पहिलो पोस्ट

जेष्ठ २०७८

दीपक मनाङेको शीर्ष नेतासँगको भेटको रहस्य के? 'अब चुनाव नलड्ने' भन्दै यस्तो दिए जवाफ

काठमाडौं : आइतवार गण्डकी प्रदेशका मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले आइतवार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे। मनाङेले प्रचण्डलाई भेटेको फोटो सार्वजनिक हुनासाथ सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु कटाक्ष गर्न उत्रिहाले। यसरी कटाक्ष गर्न उत्रिनेमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत थिए। र, उनीहरुको कटाक्ष देख्दा लाग्थ्यो - मनाङेलाई पहिलो…

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

१ रुपैयाँको सामानलाई २ रुपैयाँ किन तिर्ने ?

भारू १ बराबर नेरू.२ ! यो डबलको खेल कहिलेसम्म ! म बजारमा दालमोठ किन्न जाँदा पसलेले १०० ग्रामको रू. १०० लिन्छ । पकेटमा हेर्दा ‘मेड इन इन्डिया’ लेखेको देख्छु । त्यसमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) भने भारू ५० मात्रै लेखेको देख्छु । भारू ५० को नेरू ८० हुनुपर्ने हो भनेर सोच्छु । अनि पसले दाइसँग जिज्ञासा राख्छु, यो त ८० मा आउनुपर्ने होइन र ? दाइले बडा विनम्रताका साथ भन्छन्, ‘यो त भारतको एमआरपी पो हो ।’ भारतमा उत्पादन भएको सामान नेपालमा किन्दा त्यहाँको एआरपीलाई नेपाली मुद्रा बराबर मिलाएर पक्कै पनि सामान किन्न पाइन्न । यो मलाई थाहा नभएको होइन । तर, त्यतिका धेरै कसरी भयो ? यस प्रश्नको उत्तर भने पाउन सकेको छैन । पसलेले भारतीय उत्पादन नेपालसम्म आउँदा ढुवानी लाग्छ, भन्सार लाग्छ, भ्याट लाग्छ अनि भारू ५० को नेरू १०० त्यसरी पुग्या हो नि भन्छन् । म खुरूक्क रू. १०० तिरेर घरतिर लाग्छु । मनमनै सोच्छु विगत २० वर्षदेखि म उद्योग चलाइरहेको मान्छेले बजार, भन्सार, कर, भ्याट आदिका धेरै कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि जब भारू ५० को नेरू १०० तिर्न बाध्य छु भने अरू नेपालीले यस बारेमा प्रश्न नै नगर्नु स्वाभाविक हो । नेपाली जनताको हक, अधिकार, सुरक्षा आदि सबै कुराको संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिएको छ । १०० भारूलाई नेरू १६० तिर्नुपर्ने हो न कि नेरू २०० तिर्नुपर्ने हो ? सरकारका आधिकारिक निकायले यसबारे स्पष्ट पारेको पाइँदैन । कमसे कम जनतालाई यति भारू एमआरपी भएको सामानको मूल्य यति जति हुन सक्छ भनेर राम्रो जानकारी दिए उपभोक्ताले पनि चासो राख्ने थिए । सरकारसँग गुनासो गर्दै जाँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान नपुगेको र सुनवाइ नभएको अवस्थामा जनताले मात्रै गर्ने के ? १ को २ लिने चलन नै चलिसकेको अवस्थामा यो समस्याको सुनुवाइ कसले गर्ने र हल कसले निकाल्ने ? आश्चर्यको कुरा के हो भने आफू ठगिइरहेको छु भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई थाहा हुँदाहुँदै पनि गुनासो गर्ने ठाउँ नै भरलाग्दो नभएपछि गर्ने के ? आफ्नो जनताका हकहितका लागि सरकारले के कदम चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा ज्ञान छैन त ? नेपालमा विक्री हुने विदेशी उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी