वीरगञ्ज । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लिएका नीतिले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निजीक्षेत्रले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले आयातमा गरेको कडाइ, अन्तर–बैंकिङ ब्याजदर वृद्धि, कोरोना प्रभावित उद्यम व्यापारका लागि दिइएको पुनर्कर्जामा गरिएको पुनरवलोकन लगायतका व्यवस्था उद्यम व्यापारमैत्री नभएको उद्यमी व्यापारीहरूले बताएका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटमा विद्यमान बैंकिङ समस्या र नीतिगत जटिलताका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत अन्तर–बैंक ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत बनाउँदा र पुनर्कर्जाको दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत निर्धारण गर्दा उद्योग व्यापारमा समस्या थपिने उद्यमीहरूले बताएका छन् ।
‘यो दरलाई ५ प्रतिशतमै सीमित राख्नु पर्दछ । यसो गर्न सकिएको खण्डमा उद्योग, व्यापार, आयातनिर्यात र व्यवसाय थप गतिशील हुनेछ । अन्यथा कोरोनाबाट थलिएको उद्योग व्यापार झन् संकटतर्फ जाने अवस्था देखिएको छ,’ गुप्ताको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीको असरबाट तंग्रिने प्रयासमै रहेका बेला दोहोरो अंकमा पुगेको ब्याजदरका कारण उद्योग व्यापार समस्याग्रस्त हुने गुनासो उनीहरूको छ । केही समयअघिसम्म एक डिजिटमा रहेको ब्याजदर अहिले अधिकांश बैंकले १२/१४ प्रतिशतसम्म पुर्याइसकेको गुप्ताले बताए ।
व्यवसायको कारोबारको २० प्रतिशत मात्र चालू ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उद्यमीले बताएका छन् । यो प्रावधान हटाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् । उधारो विक्रीसम्बन्धी कानून ल्याउन पनि निजीक्षेत्रले माग गरेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले निजीक्षेत्रका मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताएको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले जानकारी दिए । मौद्रिक नीतिका अव्यावहारिक कठिनाइलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जाने आश्वासन पनि अधिकारीले दिएका छन् ।
तरलता अभाव र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देखिएको नकारात्मक असर कम गर्न सरकारले लिएको आयात नियन्त्रणको नीतिले व्यापार व्यवसाय झन् संकटमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सरकारले स्वदेशी उत्पादन अधिवृद्धिको नाममा भारतबाट हुने उधारो आयातलाई रोक लगाएको र यसले व्यापारको लागत बढेर तरलता अभावको समस्या झन् चर्किने संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए ।
‘कोभिडबाट प्रभावित उद्योगलाई वाणिज्य बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने सहुलियतलाई अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको स्वविवेकमा छाडिदिएकाले बैंकहरूले त्यस्तो सुविधा आफूखुशी दिने/नदिने गरिरहेका छन् । कोभिडका कारण हाल पनि धेरै उद्योगहरू प्रभावित नै रहेकाले त्यस्ता उद्योगहरूलाई राहत प्रदान गर्न राहतका प्याकेज कायमै राख्नु पर्दछ,’ गौतमले भने ।
पुनर्कर्जामा भएको लगानी तान्ने तयारी गरेकोप्रति निजीक्षेत्रले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पुनर्कर्जामा १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएकोमा यो रकममा कडाइ गर्दा तरलताको अभाव झन् चर्किने उनीहरूले बताएका छन् । पुनर्कर्जालाई निरन्तरता दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा तेस्रो पक्षबाट धितो राख्न सकिने व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । कम्पनीका सञ्चालकसम्मलाई तेस्रो पक्ष मानिएकोमा सञ्चालकका परिवारलाई समेत समावेश गरिनुपर्ने सुझाव उद्यमीहरूको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता अभाव समाधानका लागि विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भिœयाउन प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ । अनौपचारिक मार्गबाट भित्रिने विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेकोले औपचारिक मार्गबाट भिœयाउन प्रोत्साहनका योजना ल्याउनुपर्ने र विप्रेषणमा लाग्ने दस्तुर सरकारले बेहोर्नुपर्ने बताइएको छ ।
