएको उनले बताए । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह त गर्‍यौं, तर कहाँ प्रयोग भयो त भनेर खोज्दा अन्धाधुन्ध अवस्था देखियो । यो व्यक्तिगत आरोप होइन, जाँचबुझ समितिले यसबारे खोज्नेछ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री शर्माले हुन्डी र भन्सारमा न्यून बीजकीकरण पहिलेदेखिकै प्रवृत्ति रहेको बताए । हुन्डीमार्फत नेपालको रकम बाहिर गइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै शर्माले भने, ‘दुबईमा नेपालीको भिल्ला छन् रे, त्यो नेपालबाटै गएको पैसाले किनेको त होला ।’ अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा राख्न अनेकौं प्रयास अर्थमन्त्री शर्माले बिग्रँदै गएको अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा राख्न अनेकौं प्रयास गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले सरकारी सुविधाबापत उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सुविधा कटौतीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पनि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, शान्ति सुरक्षा, निर्वाचन तथा विकासका साथै अत्यावश्यकबाहेकका सेवामा मात्रै यो लागू हुनेछ ।’ उनले आम उपभोक्तालाई पनि इन्धनको उपयोग मितव्ययी रूपमा गर्न आग्रह गरे । साथै, इन्धन खपत कम गर्न सार्वजनिक बिदामा सरकारी सवारीसाधन अनुमतिविना प्रयोग नगर्ने गरी नीति बनाइने पनि जानकारी दिए । शर्माका अनुसार विलासी वस्तु, उच्च मूल्यका सवारीसाधन, अति आवश्यक बाहेकका इलेक्ट्रिक सामान आयात नियन्त्रण गर्ने र उच्च पैठारी मूल्य भएका वस्तुको भन्सार शुल्क बढाउने सरकारको तयारी छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

बजारमा तरलता अभाव चुलिएपछि २० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै राष्ट्र बैंक, एसएलएफ खपत बढ्यो

बीजमांडू श्रावण २०७८

सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको आकर्षण बढ्दो

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानसम्बन्धीे सहुलियतपूर्ण कर्जामा युवाको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विना धितो सहुलियतदरमा कर्जा पाउने भएपछि यसप्रति युवाको आकर्षण बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गतअसार मसान्तसम्ममा १ लाख ४ हजार १०९ जनाले सहुलियपूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गरेका छन् । सरकारले २०७५ सालमा युवालाई स्वरोजगारमुखी बनाउन बैंकले विनाधितो ५ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने युवाको संख्या बढेको बताए । उनका अनुसार गत आवमा ७२ हजार युवाले यस्तो कर्जा लिएका छन् । अघिल्लो आव यो संख्या ३२ हजार थियो । युवाले प्रस्तावसहित कर्जाका लागि निवेदन दिए बैंकले सहजै कर्जा उपलब्ध गराउने उनले बताए । प्रवक्ता ढकालले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति तथा नियमन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए । सरकारले सहुलियत कर्जाका लागि छुट्याएको १३ अर्बको सदुपयोग हुन गुणात्मक कर्जा कारोबारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागू गरेको छ । कार्यविधिअनुसार लगानी भएका कर्जाको अलग्गै लेखा परीक्षण गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको जानकारी प्रवक्त ढकालले दिए । सरकारले तोकिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित कर्जामा २ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले विभिन्न बैंकमार्फत ९ प्रकारका व्यवसायका लागि कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एउटा वाणिज्य वा विकास बैंकको शाखाले न्यूनतम १० जना युवालाई कर्जा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अधिकतम ७ लाख, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा १० लाखसम्म, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाखसम्म उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले व्यावसायिक हुन चाहने युवालाई बैंकले विश्वास गरेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको बताए । बैंकले विस्तारै विश्वास गर्न थालेकाले युवाले सहजै कर्जासमेत पाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जामा सुरक्षणको केही समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकको कर्जामा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै मागेजति युवाले कर्जा पाउनेछन् ।’ युवा र बैंकबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत ब्याजमा का १३ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्न बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त रकम करीब ८० हजार युवाले प्राप्त गर्न सक्ने र यसमा परिषद्ले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा १ लाख ४ हजार १०९ जनालाई १ खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । तीमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४६ हजार ५७ ऋणीलाई १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड र महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ५५ हजार ५५१ महिला उद्यमीलाई ५० अर्ब ९८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ५०१ ऋणीको ३ अर्ब ४८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष ढुंगेलले संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक हिसाबले युवा उद्यमीलाई सरल र सहज किसिमले कर्जा पाउने वातावरण बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने बताए । शहरका घरजग्गा र कालोपत्र सडकले छोएका घरजग्गालाई मात्र धितो मान्ने चलन अब हट्नुपर्ने भन्दै उनले गाउँका युवा उद्यमीलाई लक्षित गरेर कर्जा लगानी बढाउन आग्रह गरे । कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक बाबुकाजी थापाले बैंकिङ प्रक्रिया र गलत जानकारीका कारण पनि कतिपय कर्जा लगानीमा अप्ठ्यारो परेको बताए । कतिपयले परियोजनाको लागतभन्दा ऋण धेरै माग गरेकाले कर्जा लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८