लेख्न लगाए जनता नठगिनुका साथसाथै चोरीपैठारी पनि पूरै नियन्त्रण हुनेबारे सरकारलाई थाहा नै छैन त ? प्रत्येक आयातित उत्पादनमा सरकारले नेपाली रुपैयाँमा एमआरपी लेख्न लगाए चोरीपैठारी धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । चोरी पैठारीबाट आएका सामानहरू सो नलेखिने हुँदा अनुगमनद्वारा सजिलै छुट्ट्याउन सकिन्छ । यति मात्र होइन, चोरीपैठारीबाट आउने सामान भन्सार जाँच पासबाट पैठारी भई आएमा खर्बौं राजस्व असुल हुनेछ । प्रत्येक नाकाबाट दैनिक हजारौं साइकलवालाहरूले खुला सिमानाबाट करोडौंको दैनिक उपभोग्य सामान जस्तै : चियापत्ती, चिनी, बिस्कुट, साबुन, घ्यू, चक्लेट आदि भित्री बजारसम्म सजिलै पुर्‍याइदिन्छन् । नेपाल र भारत बीच १ हजार ८५० किमी खुला सिमाना छ । वार्षिक ५ खर्बको समानान्तर अर्थतन्त्र यसरी नै चलिरहेको अनुमान छ । देशको खर्बौंका राजस्व गुमिरहेको छ, अर्कोतिर जनता ठगिइरहेको पीडा त्यस्तै छ । यहाँ अर्बौं लगानी गरेको सोही उत्पादनका उद्योगहरू भने ठप्प भएको कहालीलाग्दो अवस्था छ । अनि सरकारले व्यापारघाटाको रोदन गरेर कहिले के कहिले के नीति नियमहरू फेरबदल गरेर सबैलाई त्रस्त बनाउने र मनोबल गिराउने काम गरेको छ । नेपाली उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनमा एमआरपी, एक्सपायरी डेट, म्यानुफ्याक्चरिङ डेट सबै लेख्छन् । नलेखे कालो बजारी आदि जस्ता विभिन्न नियम कानूनले समाउँछ तर विदेशी उत्पादनलाई यो छूट किन ? जनता यति ठूलो मारमा पर्दा पनि सरकारले सामान्य नीति परिवर्तन वा रहेका नियमसमेत कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडिको रहस्य के हो त ? सरकारले विदेशी रिझाउने, विदेशी उद्योगलाई खुशी पार्ने अघोषित ऐन बनाएको हो त ? विश्व व्यापार संगठनले के आफ्नो जनताको हकहित उपभोक्ताको संरक्षण गर्र्न बन्देज लगाएको हो त ? सरकारले विदेशी उद्योग पोस्ने र स्वदेशी उद्योग मास्ने तथा शोषण गर्ने अघोषित नीति पालना गरेको त छैन ? यी गाह्रा प्रश्न सोध्न हामी बाध्य छांै । यसको जवाफ जे भए पनि मूल्य भने आम नेपाली र नेपालको अर्थतन्त्रले चुकाउन परिरहेको छ । विदेशी उत्पादनमा आयातकर्ताको नाम ठेगाना लेखिएको हुँदैन । त्यस्ता कम्पनीविरुद्ध नेपालमा मुद्दा दायर गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । कतिपय कम्पनी भारतमै पनि दर्ता नभएको हुन सक्छन् । त्यस्ता उत्पादनमा गुनासो भए वा त्यसका गुणस्तरमा चित्त नबुझे उपभोक्ता कता जानु, कसलाई भन्नु ? दिल्ली, मुम्बई कि सांघाई ? आयातकर्ताको विवरण त्यस्ता उत्पादनमा लेखे कमसे कम उपभोक्ताले बोल्न जाने ठाउँ त हुन्थ्यो तर यस्तो व्यवस्था अहिले छैन । नहुनुको कारण के हो त ? शायदै कुनै देशका जनताले यति अन्यायपूर्ण व्यवहार भोग्नुपर्छ होला । १०० भारूको २०० नेरू तिर्दा गरीब जनता लुटिएका छन् र यो सरकारद्वारा नै जानी नजानी अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको देखिन्छ । यो रोकिनुपर्छ, भोलि नत्र पर्सिमा हामी श्रीलंका हुनुमा कसैले रोक्न सक्दैन । सचेत रहौं । लेखक मोरङ व्यापार संघका सदस्य हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

