काठमाडौं (अस) । कर्जा पुनःसंरचना/पुनर्तालिकीकरणमा यसअघि खासै उत्साहित नभएका बैंकरहरूले कोभिड –१९ को दोस्रो लहरपछिको प्रभावलाई कम गर्न आगामी पुस मसान्तसम्म यसलाई थप्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले यी कर्जाको ब्याज पूँजीकरण गरी बैंकले स्वीकार गरेको बिजनेश योजनाको आधारमा निश्चित समयपछि ब्याज रकम उठाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न सुझाव दिएको छ । आव २०७८/७९ का लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा सुविधा नवीकरण तथा थप गर्दा स्वपूँजी न्यूनतम २० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी लचकता प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ ।
कोभिडका कारणले प्रत्यक्ष असर पुर्याएका क्षेत्रहरूका लागि पहिले नै स्वीकृत भएका कर्जाहरूमा प्रदान गरिएका ग्रेस अवधिलाई आवश्यकताअनुसार बैंक आफैले २०७७ चैतमा कायम कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन नहुने गरी ग्रेस अवधि थप्ने व्यवस्था मिलाउन संघले सुझाव दिएको छ ।
ईएमआई तथा ईक्यूआई कर्जाको हकमा ऋणीसँग सम्झौता गरिएको कर्जा अवधि नबढ्ने गरी किस्ता रकम घटाई ऋणीलाई राहत दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
कोभिडबाट प्रभावित व्यापार/व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ मा अवलम्बन गरेको पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउन तथा इन्नोभेटिभ नीतिलाई कोभिडको प्रभाव रहुन्जेल निरन्तरता दिन पनि संघले जोड दिएको छ । बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजदर तथा ऋणीसँग लिने ब्याजदर बीचको फरक विशेष पुनर्कर्जामा २ दशमलव ५ प्रतिशत तथा अन्यमा ४ प्रतिशत गर्न बैंकरहरूले माग गरेका छन् । विसं २०७८ असार मसान्तसम्म असुल हुनुपर्ने रकम २०७८ असोज मसान्तसम्म उठेको आधारमा कर्जालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने, असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम असुल भएमा त्यस्तो रकमलाई नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
बैंकरहरूले तरलता व्यवस्थापनका लागि कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात (सीसीडी) वास्तवमा तरलता अनुपात नभएकाले यसलाई रिफरेन्स रेसियोका रूपमा मात्र राखी रेगुलेटरी रेसियोबाट हटाउनसमेत सुझाव दिएका छन् । सीसीडीको सट्टामा निक्षेपको संरचनाका आधारमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम खुद कर्जा निक्षेप अनुपात १५ देखि २० प्रतिशत सम्म तोक्न सुझाएको छ । स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना गर्नै व्यवस्था मिलाउन संघको सुझाव छ । हाल बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दैनिक रूपमा राख्दै आएको अनिवार्य नगद मौज्दात सीआरआरको न्यूनतम सीमा ७० प्रतिशतबाट घटाएर ५० प्रतिशत कायम गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।
ब्याजदर अन्तरको सीमा तोक्नु सान्दर्भिक नभएको संघले टिप्पणी गरेको छ । आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत रकम राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको छ ।
घरकर्जालगायत उपभोक्ता कर्जाहरूमा हाल कायम सीमालाई लचक बनाउन अनुरोध गरेको छ । भवन निर्माण लागत तथा जग्गाको समेत मूल्य वृद्धि भएको परिप्रेक्ष्यमा व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा रू. २ करोड गर्ने र न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई रू. २० लाख पुर्याउन सुझाव दिइएको छ ।
