औचित्यविहीन सेज

निर्यात बढाएर व्यापारघाटा कम गर्ने उद्देश्यका साथ रूपन्देहीको भैरहवामा ५ वर्षअघि स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसमा आउन उद्योगहरू आकर्षित देखिएका छैनन् भने आएका उद्योगहरूले पनि निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य उपलब्धि प्राप्त गरेको देखिँदैन । यसले सेजको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । कुनै पनि नयाँ उद्योग खोल्न जग्गा किनेर आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन उद्योगीहरूले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा बनिबनाउ पूर्वाधारमा पनि उद्योग आउँदैनन् भने यसबारे गम्भीर अध्ययन र विमर्श आवश्यक देखिन्छ । सेजको निर्माण प्रक्रिया झन्डै २ दशकअघि शुरू भएको थियो । सन् २००५ मा सेज अध्यादेश ल्याएर २००८ बाट यसको निर्माण शुरू भएको थियो । तर, यसको सञ्चालनका लागि २०१६ मा मात्रै ऐन बनेको थियो । औद्योगिक नीतिमार्फत सेजमा जाने उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छूट र सुविधा दिने घोषणा गरे पनि उद्योगीहरू त्यहाँ जान तयार भएनन् । त्यहाँका पूर्वाधारहरूसमेत बिग्रन थालेका समाचार आएका थिए । उद्योगीहरूले विभिन्न थप सुविधा माग गरेपछि त्यसको पनि सम्बोधन भएको थियो । तर, अझै पनि सेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । ५२ बिगाहामा फैलिएको सेजमा ६८ ओटा प्लट भए पनि आधा दर्जनजति मात्रै उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । सेजमा सञ्चालित केही उद्योगले ४ वर्षदेखि निर्यात गरिरहेका छन् । तर, उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने दुई उद्योगमात्रै रहेका छन् । सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने र बाँकी उत्पादन देशभित्र विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, उद्योगीहरूकै मागमा यसलाई घटाएर ६० प्रतिशतमा झारिएको हो । तैपनि यहाँ सञ्चालित उद्योगले त्यति परिमाणको उत्पादन निर्यात गर्न सकेका छैनन् । यसले सेजको अवधारणा नै गलत हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ । चीनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र विशेष नियम लागू हुने गरी यस्तो अवधारणा ल्याइएको थियो र यो मोडल त्यहाँ निकै सफल भएको थियो । यसकै आधारमा अन्य कतिपय देशले पनि यस्तो विशेष क्षेत्र बनाए र सफलता पनि पाए । नेपालको सन्दर्भमा भने सेजको अवधारणा असफल भएको छ । निर्यातकेन्द्रित सेज मात्र होइन अन्य सेजको अवस्था पनि यस्तै छ । अमेरिकामा विशेष सुविधा दिने भएपछि गार्मेन्ट निर्यात बढाउन भने गार्मेन्ट निर्यात जोन बनाइयो । त्यहाँ पनि उद्योगहरू गएनन् । यसले सरकारले बनाएका यस्ता विशेष क्षेत्रहरूमा केही समस्या छ भन्ने देखाउँछ । कि त त्यहाँ उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार ठीक छैन, कि यस्तो क्षेत्र राखिएको ठाउँ अपायक पर्ने खालको छ कि त त्यहाँ दिइएको सुविधा अपर्याप्त छन् भन्ने यसले पुष्टि गर्छ । कुनै पनि नयाँ उद्योग खोल्न जग्गा किनेर आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन उद्योगीहरूले ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि अहिले नेपालका प्रायःजसो ठाउँमा जग्गाको भाउ अत्यधिक बढेर उद्योग खोल्नै नसक्ने अवस्था आएको प्रतिक्रिया उद्योगीहरूको रहेको पाइन्छ । यस्तोमा बनिबनाउ पूर्वाधारमा पनि उद्योग आउँदैनन् भने यसबारे गम्भीर अध्ययन र विमर्श आवश्यक देखिन्छ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा सेजको अवधारणा नै अक्कल नपुगेको नक्कल हो भन्ने पनि विचार पाइन्छ । विकास साझेदारहरूले पनि अन्य देशको अवस्था हेरेर सिफारिश गरेको भए पनि यसमा समस्या छ भन्ने कुरा सेज क्षेत्रमा उद्योगहरू जान नचाहनुले पुष्टि गरेको छ । सरकारले विभिन्न ठाउँमा गरी १० ओटा सेज बनाउने योजना गरेको छ । भएका सेज नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र सेजको औचित्य सिद्ध गर्न कठिन हुन्छ । सरकारले यसका लागि गरेको खर्च अनुत्पादक प्रमाणित भएको छ । त्यसैले यो सेज निजीक्षेत्रलाई बेचिदिए हुन्छ । औद्योगिक घरानाले एकै ठाउँमा औद्योगिक ग्रामका रूपमा सञ्चालन गर्दा धेरै उद्योग चलेको देखिएको छ । त्यसैले यस्तो क्षेत्र सरकारले निजीक्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर यसको दलदलबाट निस्किँदा नै राम्रो हुने देखिन्छ ।