एक कन्टेनर छाला डेढ महीनादेखि सुक्खा बन्दरगाहमा

वीरगञ्ज । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको एक उद्योगले गतल विवरण घोषणा गरेर निकासी गर्न लागेको १ कन्टेनर छाला वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा डेढ महीनादेखि थन्किएको छ । कोरिडोरमा हालै खुलेको चिनियाँ लगानीको अन्नपूर्ण लेदर टेनिङ इन्डस्ट्रिजले एचएस कोड र उत्पादन फरक पारेर निकासी गर्न लागेको छाला भन्सारले रोकेको हो । भन्सारले जाँचपास गरिसकेको छाला अन्य केही उद्योगीले उजुरी गरेपछि भन्सार आफैले रोकेको थियो । उद्योगीहरूले नै उक्त छाला प्रतिबन्धित भएको दाबी गरेपछि रेलमा लोड गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको छाला रोक्न भन्सार बाध्य बनेको हो । भन्सार जाँचपास गरेर कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी) समेत तयार पारेको १ कन्टेनर छाला विवादित भएपछि डेढ महीनादेखि भन्सारको गोदममा थन्किएको छ । भन्सारले सो छाला कन्टेनरबाट अनलोड गर्न लगाएर गोदाममा राखेको हो । छाला के गर्ने भन्नेमा बन्दरगाह भन्सार यतिबेला अन्योलमा परेको छ । भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्री रोकिएको छाला अब के गर्ने भन्ने बारेमा अन्योल भएको बताउँछन् । ‘छाला पुनः परीक्षणको लागि पठाउने कि जफत गर्ने भन्ने विषयमा भन्सार विभागसँग समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने । भन्सारले ओओसीयु ८५४६३०२ नम्बरको छाला लोड भएको ४० फिटको कन्टेनरमा ओओएल इभीजे ७७८६ नम्बरको सील लगाइसकेको छाला विवादित भएपछि भन्सारले नेपाल लेदर टेनर्स एशोसिएशनका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छालाको नमूना देखाएको थियो । उद्यमीले उक्त उद्योगले प्रतिबन्धित छाला निकासी गर्न लागेको दाबी गरेका थिए । छालाको नमूना प्रज्ञापनमा उललेख गरिएको एचएस कोडभन्दा फरक रहेको भन्दै निकासी गर्न नमिल्ने बताएका थिए । उद्योगीहरूले छालाको नमूना परीक्षण गर्न सुझाव पनि दिएका थिए । एचएस कोड ४१०१९०००००० मा बफेलो लेदर स्प्लीटेड उल्लेख गरेर निकासी गर्न लागेको छालाको कोड र उत्पादन फरक रहेको छाला उद्यागीहरूको दाबी छ । उक्त कोडमा काँचो छाला, नुन लगाएको, सुकेको, चुना हालेर रौं सफा गरेकोलगायत छाला पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । गलत विवरण उल्लेख गरेर उक्त छाला इन्डोनेसिया पठाउन लागिएको थियो । भन्सारले त्यसअघि पनि सोही एचएस कोडमा छाला जाँचपास गरेको खुलासा भएको छ । भन्सार प्रमुख खत्रीका अनुसार यो उद्योगले यसअघि पनि सोही एचएस कोडमा २ कन्साइन्मेन्ट छाला निकासी गरिसकेको छ । गत फागुनमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले छालाको नमूना पठाएर भन्सार विभागसँग राय मागेको थियो । भन्सारले त्यसबेला लेदर स्प्लीटेड (छालाको माथिल्लो तह) उल्लेख गरेर नमूना पठाएकोमा भन्सार विभागले लेदर स्प्लीट (तल्लो तह) भएको र नाँगो आँखाले हेर्दा काँचो छालाजस्तो नदेखिने भन्दै घुमाउरो जवाफ फर्काएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा भन्सारले जाँचपास गरेको थियो । उद्योगीका अनुसार स्प्लीटेड छाला निकासी गर्दा वेट ब्लु, क्रस्ड वा फिनिस्डसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ । भन्सारले जाँचपास गरेको छला उक्त कुनै पनि वर्गमा नपर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । उद्योगले वेट ब्लु, क्रस्ड्स, फिनिस्ड, भेजिटेबल टेनेड र लेदर स्प्लीड उत्पादनको अनुमति पाएको छ । अनुमतिका आधारसमेत सो नियकासी अवैध हुने दाबी उनीहरूको छ । भन्सारले जाँचपास गरेको छाला ४ प्रकारका रसायन प्रयोग गरेर तयार प्रशोधन गरिएको पिकल लेदर हो । उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो कोडमा उल्लिखित छाला निकासीमा रोक लगाएको छ । निकासी अनुमतिप्राप्त तहको वेटब्लु छालामा १० प्रकारका रसायन प्रयोग हुन्छ । यस्तो छालाका वस्तु बनाउन प्रयोग हुन्छ । भन्सारमा रोकिएको छाला कुकुरको आहारा बनाउन प्रयोग हुन्छ । भन्सारमाथि प्रश्न प्रतिबन्धित छाला भन्सारबाट कसरी जाँचपास भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । भन्सार विभागले लेखेको गोलमटोल पत्र र त्यसकै आधारमा विगतमा समेत प्रतिबन्धित छाला निकासी भएको रहस्य खुलेपछि भन्सार पनि शंकाको घेरामा तानिएको हो । भन्सार अधिकारीहरू भने ग्रीन च्यानलमा पर्ने छाला निकासीमा कागजपत्रमात्रै हेरिने दाबी गर्छन् । भन्सार प्रमुख खत्री ग्रीन च्यानलमा निर्यातकर्ताले घोषणा गरेको कागजातमात्रै हेरेर जाँचपास गरिने र यो च्यानलमा पर्ने बस्तु भन्सार अधिकारीले परीक्षणको नाममा अड्काउन नमिल्ने बताउँछन् । घोषणाभन्दा वस्तु फरक भेटिएको अवस्थामा स्वयम् निकासीकर्ता जिम्मेवार हुनुपर्ने र कारबाहीको भागीदार हुने दाबी उनले गरे । गतवर्ष पनि सुक्खा बन्दरगाहबाट पास भएर गएको ३ कन्टेनर छाला भारतको कोलकाता बन्दरगाहले जफत गरेको थियो । त्यतिबेला निकासी गर्ने पनि चिनियाँ उद्योगी नै थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

रवि लामिछाने र ऋषि धमला माओवादीमा प्रवेश : हुँदै नभएको कुराको ‘समाचार’ बनाउनुको रहस्य

Mysansar आश्विन २०७८

हत्यापछि आत्महत्याका चार बीभत्स घटना, जसकाे रहस्य प्रहरीले खाेल्न सकेन

अपराधमा संलग्न व्यक्तिले आत्महत्या गर्दा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न र चित्तबुझ्दो निष्कर्ष निकाल्न चुनौती थपिने गर्दछ । घटना कसरी भयो ? किन भयोजस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न गाह्रो हुने महाशाखाका एसएसपी थापाको भनाइ छ

Shilapatra पौष २०७७

सञ्चार उद्यमी हत्याका ७ वर्ष : एउटै प्रश्न र उस्तै जवाफ, तर खुलेन रहस्य

विकास डाँगी दाङ : अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुरानै प्रश्नहरु दोहोरिए। जवाफ पनि उस्तै आयो। तर सञ्चार उद्यमी देवी प्रसाद धिताल ‘हेमराज’को हत्या भएको ७ वर्षसम्म पनि अझै रहस्य पत्ता लाग्न सकेको छैन्। २०६७ साल साउन ६ गते अपरान्ह् साढे ५ बजेतिर तुलसीपुर सीतलपुर सडक खण्ड अन्तर्गत हेमनगरको मुख्...

Thaha Khabar आषाढ २०७४